झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनु अगावै एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिलाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । गएको चैत १२ मा सर्वोच्चले बीएन्डसीलाई सञ्चालन अनुमति दिने फैसला गरेको थियो । हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर १५ दिनभित्र यस वर्षको शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी सम्बन्धन दिन भनेको हो ।

लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षालय चलाउन सरकारबाट आशयपत्र पाएर तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि पछि बनेका ऐन कानूनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हकमा दख्खल लाग्ने समेत सर्वोेच्चको व्याख्या छ । बीएन्डसीले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबीबीएस पढाउन आशयपत्र पाएको थियो ।

त्यसपछि २०७३ सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर २०७५ सालमा नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि यो प्रक्रिया रोकियो भने नयाँ ऐनअनुसार, फेरि आशयपत्र लिनुपर्ने भनियो । त्यसपछि २०७६ सालमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिने पत्र काउन्सिलले पठाएको थियो ।

यसविरूद्ध बीएन्डसीले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काउन्सिलको उक्त पत्र समेत खारेज गरिदिएको छ । बीएन्डसी दुर्गा प्रसाईंको लगानीमा सञ्चालित अस्पताल हो । झापामा ३०० शैंयाको अस्पताल छ । यही अस्पतालले मेडिकल कलेज पनि सञ्चालन गर्न खोजेको हो ।