सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेको ‘जनयुद्ध’ शब्द सरकारले बजेटमा समेटेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विगतका आन्दोलनको स्मरण गर्दै सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दा ‘०५२ सालको जनयुद्ध’ भन्दै यो शब्द घुसाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णयविरुद्धको रिटमा जनयुद्ध शब्द संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता कतै पनि प्रयोग नभएको भन्दै सरकारी रूपमा प्रयोगका लागि छुट नभएको व्याख्या गरेको थियो ।