रुकुम पश्चिम र जाजकोटका भूकम्प प्रभावितले अस्थायी घर पाउने अवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यमान कानूनी झन्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास नै नपाउने हुन् की ? भन्नेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ ।

कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५७ जनाको ज्यान गएको थियो । ६५ हजारभन्दा बढी परिवारको घर संरचना बस्न नहुने नमिल्ने गरी भत्किएको छ । केही सामाजिक संस्थाले पुनः निर्माण तथा राहतको काम गरेपनि त्यो पर्याप्त छैन । अस्थायी आवास निर्माणको काम नै शुरु भएको छैन ।

तात्कालिन राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वास्तविकभन्दा धेरै लाभग्राही बढ्दै गएकाले व्यवस्थापन र पुनर्वासमा समस्या आउन थालेको बताउँछन् । लाभग्राहीको संख्या यसरी नै बढ्ने र प्रक्रिया लम्बिने हो भने सरकारले दिएको आर्थिक सहायता घर बनाउनमा भन्दा अन्यत्र खर्च हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

जसका कारण सरकारमाथि आर्थिक भार थपिने उनि बताउँछन् । पूर्वमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवी कार्यदलकाअनुसार स्थानीय सरकारको संरचना कमजोर भएको र बढ्दो लाभग्राही संख्याको कारण व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।

संघको बेवास्ता, स्थानीयको कमजोर व्यवस्थापन

सरकारसँग भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको संस्थागत अनुभव भएपनि त्यो अनुभव रुकुम, जाजरकोट लगायतको जिल्लाको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा प्रयोग गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई खारेज गरेपछि राष्ट्रिय विपद् न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाइए पनि यसले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन ।

प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयको एक शाखा सरहको हैसियतमा राखेपछि यो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । पूर्वाधार पुनःनिर्माण विज्ञ डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ २०७२ सालको भूकम्प अनुभव नै नरहेको जस्तो अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेको बताउँछन् ।

रुकुम पश्चिम र जाजरकोटको भूकम्पपछिको अवस्था अनिश्चित र चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । भूकम्पलगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूका लागि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिएपनि अझै उनीहरूका लागि स्थायी घर बनाउने काम नै शुरु भएको छैन ।

अस्थायी आवासका लागि प्रतिप्रभावित परिवारका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन । सरकारले अस्थायी आवास निर्माण लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्युनिकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको र स्थानीय सरकार सक्षम भएर आउनसक्ने अवस्था छैन । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्योलकै कारण पुनःसंरचना निर्माणका काममा अन्योल उत्पन्न भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

विगतको अभ्यास र अनुभव भुल्दै स्थानीय सरकार

रुकुम पश्चिम र जाजरकोट भूकम्प र त्यसले पुर्याएको क्षतिलाई साथै पुनःनिर्माणको कामलाई हेर्दा नेपालको भूकम्पको धक्का पहिलो पटक खाएको अनुभव नै नभएको जस्तो गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । ०७२ सालको भूकम्प पछिको अनुभवले धेरै काम गरेको हुनुपर्ने अवस्था भए पनि केही नै नभएको जस्तो अनुभव स्थलगत रुपमा पाएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

घर निर्माण आचारसंहीतालाई कडाइका साथ पालना गराएको भए र भूकम्प कुनैपनि बेला आउनसक्छ भन्ने पूर्वतयारी मात्र गर्नसकेको भए यति ठूलो जनधनको क्षति नहुने उनि बताउँछन् । नेपालको पश्चिम क्षेत्र भूकम्पको अत्यन्त जोखिममा रहेको छ भन्ने विषय स्थानीय सरकारले बिर्सिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

खाका नै छैन निजी आवास निर्माणको

भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा स्थानीय सरकार मात्र कमजोर बनेको छैन, संघीय सरकार स्वयं पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून पनि नबनाइदिने, आवश्यक प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध नगराउने अवस्था संघीय सरकारले नै सिर्जना गरेको छ ।

राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छैन । कस्तो प्रकारको निजी आवास बनाउने, आर्थिक प्राविधि पक्ष के हुन्छ ? भन्नेजस्ता योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अपनाएको विधि समेत स्थानीय सरकारलाई दिनसकेको छैन ।

२०७२ सालको भूकम्प पुनः निर्माणको अनुभवलाई मूल्यांकन गर्दा नयाँ निर्माण गरेपनि यसको प्रभावकारीता कति र कस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले अबको पुनः निर्माणबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ । भत्किाएका घर बनाउने काम मात्र नभइ स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ति र पुनः निर्माणको मोडालिटीबीच तालमेल हुन आवश्यक छ ।

पुनःनिर्माणमा एकातिर परम्परागत सम्पदा शैली र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक छ । अर्कोतिर आधुनिक र एकीकृत बस्तीको महत्व पनि उत्तिकै रहेको छ । अबको पुनःनिर्माणमा परम्परागत सम्पदा शैली र आधुनिक सुविधायुक्त र एकीकृत बस्तीको समायोजन गर्दै डोको राख्न मिल्ने संरचनामा भकारोहरु पनि हुनुपर्ने गरी कसरुी तालमेल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने रोडम्याप

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र निजी आवास निर्माणलाई गति दिने हो भने राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर संरचना फेर्नुपर्ने विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्राधिकरण प्रमुखको हैसियत मन्त्री सरहको बनाएर मात्र कार्य सम्पादन हुनसक्ने निस्कर्ष गठनपूर्व नै निकालिए पनि पछि ऐन बनाउने बेलामा सचिव सरहको व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेगरी संरचना बनाइएपछि पुनःनिर्माण र आवास निर्माणमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । जसका कारण प्राधिकरण कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरेर निर्णय गर्नसक्ने अधिकार दिएर मात्र काम अघि बढाउन सकिने श्रेष्ठको सुझाव छ ।

‘पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय र प्रदेश तहले गर्दै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले रणनीतिक दिशानिर्देश गरेर कामको बाटो खोल्न सक्छ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्रोतसाधन जुटाइदिने, जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाइदिने, जनशक्तिलाई तालीम दिने र स्थानीय र प्रदेशमार्फत गराइएको पुनर्निर्माणको काम अनुगमन गर्ने र नीतिगत निर्देश गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठको सुझाव छ ।

यति भएमात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न र आर्थिक सहायता जुटाउन सहज हुने विज्ञ श्रष्ठले बताए । रेस्क्यु रिलिफको उत्तरदायित्व गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने र पुनःनिर्माणका कार्यहरु भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्राधिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नराखेसम्म पुनः निर्माण सम्भव नरहेको उनले जिकिर गरे । राष्ट्रिय विपद् न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्य क्षमताबारे यसको गठनसँगै प्रश्न उठ्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर काम गराउन नसकिने भन्दै संरचना नै फेर्न आवाज उठ्दै आएको छ ।

विपद्सँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने तर गृहमन्त्री र सचिवको निर्देशन पर्खिनुपर्ने अवस्थाको प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने भन्दै संरचना नै फेर्न सुझाव दिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए । कानूनी आधारमा को जवाफदेही ? भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा पुनःनिर्माणको काम हुन नसक्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विज्ञ श्रेष्ठ बताए ।

संकीर्ण सोच छ, काम गर्न सकिँदैन

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हासिल गरेका अनुभवले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भूकम्प पीडितको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणमा काम गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएपनि सरकार त्यसलाई स्वीकार गर्न अनिच्छुक छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विभिन्न विषयमा प्रकाशन गरेको पुस्तक समेत राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणमा राख्न अनिच्छुक रहेको तीतो अनुभव रहेको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

कतै राजनीतिक आग्रहले हेरियो की भन्ने आशंका जिवित रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तालिम दिएका जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो भने रुकुम, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई आवश्यक जनशक्ति पुग्ने उनको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउ

संघीय सरकारले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पठाउने र त्यसको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिएर काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी घरको डिजाइन बनाउन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक कार्य सम्पादन खाका बनाउने सुझाव दिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

‘स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाएर पुनर्निर्माणको काम शुरु गर्नसके स्थानीय तह र प्रदेशका संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, एक व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना हुन्छ, विज्ञ श्रेष्ठले भन्छन्, ‘यो अभ्यासस्थानीय र प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापनको संरचना बन्छ । यसले दीर्घकालमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता पनि स्थापित हुन्छ ।’

विपद्मा पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवसर

यो विपद्ले संघीयता कार्यान्वयनको अवसर पनि दिएको छ । संघीय संरचनाको क्रियाशिलता र कार्यान्वयनको बाटो यसले खोल्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित रुपमा काम गर्न सिकाउने र कार्यक्षमता चिन्ने अवसर समेत प्राप्त हुन्छ । रुकुम जाजरकोटको मोडलले तीनै सरकारको सहकार्य र समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको काम हुने ढाँचा स्थापित हुन्छ ।

घरको अवस्था र उपलब्ध गराउन सकिने रकमलाई विश्लेषण गरेर लिनसक्नेलाई ऋण र नसक्नेलाई घर आवास बनाउने मोडालिटीमा जान सुझाव दिए । ब्याजमा सहुलियत दिएर फिर्ता गर्ने ऋण दिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने बताए ।

पुनर्निर्माणका लागि ६६ अर्ब ४० करोड बढी लाग्छ : प्राधिकरण

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर जाजरकोट र रुकुम लगायत पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुर्निर्माण तथा पुनःस्थापना लगायतका काम गर्न झन्डै ५०० मिलियन डलर अर्थात ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने पूर्वअनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति पुगेको र ती घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर झन्डै ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड ७ लाख लाग्ने पूर्वअनुमान छ । पुनःस्थापनाका लागि २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधारतर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमानित गरिएको छ ।

स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग थप प्रोत्साहनका लागि २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा खर्च हुने प्राधिकरणले पहिचान गरेको छ । स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी लगायत पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सरकारलाई कार्यदलको सुझाव

कार्यदलले निजी आवासको पुनर्निर्माण पालिकाले गर्ने र हरेक पालिकामा पुनर्निमाण एकाई राखिनु उचित हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । जसमा पालिकाका इन्जिनियरको मातहत आवश्यक प्राविधिकहरुको व्यवस्था गरिनु उचित हुने बताइएको छ । जाजरकोट भूकम्पको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि करिव २० हजार तालिम प्राप्त डकर्मी हरुको जरुरत पर्ने देखिएको बताएको छ ।

जुन स्थानीय तवरमा उपलब्ध हुन असम्भव रहेको कार्यदलको भनाइ छ । यसका लागि स्थानीय तवरमा तालिमको व्यवस्थाकासँगै गोर्खा भूकम्पको पुनर्निर्माणको दौरान तालिम प्राप्त डकर्मीहरु जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आएर काम गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले तयार पार्नुपर्ने कार्यदलको निस्कर्ष छ ।

एनडीआरआरएमएले शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा विपद् पश्चातको आवश्यकता आँकलन यथाशिघ्र शुरु गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएको छ । पालिकाहरुलाई भवन आचार संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले उत्प्रेरित गर्ने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक साधन श्रोतको समेत प्रवन्ध गर्नुपर्ने कार्यदलको निस्कर्ष छ ।

संघीय सरकारले नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउन सहजीकरण गरी वातावरणमैत्री, कम खर्चिला प्रविधिहरुको पहिचान गरी तिनको प्रचारप्रसारमा जोड दिनु उचित हुने कार्यदलको निचोड छ । पालिकाहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरु उच्च मनोबलका साथ सेवा दिइराख्ने स्थिति सृजना नभइसकेको कार्यदलले बताएको छ ।