सत्यपाटी
एमाले युवा नेता महेश बस्नेतविरुद्धको यौनकाण्ड कानुनतः किनारा लाग्न नपाउँदै अर्का केन्द्रीय सदस्य ऐन महरविरुद्ध पनि सरकारी वकिल गुहार्ने काम भएको छ । बझाङवासी पूर्व अखिल अध्यक्ष महरविरुद्ध महिलाले जबरजस्ती करणीको जाहेरी निवेदन पुलिसले लिन नमान्दा जिल्ला सरकारी वकिलको मा पुगेको छ ।
बालकोट गएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली सामू मिलापत्र गरेकी ती महिलाले पछि फेरि कुरा नमिल्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई हुलाकमार्फत र सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा आफैं उपस्थित भई उजुरी दर्ता गराएकी हुन् । उनले प्रभाव र दवावका आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको हुँदा हुलाक र सरकारी वकिल कार्यलयको वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपरेको दावी गरेकी छन् ।
महरविरुद्धको जाहेरीमा उनले घटना एक डेढ वर्षअघिको उल्लेख गरे पनि वारदात स्थल, समय र जबरजस्ती करणी देखिने अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण भने दिन नसकेको बताइन्छ । ज्यादै फितलो जाहेरी भए पनि दर्ता गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जबरजस्ती करणी भएको भनिए पनि प्रमाणहरूको अभावमा मुद्दा दायर गर्नलाई यथेष्ट प्रमाणको अभाव देखिएको स्रोतको दावी छ ।
यो पनि शोभा पाठकले महेश बस्नेतविरुद्ध लगेकोजस्तै दम नभएको मुद्दा भएकाले ढिसमिस हुनसक्छ । अहिले सरकारी वकिल कार्यालयमा जबरजस्ती करणी, विश्वासघात, चेक बाउन्स लगायत विषयमा उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या बढ्दो छ । अनुचित लेनदेन, त्यसपछि मीटरव्याजी आदिमा तारन्तार एउटै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दाको चाङमाथि चाङ थुपार्ने चलन छ ।
कानुनी व्यवस्थाका कारण जस्तो जाहेरी आए पनि दर्ता भने हुन्छ तर अनुसन्धानका लागि पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । रिस उठ्नासाथ जाहेरी दिई दुःख, हैरानी दिने प्रवृति पनि बढेको पाइन्छ । यस्तै कारण कतिपय वास्तविक मुद्दा पनि ओझेलमा पर्ने गरेको अनुभव सरकारी वकिलहरूले गर्न थालेका छन् ।
