भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिएको छ । उक्त अदालतका दुई जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित एक इजलासले उनलाई अन्तरिम जमानत दिने निर्णय गरेको हो ।

आगामी जुन २ तारिखसम्मका लागि केजरीवालले जमानत पाएका छन् । त्यस दिन उनले पुनः उपस्थित हुनुपर्नेछ । केजरीवाललाई गत मार्च २१ तारिखदेखि हिरासतमा राखिएको छ ।

चुनाव प्रचार गर्न पाउने

अदालतको निर्णय अनुसार अब उनले जुनसम्म लोकसभा चुनावका लागि प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् । अन्तरिम जमानत दिँदै अदालतले उनको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने खालका सबै मामिलाहरूको सुनुवाइ चाँडै सक्ने पनि जनाएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘हामी चाँडै नै यो सुनुवाइ गरेर यो मामिला टुङ्ग्याउनेछौँ ।’ हालसम्म उक्त आदेशको लिखित विवरण प्राप्त भएको छैन । उक्त विवरण प्राप्त भएपछि मात्र त्यसमा उल्लेख गरिएका सर्तहरूबारे थाहा हुनेछ ।

अदालतले जमानत सम्बन्धी आदेश दिइएको पत्र जेल अधिकारीहरूलाई पठाउन भनेको छ । त्यसो गर्दा उनी चाँडै रिहा हुने सम्भावना रहन्छ । सन् २०२२ को अगस्टमा दर्ता गरिएको मामिलामा केजरीवाललाई डेढ वर्षपछि मात्र गिरफ्तार गरिएको अदालतले जनाएको थियो ।

अदालतले के भन्यो ?

न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाले भने, ‘गिरफ्तार पहिले नै वा (चुनाव) पछि पनि गर्न सकिन्थ्यो । एक्काइस दिनमै केही फरक पर्दैन थियो ।’ अन्तरिम आदेशमार्फत् अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई अन्तरिम राहत दिइरहेको छ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।

केजरीवालको पक्षमा मुद्दा लडिरहेका शादान फरासतले सञ्चारमाध्यमहरूसँग भने, ‘अदालतले संक्षिप्त आदेश दिएको छ । हामीले अहिलेसम्म लिखित आदेश पाएका छैनौँ । उक्त आदेश वेबसाइटमा राखिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ उनका अनुसार यो आदेश जुन २ तारिखसम्म कायम रहनेछ ।

त्यो भनेको भारतमा संसदीय निर्वाचनको समय हो । त्यस्तै अदालतले उनलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न कुनै खालको रोक लगाएको छैन । आदेशमा उनले के गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुनै विषयबारे उल्लेख नगरिएको पनि उनले बताए । अन्य विषयबारे आदेश पूरा हेरेपछि मात्र थप बताउन सकिने केजरीवालका वकिलको भनाइ छ ।