सरकारले जबर्जस्ती करणी मुद्दा सम्बन्धी कानुन संसोधन गर्ने भएको छ । मुख्यतयाः बलात्कारमा मुद्दामा किशोरहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गर्ने भएको छ ।

१८ बर्ष नपुगी सहमतिमा भएका यौन सम्बन्ध पनि बलात्कारमा दरिने कानुनका कारण हजारौं किशोर सुधार गृह र कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गर्न लागेको हो । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बाल सुधार गृह र कारागारमा बढिरहेको बताएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर जर्वजस्ती करणीको मुदालाइ वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।