नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी नौं बर्ष कैद संजाय ठहर भइसकेको छ । तर टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पौडेलभन्दा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका एकपछि अर्का तथ्य खुलिरहेका छन् ।

अधिकारी एमडी हुँदा २०७७ मा ३० करोड रुपैयाँको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘नमस्ते पे’ सुरु गरिए पनि उक्त परियोजना असफल भएको छ । नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनी नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीले सेटिङमा भारतीय कम्पनी कमभिभालाई ‘नमस्ते पे’ ठेक्का दिएका कारण उक्त परियोजना असफल भएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रबिधिम केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे परियोजना असफल पार्ने तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरी विशेष अदालतले जेल संजाय तोकिसकेको छ । त्यो भन्दा ठूलो ३० करोड रुपैयाँको नमस्ते पे परियोजना सेटिङमा ठेक्का दिएर असफल पार्ने अधिकारीका बारेमा पनि अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने माग टेलिकम उच्चस्रोतले गरेको छ ।

त्यसैगरी, अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) हुँदा इन्टरनेशनल ब्यान्डबिथ खरिदमा करोडौं घोटाला भएको पाइएको छ । हाल नेपाल टेलिकमले प्रतिगिगावाइट १.९४ डलरमा इन्टरनेशन ब्यान्डविथ खरिद गरेको छ । अधिकारीको कार्यकालमा प्रतिगिगावाइट ८ डलरमा खरिद गरिएको थियो । सो समयमा अरु टेलिकम कम्पनीसहित इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले लगायतले प्रतिगिगावाइट २ डलरमा खरिद गर्ने गरेका थिए ।

अधिकारीले प्रतिगिगावाइट ६ डलरभन्दा बढी मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरी टेलिकमलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरेका छन् । टेलिकम स्रोतका अनुसार गिगावाइट सप्लाई कम्पनीको प्रतिनिधिका रुपमा अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई राखिए पनि पर्दा पछाडिका उक्त कम्पनीका एजेन्ट पनि अधिकारी नै थिए । डिल्लीराम एमडी हुँदा गरिएको ब्याण्डविथ खरिदमा अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा अरबौं घोटाला भएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग देखिन्छ ।

त्यस्तै, टेलिकमको ए टु पी अन्तर्गत बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा टेलिकमलाई प्रत्यक्ष घाटा पार्ने काम अधिकारीले गरेका छन् । ताकि सोही रुट मोवाइलले भने टेलिकमलाई बढी मूल्य तिर्छ । उक्त बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा अधिकारीले उक्त कम्पनी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको कम्पनी भनी टेलिकमका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तर्साएर गरेका थिए ।

बिलिङको म्यादथप प्रकरणमा भएको अनियमिततामा सुनिल पौडेललाई बढी चर्चामा ल्याइए पनि यसको सम्पूर्ण डिजाइनर अधिकारी नै भएका तथ्यहरु अख्तियारको छानबिनका क्रममा खुलेको स्रोतको दाबी छ । सुनिल पौडेल प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा आउँदा बिलिङको समयावधि ३ महिनामात्र बाँकी थियो । बिलिङको नयाँ ठेक्का गरी डाटा माइग्रेसन गर्न नै कम्तीमा २ बर्ष लाग्छ । त्यही भएकाले म्यादथप गर्न बाध्य भएको जिकिर पौडेलको रहँदै आएको छ ।

बाध्यात्मक अवस्था देखाउँदै पौडेलले म्यादथप गरे पनि यसमा मुख्य भूमिका डिल्लीराम नै भएको टेलिकमका अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारले गरिरहेको बिलिङको म्यादथप सम्बन्धी निर्णयको छानबिन अधिकारीतिर सोझिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार बिलिङको म्यादथपको मुद्दामा टेलिकमका उच्च अधिकारीदेखि ४० जनाभन्दा कर्मचारी बढी तानिंंदैछन् ।

सुनिल पौडेलको सिंगापुरको बैंकखाताको विवरण पाएपछि अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणम लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । पौडेलको जस्तै विदेशी बैंकको बैकखातामा पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले समेत भ्रष्टाचारको रकम जम्मा गरेको स्टेटमेन्टसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार महाशाखाको तीन बर्ष प्रमुख हुँदा जापानको टेलिकम कम्पनी ओसन टेक्नोलोजी लिमिटेड जापानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलको आम्दानीमा नेपाललाई नोक्सान पारी आफ्नी श्रीमती इन्दू ढकालको नाममा मासिक ३ लाख हिमालयन बैंकमा जम्मा गर्न लगाएको खुलेको छ । अमेरिकी डलरमा उनकी श्रीमतीका नाममा घुस प्राप्त हुँदैआएको तथ्य समेत आइसकेको छ ।

यसरी टेलिकमलाई घाटा पारेको भौचरसहितको विवरणको उजुरी परेपछि अख्तियारले डिल्लीराम र उनकी श्रीमती इन्दु ढकालको नाममा रहेका बिभिन्न बैंकका खाता बिबरण माग गरिसकेको छ भने हङकङ, सिंगापुर र दुबईमा खाता खोलेको हुनसक्नेतर्फ पनि अन्ुसन्धान गरिरहेको छ । ६ अर्बमा एनसेलले विस्तार गरेको फोरजी सेवा टेलिकमले १८ अर्बमा हुवावेलाई ठेक्का दिएको थियो । १८ अर्बको फोरजीको ठेक्का पछिल्ला ठूला घोटालामा पर्दछ ।

फोरजी ठेक्काको मुख्य सम्झौता अन्तर्गत रहेको लिक्वीड ड्यामेज (एलडी) कन्ट्रयाक्टमा भन्दा ठीक उल्टो गरी संस्थालाई अरबौं घाटा पुर्याइएको छ । नियम अनुसार कन्ट्रयाक्टमा लिक्वीड ड्यामेज अग्रिम काट्नुपर्नेमा नकाटी ५ बर्ष अवधिमा टेलिकमलाई ४० देखि ५० करोड नोक्सान पारिएको छ । टेलिकमका कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि अधिकारीले सम्झौतामा एकल हस्ताक्षर गरेका थिए । अख्तियारले लिक्वीड ड्यामेज सम्झौताको माइन्यूट झिकाएमा उनले गरेको यो नांगो भ्रष्टाचार पनि छरपष्ट हुनेछ ।