मुद्दा चलेको दुई दशकपछि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम अदालतबाट पनि दोषी ठहर हुनुभएको छ । सर्वोच्चमै झन्डै १२ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा अदालतले आइतबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २० गते मुद्दाको बहस सकेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । आइतबार अदालतले निर्णय सुनाएको हो । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएयता दुई दशकभन्दा लामो समय भइरहेको छ । २०६२ मा सुरु अदालतमा जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले जोशीका हकमा विशेष अदालतले तोकेको कैद र जरिबाना दुवै घटाइदिएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार जोशीलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिबाना भएको छ । विशेषले जोशीलाई डेढ वर्ष कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिबाना फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोश शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीद्वय वासुदेव पन्त र ताराराज पाण्डेलाई सफाइ दिएको छ । यस्तै प्रतिवादी दिनेशराज जोशीको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । जेठ २० गते नै बहस सकिएको मुद्दामा अदालतले असार २१ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न समय दिएको थियो ।

विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेपछि जोशीले २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । सार्वजनिक पदबाट बाहिर रहिसकेको अवस्थामा आफूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित नहुने जिकिरसहित जोशीले पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । उनले हदम्यादको समेत प्रश्न उठाएका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन लागू हुनुअघि नै आफू पदबाट अलग भइसकेकाले उक्त कानुन आफूलाई आकर्षित नहुने जोशीको मुख्य जिकिर थियो ।