जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद्का कारण देशका अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली संकटासन्न अवस्थामा रहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा कर्णालीका दश जिल्लामध्ये कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाइएको छ । कालीकोट पहिरो, दैलेख बाढी, पहिरो र सुर्खेत बाढीको उच्च जोखिममा छन् ।

सबैभन्दा कम जोखिममा डोल्पा रहेको देखाइएको छ, भने जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जोखिम र मध्यम जोखिमा जुम्ला, मुगु र हुम्ला रहेका छन् । बाढी, पहिरो, चट्याङभन्दा कर्णाली भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको तथ्यांक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अनुसार कर्णालीमा तीन लाख ६६ हजार २५५ घरधुरी छन् भने १६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसङ्ख्या रहेको छ । भौगोलिक विकटता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीको गरिबी अन्य प्रदेशको भन्दा बढी देखिन्छ । क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो हिस्सा ओगटे पनि यसको समुचित विकास हुन नसक्दा र भिरालो जमिन, गुणस्तरहिन् संरचना तथा छरिएका बस्तीका कारण कर्णालीका नागरिकले विपद् जोखिम भोग्दै आएका छन् ।

भर्खरैमात्र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आव २०७८–०७९ मा कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार २१४ विपद्का घटनामा ७२ जनाको मृत्यु, २५ बेपत्ता, १२४ घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । दुई हजार १३५ घरको पूर्ण र चार हजार ९३ घरको आंशिक क्षति, ४७२ पशुबस्तु, १९५ स्थानमा सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था गरी रु चौसठ्ठी करोड ८६ लाख ९६ हजार ७८४ बराबरको क्षति भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट बारेकोटमा गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्बाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिम गरी १५४ को मृत्यु, ३७२ जना घाइते भएका थिए । घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकी लगायतका भौतिक संरचनासहितलाई मूल्यांकन गर्दा उक्त भूकम्प कारण रु दुई अर्ब २४ करोडको क्षति भएको थियो । भूकम्पबाट १९ हजार ४२३ पूर्ण र ३९ हजार ३६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले दश वर्षमा कर्णालीमा पहिरोजन्य विपद्बाट ३६ करोड रूपैयाँ र बाढीजन्य विपद्बाट २४ करोड ५० लाख र भूकम्पबाट दुई अर्ब २४ करोड रूपैयाँ क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । प्राकृतिक विपद्बाट २३८ जनाको मृत्यु, १५४ जना बेपत्ता रहेका छन् । ३८३ पशु चौपायमा क्षति पुगेको छ । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विषयगत समूहको अनुमानित लागत पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस अनुसार स्वास्थ्य तथा पोषणका लाग १३ करोड ५३ लाख ५० हजार रूपैयाँ, खाद्य सुरक्षातर्फ एक अर्ब ६६ करोड ३१ लख ३१ हजार ९२० रूपैयाँ, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा पाँच करोड आठ लाख रूपैयाँ, शिक्षामा ९७ करोड ६७ लाख ५० हजार, संरक्षणमा तीन करोड ११ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, शीघ्र पुनर्लाभमा अन्ठान्नब्बे करोड रूपैयाँ, ८२ लाख नब्बे हजार, बन्दोबस्तीका लागि छ करोड तीन लाख रूपैयाँ, सुरक्षित आश्रयस्थल, समन्वय शिविर तथा शिविर व्यवस्थापनका लागि ७९ करोड ६१ लख ८४ हजार रूपैयाँ, खोज तथा उद्धारका लागि पाँच करोड १२ लाख रूपैयाँ गरी प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि कुल लागत तीन अर्ब ८५ करोड ३१ लाख पाँच हजार ९२० रूपैयाँ अनुमान गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले विशेष पहलकदमीका साथ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्ने बताए । मनसुनपूर्व नै विपद् प्रतिकार्यको तयारीका गर्न सबै विषयगत क्षेत्र तथा सरोकारवालालाई तयार रहन निर्देशन दिएको जनाउँदै उनले भने, ‘भूगोल र अवस्थाका हिसाबले अति जोखिम तर नजरका हिसाबले कर्णाली तल छ तथापि हामीले हाम्रै बलबुतामा काम गर्नुपर्छ ।’

आपत परेपछि मात्र विपद् जोखिम प्रतिकार्यका बारेमा सोच्ने तर अरुबेला योजना बनाउनमै रमाउने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले विपद्का विगतका अभ्यासको अनुभवलाई सिकाइका रुपमा लिएर आइपर्ने समस्या र चुनौतीसँग जुध्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने जनाए । एक करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएर सामग्री बिनाको गोदाम बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरी राहत वितरणको तरिकालाई आगामी दिनमा न्यायोचित बनाइने उनको भनाइ छ ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८१’ र ‘कर्णाली प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील विभिन्न साझेदार संस्थालाई विषयगत समूहसँग समन्वय गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, चालु आवमा हिमपात कारण जुम्लामा अलपत्र परेका स्थानीय तथा कालीकोटका आगलागी पीडितको हेलिकप्टर उद्धारमा खर्च भएको नौ लाख ३८ हजार ५६० रूपैयाँ नेपाली सैनिक हवाई सेवा, जंगी अड्डालाई भुक्तानी दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश विपद् एवं मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयका साथ अगाडि बढिने जनाएको छ ।

त्यसका लागि विपद्सँग सम्बन्धित विषयगत समूहलाई आफ्नो कर्तव्य, दायित्व र भूमिका जिम्मेवार भएर पूरा गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिइएको छ । विपद्को समयमा र विपद्पश्चात् विद्युत्, टेलिफोन, दमकल, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, एम्बुलेन्स जस्ता अनिवार्य सेवाको सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नेलगायतका आठबुँदे निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।

प्रमुख रोकायले प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वको तयारी, विपद्सँग सम्बन्धित विषयगत समूहको सक्रियताका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताए । विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापनासहितको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका दर्जनबढी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७८, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना २०२२–२०३०, कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा खर्च कार्यविधि २०७६ लगायतका नीतिगत व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

विपद्को सामना गर्ने पहिलो पक्ष समुदाय भएकाले स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने नेपाली सेना उत्तरपश्चिम पृतनापति कृष्णदेव भट्टले बताए । उनका अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य गरी कर्णालीमा धनजन क्षति कम गराउन हरेक वडामा ११–१५ जनासम्म स्थानीयलाई सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम दिन थालिएको छ । सात हजार ५०० जनशक्ति विपद् प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।