सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

कर्णाली प्रदेश : १६ दिनमा ८३ करोडभन्दा बढी खर्च

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कर्णाली सरकारको बजेट खर्चदर दैनिकजसो वृद्धि भइरहेको छ । १० महिनासम्म खर्च प्रतिशत कमजोर रहेको सरकारले जेठ महिना सुरु भएसँगै दैनिक करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको हो । प्राप्त विवरण अनुसार जेठ महिनाको १६ (१–१६ गते) दिनमा सरकारले ८३ करोड १० लाख ३१ हजार ३६५ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको छ ।

यो कुल बजेटको २.४९ प्रतिशत हो । वैशाख मसान्तसम्म १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार बराबर बजेट खर्च गरेको सरकारले जेठ महिनाको १६ गतेसम्म ११ अर्ब ७ करोड ९५ लाख ७३ हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । यो भनेको कुल बजेटको ३३.१६ प्रतिशत हो । कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश सरकारसँग अझै २२ अर्बभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ । यस्तै पुँजीगत बजेटको पनि खर्च प्रतिशत ह्वात्तै बढेको छ । जेठ महिनाको १६ दिनमा पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट ५० करोड १४ लाख ५१ हजार ७५४ अर्थात् २.५७ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार छ ।

वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको २३ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले जेठ महिना लागेसँगै विकास बजेट खर्चको गति बढाएको छ । सरकारसँग पुँजीगत बजेट अझै १४ अर्ब जति मौज्दात छ । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा १६ दिनमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

भौतिक मन्त्रालयबाट मात्रै १६ दिनमा २५ करोड ९८ लाख ७४ हजार ७१९ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा ऊर्जामा १४ करोड ८८ लाख ४२ हजार २५३ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । जबकि यसअघिका कुनै पनि महिनामा यतिधेरै बजेट खर्च भएको देखिन्न । यी दुई वटै मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट रहने मन्त्रालय हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिकसँग ९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ४३ हजार र जलस्रोत तथा ऊर्जासँग ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाखभन्दा बढी विकास बजेट थियो । समग्रमा जेठ १६ सम्म (साढे १० महिना) दुई मन्त्रालयले क्रमशः २३.९१ र २९.७९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६.६८, अर्थ मन्त्रालयले ३७.४३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.२३, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५१.६९, कानुन मन्त्रालयले २०.९६ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३५.६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । समग्रमा पुँजीगत बजेट २५.६६ प्रतिशत खर्च हुँदा चालु खर्च भने ४३.७८ प्रतिशत रहेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ०६:५८