देशभरका स्थानीय निकायहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै काठमाडौँमा भेला भएका हुन् ।

सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरूलाई सरकारले हेपेको महसुस भएकाले काठमाडौँ आइएको र सरकारसँग ठोस कुराकानी गरेर मात्र फर्कने बताए ।

गाउँपालिका महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले गाउँमा पठाउनुपर्ने अनुदान नपठाइएकोले कसरी कर सङ्कलन गरेर पठाउनेदेखि जनताको विकास गर्ने कुरा सोध्न काठमाडौँ आएको बताइन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम समेत दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ ।

तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग सात दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ । आइतबार यी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयबाहिर धर्ना र प्रदर्शन गरेका छन् ।