सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदमुक्त गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई बोर्ड सदस्यबाट हटाएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै अडान लिएका आचार्य र पुनलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टिकरण बुझाएका थिए ।

स्पष्टिकरण चित्त नबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने निर्णय भएको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनले आफूहरूलाई इमेलमार्फत हटाएको पत्र आएको आचार्यले बताए ।

स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने मन्त्री दीपक खड्काले निर्णय लिएका थिए । आचार्यले सरकारले आफूहरूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको र राज्यको पक्षमा उभिँदा राज्यले नै अनावश्यक आरोप लगाएर हटाएपछि आफूहरू न्यायका लागि अदालत जाने बताए ।

‘चार वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको हो । तीन वर्ष भएको छ । यो बेला हामीले राज्यको पक्षमा बोल्दा हटाउने काम भयो,’ आचार्यले भने, ‘अब न्यायको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छौँ ।’ उनले पत्र भर्खर प्राप्त भएको भन्दै कानुनी परामर्शपछि अदालत जाने बताए ।