पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेता नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन खोजेकै कारण गृह मन्त्रालयको नेतृत्व चाहन्थे । तर, नयाँ पार्टी अर्थात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहको नेतृत्वमा आउँदा पनि नेपाल प्रहरी दुरुपयोग हुनबाट जोगिएन ।

अझ अहिले त आफूमाथि भइरहेको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानको सूचना नदिएको भन्दै मन्त्री लामिछाने प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै हटाउने कसरतमा लागेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा गत चैत १४ गते प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले पोखरामा भइरहेको सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपरेको भन्दै गृहमन्त्रीको बचाउ गरे ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सहकारी ठगीको विषय उठन सक्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई यो प्रकरणमा साथ दिन महानिरीक्षक कुँवरलाई दबाब दिँदै आएको गृहकै एक सह–सचिव बताउँछन् । त्यसबेला महानिरीक्षक कुँवरले गृहमन्त्रीको आग्रह टार्न नसकेर बचाउ गरे । तर तिनै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी प्रमुख हटाउने कसरतमा देखिएका छन् । गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकप्रति प्रतिशोध साँध्नुको कारण पनि सहकारी नै हो ।

पोखराको मुद्दामा जोगाए पनि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख छ । दुई करोड ऋण लिएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो । त्यो सूचना आफूलाई नदिएको भन्दै गृहमन्त्री प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरविरुद्ध उत्रिएको स्रोतको दाबी छ ।

सहकारी प्रकरणमा आफूविरुद्ध प्रमाण तयार पारेर अनुन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत जानकारी नदिएकोमा गृहमन्त्री आक्रोशित थिए । लामिछाने गृहमन्त्री भएर आउनुअघि सीआइबीले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । गोरखा मिडिया ग्रुपमा रकम पुगेका सबै सहकारीमाथि सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी पाएका लामिछानेले गृहको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सीआइबीबाटै एआइजी किरण वज्राचार्यको सरुवा गराएका थिए ।

एआइजी वज्राचार्यसँगै सहकारीको अनुन्धानमा खटिएको सीआइबीको टिम नै परिर्वतन भएको छ । राजनीतिक दाउपेचकै कारण गृहमन्त्री लामिछाने प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्न सक्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्भव नरहेको जवाफ दिएका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रमुखमा श्याम ज्ञवालीलाई लैजान चाहेको गृह स्रोतको दाबी छ ।

तर त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको साथ आवश्यक छ । त्यसो त प्रहरीभित्र मन्त्रीको हस्तक्षेप यतिसम्म पुग्यो कि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका भूपेन्द्र खत्री र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सोमेन्द्रसिंह राठौरको सरुवा महानिरीक्षकको इच्छाविपरीत गृहमन्त्री लामिछानेले नै गरेको गृहका अधिकृतले बताए ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी नेतृत्वमाथि गलत दृष्टि राखेको र प्रहरीमा सरुवा आतंक चलाएको भन्दै संसद्मै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रीको कामले सचिवसमेत हैरानीमा छन् । यतिसम्म कि आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएका कतिपय गोप्य सूचना गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिन गृहकै अधिकृतहरु हच्किएका छन् ।

एउटालाई सिध्याएर अर्को आउने प्रतिस्पर्धा चलिरहने प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वले दुरुपयोग गर्दा संगठनको मनोबल कमजोर हुने र त्यो घातक हुन सक्ने पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । यता प्रहरी समायोजन गर्न चाहिने प्रहरी ऐन आउन सकेको छैन । ऐन नबनाई प्रहरीलाई कुनै नियमावलीको भरमा नचलाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिइसकेको छ । जसले गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउन सक्ने आधारसमेत छैन ।