नेपाल टेलिकमभित्र भ्रष्टाचार मौलाउने सेवा खस्किँदै जाने पुरानै रोग हो । टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने र त्यो रकम उठाउन कमिसन खानैपर्ने बाध्यताले टेलिकममा दिन दुगुना रात चौगुना भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । अख्तियारले पछिल्लो पटक अप्रेसन नगरेको भए टेलिकमको लुटधन्दा अझै मौलाउने थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतापछि कर्मचारीमा डर भए पनि ‘नानीदेखि लागेको बानी’ छुटेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने र नाफामा गइरहेको कम्पनी भएकाले पनि सरकारनिकट बिचौलिया, दलालहरूको आँखा लागिरहेका कारण पनि कम्पनी दिनानुदिन धराशायी हुन थालेको हो ।
पछिल्लो पटक टेलिकम चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेको बद्मासीका कारण फोरजी सेवाले सोचेजस्तो परिणाम दिन सकिरहेको छैन । १९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भएको परियोजनामा १७ अर्बको काम हुवावे एक्लैले लिएको छ । यही काममा हुवावेले सुरुमै एन्टेनामा झेल गरेको गरेका कारण पनि गुणस्तर खस्किएको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अनुसन्धान तथा उपभोक्ताको अनुभवमा टेलिकमको फोरजीको प्रदर्शन कमसल पाइएको छ । गुणस्तरहीन हुनुको पछाडि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको हात रहेको टेलिकमका उच्च अधिकारीले बताए । फोरजी परियोजनाको अधिकांश उपकरण आपूर्ति तथा जडानको जिम्मा हङकङको कम्पनी ‘सीसीएसआई’मार्फत लिएको हुवावेले पटकपटक सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै कमसल उपकरण राखेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रविधिको गुणस्तर सुधार तथा दिगोपनका लागि के र कस्तो प्रविधि तथा उपकरण राख्ने भनेर तय भएको मापदण्ड र सोहीअनुसार भएको सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै हुवावेले गुणस्तर कमजोर पार्दै आएको छ । अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि एन्टेना अमेरिका तथा युरोपमा नपाएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो ।
सम्झौताभन्दा बाहिर गएर जडान भएका उपकरणको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । युरोप, अमेरिकामा बनेको एन्टेना प्रयोग गर्ने सम्झौता टेलिकमसँग भए पनि हुवावेले विभिन्न बहना बनाउँदै चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो । सम्झौता बाहिर गएर भएको त्यो कामको भुक्तानीमाथि अख्तियारले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तत्कालीन समयमा टेलिकमले प्राधिकरणसँग फोरजी सञ्चालनका लागि ८५० र १८०० फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो । त्यस्तै, स्मल सेलका लागि २३०० फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो । २३०० फ्रिक्वेन्सी त्यसअघि वाइम्याक्स कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । वाइम्याक्स बन्द भएपछि टेलिकमले स्मल सेल सञ्चालनका लागि सोही फ्रिक्वेन्सीको माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले फोरजीका लागि ८०० र १८०० फ्रिक्वेन्सी दियो भने स्मल सेलका लागि २३०० नै दियो । तर, स्मल सेलका लागि फ्रिक्वेन्सीको मूल्य भने अत्यधिक वृद्धि गरिदियो । वाइम्याक्सलाई २३०० फ्रिक्वेन्सी प्रतिमेगाहर्ज चार लाख रुपैयाँमा दिएको प्राधिकरणले टेलिकमको स्मल सेलका लागि भने प्रतिमेगाहर्ज ९० लाख तोक्यो ।
चर्को मूल्यका कारण टेलिकमले लिएको ३० मेगाहर्जमध्ये २० मेगाहर्ज फिर्ता गर्यो भने १० मेगाहर्ज भाडामा लियो । जसको वार्षिक भाडा नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो समय भने हुवावेले गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपकरण अहिलेसम्म जडान गरेको छैन ।
एउटा टावरदेखि अर्को टावरसम्मको दुरी र भूसतह, कुना काप्चासम्म नेटवर्कको कभरेज बढाउनका लागि आवश्यक हुने ‘स्मल सेल’ नामको उपकरण हुवावेले अहिलेसम्म जडान नगरेको एक कर्मचारीले बताए । नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बदमासी हो ।
कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको काम नै गरेको छैन । जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ । ठूला टावरको अन्डरग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ ।
अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ । सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने विषय थियो । टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो ।
टेलिकमले फोरजीका लागि १८ सय २३ सय मेघाहर्ज ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि हो । टेलिकमले फोरजी विस्तारको सबै काम सकिए पनि क्लियरेन्स दिएको छैन । टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँभित्रबाट ६४० वटा बीटीएस टावर निर्माणदेखि करिब ६ हजार वटा स्मल सेल जडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्दा लामो समय टेलिकमले व्यावसायिक लाभ पनि गुमाएको थियो । नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजना अन्तर्गत नेपाल टेलिकममार्फत देशभरका ग्राहकमा फोरजी विस्तार गर्ने काम त्यसको दुई वर्षपछिबाट सुरु भएको थियो ।
यसका लागि टेलिकमकी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराइ ग्लोबल टेण्डरको मूल्यांकन भइसकेको बेला फोरजी विस्तारमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि २०७५ कात्तिकमा सफाइ दियो ।
त्यससँगै टेलिकमले २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्याम)को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिएको थियो । कोर नेटवर्क (स्विचिङ) सप्लाइ गर्ने कामको जिम्मा जेडटीईले पायो । यो पनि हुवावेसँग ‘नेक टु नेट’ प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी हो । योबाहेक आउट साइट (नेटवर्क) बाहिरको कामको ठेक्का हुवावेको प्रतिनिधि कम्पनीले पायो ।
हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईले रेडियो उपकरण, एन्टेना, टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम पायो । जेडटीईले करिब २ अर्बको काम गरेको थियो भने हुवावेको मुख्य कम्पनी सीसीएसआईले १७ अर्बको काम गरेको थियो । जेडटीआईले समयमा नै काम सकेको थियो । तर, हुवावको कम्पनीले भने सुरुवातदेखि नै कमजोर काम गरिरहेको थियो ।
कोरोना अगाडि नै काम सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भए पनि अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै फोरजीको टावर तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको थियो । हुवावेका यी सबै गलत काम र यसको परिणाम कम्पनीले नोक्सानी ब्यहोरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
कम्पनीलाई नोक्सानी पुर्याउने काममा सहभागी अधिकारीहरूसहित सम्झौता गर्ने कम्पनी भेन्डरका रुपमा हुवावेमाथि पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ । स्मल सेल प्रविधि सञ्चालन नगरी वार्षिक करोडौँ खर्च गर्दै आएको टेलिकमले तोकिएको समयमा प्रविधि जडान नहुँदासमेत पेनाल्टी भराउन सकेको छैन ।
सिसिएसआईसँगको सम्झौता अनुसार कम्पनीले तोकेको समयमा प्रविधि जडान गर्न नसकेमा प्रतिहप्ता पेनाल्टी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल रकमको प्रतिसाता शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पेनाल्टी रकम सिसिएसआई कम्पनीबाट भुक्तानी गराउन सकिने स्रोतको भनाइ छ । स्मल सेल जडानका लागि सिसिएसआईसँग करिब ६५ करोडमा सहमति भएको थियो ।
सो रकमको प्रतिहप्ता शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले पेनाल्टी गणना गर्दा ३२ लाख ५० हजार भुक्तानी गर्नुपर्छ । २०८ सातामा करिब ६७ करोड पेनाल्टी पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ । तर, सो रकम असुलमा टेलिकमले कुनै कदम भने चालेको छैन । स्मल सेल समयमा जडान नगर्दा टेलिकमको नेटवर्क कमजोर बन्दै गएको, आम्दानी गुम्दै गएको र अनावश्यक आर्थिक भार परेको पनि टेलिकम स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणको अनुसन्धान सिद्ध्याएर मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बोलाएर बयान लिएसँगै मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँगको बयान सकिएसँगै अर्को साता अख्तियारका आयुक्तहरूको बैठकले मुद्दा चलाउने भएको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पहाडीलाई मंगलबार र अधिकारीलाई दुई साताअघि बयान लिएपछि खरिद प्रकरणका अन्य कागजातहरु मागेर पत्रचार गरिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले अख्तियारलाई बुझाउनुपर्ने सबै कागजात बुझाइसकेको छ । इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा करोडौँ घोटाला गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अधिकारीसँग बयान लिइएको थियो ।
नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ ।
साथै, हाल नेपाल टेलिकमले प्रतिगिगावाइट १.९४ डलरमा इन्टरनेशन ब्यान्डविथ खरिद गरेको छ । तर अधिकारीको कार्यकालमा प्रतिगिगावाइट ८ डलरमा खरिद गरिएको थियो । सो समयमा अरु टेलिकम कम्पनीसहित इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले लगायतले प्रतिगिगावाइट २ डलरमा खरिद गर्ने गरेका थिए । अधिकारीले प्रतिगिगावाइट ६ डलरभन्दा बढी मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरी टेलिकमलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरेको देखिएपछि अख्तियारले यसको अनुसन्धानलाई तिब्रता दिएको हो ।
गिगावाइट सप्लाई कम्पनीको प्रतिनिधिका रुपमा अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई राखिए पनि पर्दा पछाडिका अधिकारीकै भूमिका रहेको थियो । अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गरिएको ब्यान्डविथ खरिदमा अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैगरी, टेलिकमको ए टु पी अन्तर्गत बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा टेलिकमलाई प्रत्यक्ष घाटा पार्ने काम अधिकारीले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
फोन : ०८१-५९०५०९, ९८५८०७४२५०
Email : info@satyapati.com, satyanews100@gmail.com
Phone : ९८५८०४००६३,९८५८०४००६४
Email : satyanews100@gmail.com
अध्यक्ष-सम्पादक : काशीराम शर्मा
कार्यकारी निर्देशक : विष्णु सापकोटा
कार्यकारी सम्पादक : शोभा केसी
Copyright © All right reserved to Satyapati.com. Site By: Aarush Creation
Design : Aarush Creation
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं