सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

कानुन नहुँदा समलिंगी विवाह गरेका जोडी समस्यामा

गत मङ्सिर १३ गते कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरेका हुन् माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले । उनीहरूले १२ असार २०८० मा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाए । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्ने देशकै पहिलो पालिका बन्यो भने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश भनेर चिनियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता गर्न माया र सुरेन्द्रले प्रयास गरे । तर, सर्वोच्चको आदेश जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गरेन । उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्चले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्यो । २०७४ साल असोजमा विवाह गरेका माया र सुरेन्द्रले हरेस खाएनन् । स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिए ।

दोर्दी गाउँपालिकाले माया र सुरेन्द्रको निवेदन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठायो । विभागले सर्वोच्चको आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ता गर्न परिपत्र गर्यो र विवाह दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेश ठ्याक्कै पाँच महिनामा कार्यान्वयन भएपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडी विवाह दर्ताका लागि स्थानीय तहमा पुग्न थाले ।

पुस ६ गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले मनिला न्यौपाने र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता गर्यो । मनिला र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा माया र सुरेन्द्रको जस्तो सर्वोच्च अदालतको आदेश भनेर लेखिएन । जन्मँदा मनिला पुलिंगी र प्रकाशबाबु स्त्रीलिंगी भएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरिरहनु नपर्ने गाउँपालिका कार्यालयले बतायो ।

त्यसका लागि गाउँपालिका कार्यालयलाई पञ्जीकरण विभागको पत्र पनि आवश्यक परेन । तेस्रोलिंगी पुरुष र तेस्रोलिङ्गी महिलालाई विवाह दर्ताका लागि पहिलेभन्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सहज बनेको मनिला र प्रकाशबाबुले दर्ता गरेर प्रमाणित गरिदिए । तर, लेस्बियन जोडी अन्जुदेवी श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङ्गले सहजै विवाह दर्ता गर्न पाएनन् ।

किनकि जन्मँदा दुवै स्त्रीलिंगी हुन् । माया र सुरेन्द्र जन्मँदा पुलिङ्गी हुन् । अन्जुदेवी र सुप्रिताले विवाह दर्ताका लागि ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालसँग सहयोग माग गरेको भएपनि सहयोग नगरेको गुनासो गरे । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको अधिकारका लागि खुलेका संस्थाबाट तिरस्कार भोगेको उनीहरू बताउँछन् ।

तर माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताका लागि पहल गरेका दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले पञ्जीकरण विभागलाई अनुरोध गरेका थिए । विभागले विवाह दर्ताका लागि बढैयाताल गाउँपालिका कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो । विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा मिति २०८०–१०–२८ मा पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरेपछि कानुन बन्दाका बखत सोही अनुसार हुनेगरी हाललाई अस्थायी विवाह दर्ता गरिएको छ ।

विवाह दर्ता गर्ने जोडीले पाएको हैरानी अन्त्यका लागि हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पन्तले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्न विभागसँग लिखित अनुरोध गरे । विभागले गृह मन्त्रालयमा रायका लागि पठायो । गृहको मन्त्रिस्तरिय निर्णयपछि पञ्जीकरण विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न १२ वैशाख २०८१ मा परिपत्र जारी गरेको छ । अहिले विवाह दर्ता गर्न नपाएको गुनासो समुदायबाट सुनिएको छैन ।

सरकारले कानुन बनाउने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (समलिङ्गी विवाह)जोडीको विवाह दर्ता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रममा विवाहको कानुन बनाउन तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न कानुन आयोगमा पठाउने उल्लेख गरेको छ । सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता, समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन अध्ययन समिति गठन र विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार गठन भएको समितिले २०७१ वैशाखमा समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महिला मन्त्रालयले एक दशकसम्म प्रतिवेदनका बारेमा खास चासो नदिएको अभियन्ताहरु बताउँछन् । तर विवाह दर्ता नै हुन थालेपछि महिला मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि कानुन आयोगमा पठाउन बजेट विनियोजन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि भनेर खुलेका संस्थाहरूलाई भने मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छैन । मन्त्रालयको तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनका लागि सचेतना गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । जसका लागि तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब विवाहको कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार १८:१३

लोकप्रिय