यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ गते नेपाल भित्रिने भएको छ । मनसुन झन्डै चार महिना रहेर असोज १७ गते बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मनसुन अवधिभर १८ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार परेको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ मा मनसुनमा हुने अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानबाट देशभर चार लाख १२ हजार घरपरिवारका १८ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा.डिजन भट्टराईले मनसुनजन्य विपद्बाट यो वर्ष १८ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् । मनसुन अवधिमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर बाढीबाट र बाँकी सबै जिल्ला पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको प्राधिकरणले कोशीमा २२ हजार घरपरिवारमा प्रभावित हुन सक्ने तथा यी मध्ये पाँच हजार घरपरिवारलाई उद्धार र राहत आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, मधेश प्रदेशमा २० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चार हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत आवश्यक पर्ने, बागमतीमा सात हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने र एक हजार ५०० घरपरिवारलाई राहत तथा उद्धार आवश्यक हुने पूर्वानुमान गरिएको छ  ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १५ हजार ५००, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ५०० र सुदूरपश्चिममा करिब एक हजार ५०० घरपरिवार मनसुनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ । मनसुनजन्य विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र बल, नेपाल प्रहरीका गरी ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको छ  ।

मन्त्रालयले विपत् न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने, काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउन आवश्यक साामग्री र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिने लगायतका योजना बनाएको छ । यस्तै, बाढी पहिरोको कहरबाट नागरिक बच्न बचाउन सातै प्रदेशमा कम्तीमा पाँच वटा हिसाबले ३५ वटा बेलिब्रिज राख्ने तयारीसमेत गृहले गर्ने जनाएको छ ।