अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित नेपाल सरकारका केही उच्च पदस्थहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छ ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार सञ्चार सचिव हुँदा उनले गरेको निर्णयले मुलुकको राज्यकोषमा हानि नोक्सानी पुगेको निचोडसहित मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव छँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा उनलाई दोषी किटान गरी मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको हो । उक्त फाइल विशेष अदालत पठाइएको छ ।

‘उहाँ लगायत केही सार्वजनिक व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर उच्चपदस्थ अधिकारीहरू जोडिएको र संवेदनशील विषय भएकाले अरू सबै विवरण हामीले गोप्य राखेका छौं ।’ यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

शाक्य आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रकरण र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिद गर्ने निर्णयमा उनको संलग्नता पुष्टि भएको थियो ।

अर्याललाई सरकारले विसं २०८० जेठ ३२ गते मुख्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएलगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । अर्यालले २०८० असार २ मा सचिवको पाँच वर्षे कार्यकालबाट अवकाश पाउँदै थिए । त्यसको तीन दिनअघि नै सरकारले उनलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव थिए ।