मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रीले गर्दछन् । सचिवको नेतृत्व प्रशासनिक काम हुने गर्दछन् । तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । उपसचिव तहका विवेक घिमिरेले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमा हस्तक्षेप गदैै आफैं हावी भएका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयकै इतिहासमा मन्त्रीले पदबहाली गरेको छोटो समयमा दर्जनौं कर्मचारीको सरुवा भयो । जसले गर्दा मन्त्रालय र मातहतका निकायका सेवाप्रवाहमै गम्भीर असर पर्न गएको छ । उपसचिव घिमिरे मन्त्री भण्डारीका निजी सचिव हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा घिमिरेलाई मन्त्री भण्डारीले निजी सचिव बनाउन बाध्य भएका हुन् । उनै घिमिरे सुरुदेखि नै मन्त्रालयका हरेक निर्णयमा हावी हुन पुगेका छन् । सचिव सरुवामा र रोजेको सचिव ल्याउनमा उनकै भूमिका रहेको छ ।

उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत (उदयपुर) र वाणिज्य सचिव दिनेश घिमिरे (सुनसरी) हुन् । खोटाङका विवेक घिमिरेले कृष्णबहादुर र दिनेशलाई उद्योगमा ल्याउनका लागि वातावरण मिलाएको बताइन्छ । मन्त्री भण्डारी बैतडीका हुन् ।

धेरैले भेगीय हिसाबले उतैका सचिव ल्याउनुपर्ने मन्त्रीमाथि दिइरहेका थिए । तर बालकोटबाट तोकिएका पीए घिमिरेले उतैबाट सेटिङ मिलाएर राउत र घिमिरेलाई उद्योग वाणिज्यमा भित्र्याएपछि धेरै आश्चर्यमा परेका थिए । सचिव सरुवामा चलखेल गरेका विवेकले त्यसपछि मन्त्रालय र मातहतका सरुवामा समेत हस्तक्षेप बढाउँदै लगेका छन् ।

वाणिज्य विभागमा रहेका उपसचिव घनश्याम सुवेदीलाई मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा, अर्का उपसचिव लीलाधर अधिकारीलाई बहुपक्षीय ब्यापार शाखाको जिम्मेवारी दिनमा पनि विवेककै मुख्य भूमिका रहेको छ । मन्त्रालयका अधिकांश सहसचिवलाई बाहिर पठाउने र भित्र्याउनेमा पनि उनी नै संलग्न देखिएका छन् ।

आफ्नो अनुकूलका कर्मचारी सरुवामा मन्त्री र सचिव अवरोध हुने अवरोध हुने अवस्था आएमा उनले बालकोटको हवाला दिने गरेका छन् । निरीह सचिव राउत विवेकका आदेशपालकमा सीमित देखिन्छन् । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी, बिपिन आचार्य, चण्डीराज घिमिरे, ध्रुव घिमिरे, लक्ष्मी निरौलालाई मन्त्रालयमा ल्याउनुमा घिमिरेको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।

उनले बालकोट लगायत एमालेका नेताहरुको हवाला दिंदै अनुकूलका कर्मचारी भित्र्याइरहेका छन् । बेमौसममा अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुको निजामती सेवा ऐन नियम बिपरीत सरुवा गरिएको छ । उद्योग विभागबाट एक बर्ष नपुग्दै सरुवा हुने कर्मचारीको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । वाणिज्य विभाग र मन्त्रालयका अन्य निकायहरुमा उत्तिकै संख्यामा कानुन बिपरीत कर्मचारी चलाइएको छ ।

उद्योग मन्त्रालय मातहतका निकायमा पुराना कर्मचारीमा करारका बाहेक कमैमात्र बाँकी छन् । उद्योग विभागबाट ६ महिनाभित्रै दीपक दाहाल, मनोज रेग्मीहरु पाँडे पँजनीमा पर्दा सुदूरपश्चिमकै भएका कारण प्राविधिक उपसचिव शंकरसिंह धामी भने टिकिरहेका छन् । विभागका डिकबहादुर कार्की, शोभा ओझा लागयतका उपसचिव र शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाहरुको ठूलो संख्यामा फेरबदल भइरहेको छ ।

एक महिना नपुगी कानुन शाखाका उपसचिव भूमिनन्दन खनाल भूमिब्यवस्था विभागमा पुगेका छन् । ट्रेडमार्क शाखामा डिकबहादुरको ठाउँमा सोम गौतम जानका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । तर विवेकले ट्रेडमार्कमा उपसचिव गीता घिमिरेलाई जिम्मा दिन दबाब दिइरहेका छन् । उद्योग मन्त्रालय र विभागमा मात्र होइन, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा समेत विवेककै खटनपटन चल्दैआएको छ ।

विवादित भनेर चिनिएका शाखा अधिकृत बसन्तबहादुर खत्रीलाई कम्पनीमा काजमा पठाउनुमा विवेककै जोडबल रहेको छ । सेवाग्राहीलाई अति नै दुःख दिएको गुनासोपछि उद्योगबाट सरुवा भएका खत्रीलाई अर्को जनसम्पर्क हुने कम्पनीमा पठाउनुमा आर्थिक चलखेल समेत रहेको बताइन्छ । बसन्तले कम्पनीमा तहल्कै मच्चाउँदैआएका छन् ।

कर्मचारी कर्मचारीमै फाटो ल्याउने, अनावश्यक चियोचर्चो गर्ने गरेका खत्रीलाई प्रशासन शाखामा राखिएपछि उपसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई समेत टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । उनी प्रशासनका अलावा एक्स अक्षरको कम्पनी दर्ता गर्ने सहायक रजिष्टारको भूमिकामा छन् । रजिष्टार दीपककुमार पहाडी आइतबार (जेठ २०, २०८१) बाट अवकाश पाउने भएपछि धु्रव घिमिरेलाई रजिष्टार बनाउन विवेक घिमिरे कम्मर कसेर लागेका छन् ।

मन्त्रालयभित्र बेमौसममा कानुनबिपरीत सरुवा हुँदा पनि उद्योग अन्तर्गतका कुनै पनि ट्रेड युनियनहरु बोल्न सकेका छैनन् । कर्मचारीको सरुवामा मन्त्रालयको अन्यायका बिरुद्ध एमाले र माओवादीनिकट कर्मचारी संगठन त बोलेनन् नै, कांग्रेस निकट ट्रेड युनियन समेत नबोलेपछि कर्मचारीहरु युनियन नै नभएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।

सरुवा र कार्यक्रममा निजी सचिव घिमिरेका अलावा स्वकीय सचिवालयका लोकेन्द्र भण्डारीको दबदबा बढेपछि कर्मचारीहरु पनि हायकायल भएका छन् । मन्त्रालयमा हुन नसकेका सेटिङ सिंहदरबारमै जोडिएको बिचौलिया विशाल पण्डितको होटल बसेरा बुटिक र एभरेष्ट होटलमा हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार घिमिरे र भण्डारीको ती दुई होटलमा बाक्लो आउजाउ हुने गरेको सीसीटीभी फुटेज नै सरोकारवाला निकायले हेर्दा पनि स्पष्ट हुनेछ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयबाहेक अन्यत्र प्रेस सल्लाहकार राख्न सुशासन ऐनले रोकेको छ । तर उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सचिवस्तरको नियुक्ति दिएर रोशन खड्कालाई प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । जसको कुनै काम छैन ।