क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा पाटन उच्च अदालतबाट सफाई पाएपछि अब यो सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्चमा अपिल हुने क्रममा रहेको छ । यसैबीचमा मुद्दाकी पीडित गौशाला–२६ ले शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई एक हस्तलिखित निवेदन दिएर यो मुद्दा अब आफू लड्न नसक्ने र अगाडि नबढाउन आग्रह गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा रहेको छ ।

गौशाला–२६ को निवेदनपछि अब सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दा सर्वोच्चमा लैजान्छ वा लैजादैन भन्ने प्रश्न त्यतिकै छन् भने उनको निवेदनले नेपालको समग्र न्याय प्रणालीलाई ऐना देखाएको घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ । आखिर गौशाला–२६ ले किन मुद्दा अगाडि नबढाउन निवेदन दिइन् त ? यो प्रश्नको उत्तर उनको निवेदनमा त उल्लेख नै छ, साथसाथै उनको निवेदन नेपालको न्याय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेकाहरुलाई गिज्याएको र सोधेको प्रश्न पनि हो ।

गौशालाले निवेदनमा भनेकी छन्, ‘सम्मानित अदालतले आफ्नो फैसलामा लिएका आधारहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो त्रासरहित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जीउनु नै मेरो प्राथमिकता रहेकाले प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउनु हुन निवेदन गर्दछु ।’ यी लाइनहरुबाट यो मुद्दा लड्ने क्रममा गौशाला–२६ ले भोगेको पीडा झल्किन्छ ।

उनले निदेदनमा भनेकी छन्, ‘यस मुद्दा दर्ता भएलगत्तैदेखि मेरो मानसिक एवं सामाजिक जीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिवादी विरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र ममाथि दबाब फैलाउँदै आएका थिए ।’ गौशाला–२६ ले निवेदनआमा उल्लेख गरेका यी लाइनले नेपालमा ‘न्याय’ पाउन सहज छैन भन्ने स्पष्टसँग बोल्दछ ।

चाहे न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरेकाहरु हुन् चाहे नीति निर्माणदेखि सरकारमा बस्नेहरु हुन गौशाला–२६ ले निवेदनमा उल्लेख गरे झैँ नेपालमा न्यायका लागि लड्दा कसरी जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ने सजिलै बुझ्न जरुरी छैन र ? न्यायका लागि लडिरहेकी एउटा युवती मानसिक रुपमा दर त्रासमा बाच्नुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो ? यसको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ की पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गौशाला–२६ को निवेदनले सोझै सिंहदरबार तर्फ सोधेको छ ।

गौशाला–२६ ले आफ्नो निवेदनमा कसैको दबाबमा आफूले जाहेरी नदिएको स्पष्ट गर्दै भनेकी छन्, ‘मैले कसैको दबाबमा जाहेरी दिएको थिइनँ, ऊ गलत भएकैले मैले निवेदन दिएको थिएँ । मेरो नियत जम्माजम्मी अरु कोही किशोरीले मैले जस्तो भोग्नु नपरोस् भन्ने थियो ।’ यतिमात्र होइन प्रोपोगान्डा, मिडिया ट्रायल र अदालतको ढिला सुस्तीले कसरी कसैलाई ‘न्याय’ चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने पनि यो घटनाले देखाएको छ ।

उनले भनेकी छन्, ‘हरेक हप्ताको मुद्दा पेशीले म यति थाकिसकेँ कि जिन्दगीले मलाई कहाँ लाँदैछ भन्ने पनि थाहा छैन । अब म बाँच्न चाहन्छु त्रासरहित जिन्दगी, जहाँ मैले मेरो परिचय लुकाउनु नपरोस् । मान्छे बाँच्नको लागि पो लड्छ, आफूलाई हरेक दिन मारेर लडेको लडाइँ के लडाइँ ?’ गौशाला–२६ ले अब यो मुद्धा नलडने निर्णय लिएसँगै नेपालको न्याय क्षेत्रलाई अनगिन्ती प्रश्न तेर्साएकी छन् । उनको निवेदनपछि अब सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्धालाई अगाडि बढाउँछ वा बढाउँदैन, त्यो स्पष्ट छैन ।

तर सरकारवादी मुद्धा भएकाले उनको निवेदनकै आधारमा अगाडी नबढने भन्ने हुँदैन । सरकारी वकिलको कार्यालयले फैसलाको अध्ययन गरेर पुनरावेदन गर्ने आधार देखेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पठाउने र सो आधारमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनको निर्णय लिने प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया जे होस् गौशाला–२६ ले न्याय प्रणालीलाई ऐना देखाउदै अब मलाई ‘न्याय’ चाहिँदैन भन्ने आसयको निवेदनले समग्र न्याय प्रणालीलाई मात्र होइन, समाज, मिडिया र सरकारलाई समेत तिमीहरुले ‘न्याय’ दिन सक्दैनौं भन्ने दरिलो जवाफ दिएको छ ।