सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

अभियान नै असफल

बाँकेमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण

बालविवाह न्यूनीकरण अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथाम सम्बन्धी मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

बाँकेमा ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’ अभियानलाई सफल बनाउन चुनौती देखिएको छ । उक्त अभियानको सफलताका लागि जिल्लाका विभिन्न सङ्घसंस्था, जनप्रतिनिधि, स्थानीय युवाले संस्थागत रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरे पनि मुस्लिम र मधेसी समुदायमा बालविवाह रोक्न चुनौती देखिएको हो ।

अझै पनि मुस्लिम र मधेसी समुदायमा बालविवाह गर्दाका असर र समस्याबारे बुझाउन नसक्दा अभियान चुनौतीपूर्ण बनेको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीले बताए । ‘जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था बुझाइ छ,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरदर ५० बढी उजुरी परेको पाइए पनि दोषीमाथि यथेष्ट कानुनी कारबाही नभएको पाइएको बाल अधिकारकर्मी एवं सिविन नेपाल नेपालगन्जका प्रमुख सिद्धराज पनेरुले बताए । ‘उजुरी गर्नेको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो । मुस्लिम र मधेसी समुदायमा बालविवाह अझै पनि निर्बाध हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानुनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए । बाल अधिकारकर्मी पनेरुका अनुसार जिल्लामा बढ्दै गएको बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् यो प्रयास पछि पनि बालविवाह पूर्ण रूपमा रोकिन भने नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको कानुनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रू ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको पनेरुले जानकारी दिए । बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहका घटना बढ्दै गएका अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । स्थानीय सरकार र यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाले सामूहिकरूपमा पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बाँके मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो ।

विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दँै विवाह गर्ने प्रचलन भए पनि कानुनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्षअघि नेपालगन्जमा सञ्चालन गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाह सम्बन्धी सूचक समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथाम सम्बन्धी मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार १७:५७