सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

शिक्षा समितिले पूर्णता नपाउँदा बाँकेमा शिक्षक सरुवा मनमर्जी

दुई वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा समिति बाँकेले पूर्णता नपाउँदा शैक्षिक कामकारबाहीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बाँकेका प्रमुख एवं शिक्षा समितिका सदस्य सचिव रामसुरेश यादव र तत्कालीन बाँकेका प्रजिअ श्रवणकुमार पोखरेलको असहयोगका कारण शिक्षा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले हालसम्म पनि पूर्णता नपाउँदा समस्या भएको छ । शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिन आह्वान गरिएको बैठकमा पटक पटक अनुपस्थित भएपछि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका समन्वय प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले सदस्य सचिव यादव र पदेन सदस्य तत्कालीन प्रजिअ पोखरेललाई गत वैशाख ३१ गते लिखित स्पष्टीकरणसमेत सोधेको बताए ।

तत्कालीन प्रजिअको सरुवा भइसकेको र सदस्य सचिव यादवले स्पष्टीकरण दिएको उनले जानकारी दिए । शिक्षा ऐन, २०२८ मा जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको समन्वय प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ ।

ऐन अनुसार समितिको पदेन सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष, शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुख सदस्य सचिव र अन्य पाँच जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । दुई वर्षदेखि उक्त समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । समन्वय प्रमुख चौधरीले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा म आएको दुई वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म समिति विस्तार हुन सकेको छैन, दुर्भाग्य अवस्था छ, सदस्य सचिव यादवले मलाई टेर्नुभएन ।’

सदस्य सचिव यादवले आफ्नो मनमर्जीले शिक्षा समिति संयोजकलाई कुनै जानकारी नगराई काम गर्दै आएको शिक्षा समितिका संयोजक चौधरीले आरोप लगाए । उनले भने, ‘जिल्लामा शिक्षा सम्बन्धी के के काम भइरहेको छ मलाई केही जानकारी नै छैन, उहाँले आफ्नो मनमर्जीले शिक्षक सरुवा लगायतका काम गर्दै आउनुभएको छ ।’

शिक्षा समितिले शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहलाई अभिप्रेरित गर्ने, जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कार्य गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको चौधरीले बताए ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ०९:०७

लोकप्रिय