प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद सिर्जना भएको छ । हुन त यो विषय नयाँ होइन, तीन वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उद्योगको लाइन नकाट्न घिसिङलाई ओलीले चेतावनी दिएका थिए । तर, घिसिङले नटेरेकै कारण उनलाई ओलीले हटाएका थिए ।
विजुलीको बक्यौता नतिरेको नाममा उद्योगको लाइन काटेका घिसिङलाई अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले तत्कालै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा त्यसको अवज्ञा गरेसँगै विवाद बढेको हो । यो विवादले उग्ररुप लिदा घिसिङलाई हटाउनेसम्मको प्रपञ्च गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको संसदमा समेत आलोचना गरेर संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि घिसिङ राजीनामा दिने मुडमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा उद्योगहरूको लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेपछि विवाद बढ्दै गएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक शुक्रबार राती ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको थियो ।
सो बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनलाई पालाना गर्नुपर्ने जरुरी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि अहिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ निराश भएका छन् । विगतमा पनि घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै घिसिङलाई सो पदमा ल्याइएको थियो ।
ओलीले बालुवाटारमा उद्योगीलाई सँगै राखेर विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएपछि त्यहीबाट विवाद शुरु भएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता नतिर्ने ५८ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको छ ।
बक्यौता उठाउने विषयमा फेरि छलफल हुने भन्दै तत्काल काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालत र लेखा समितिले समेत बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कसैको मौखिक आदेशमा लाइन जोड्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने प्राधिकरणको ठम्याइ छ ।
समाचारको लागि
फोन : ०८१-५९०५०९, ९८५८०४००६४, ९८५८०७४२५०
Email : [email protected], [email protected]
विज्ञापनका लागि
Phone : ०८१-५९०५०९, ९८५८०४००६४, ९८५८०७४२५०
Email : [email protected]
अध्यक्ष-सम्पादक : काशीराम शर्मा
कार्यकारी निर्देशक : विष्णु सापकोटा
कार्यकारी सम्पादक : शोभा केसी
Copyright © All right reserved to Satyapati.com. Site By: Aarush Creation
Design : Aarush Creation
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं