आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नै त्यसम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि सुरू भएको थियो । विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा १०४ वर्षमा करिब ८०० मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार ५०० मेगावाट बराबर पुग्नेछ ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा ५४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब ५६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पदन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ ।

साथै प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म नौ हजार १६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार १६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।

जलविद्युतको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलकदमी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पहिलो कार्यकाल (२०६४–२०६५) मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल तथा लगानीको वातावरण तयार पारिएको थियो । त्यस्तै २०७४ मा दोस्रो कार्यकाल दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो ।

सोही कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । उज्यालो नेपालको घोषणा, पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा कुल छ हजार सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन विस्तारसँगै झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै शुक्रबार मात्रै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै १५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरको झण्डै ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भयो । बङ्गलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ । त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ७१३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरू भएको छ ।

ठूला आयोजना सुरू हुँदै

दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार ८०० मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरू भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै दूधकोशी ६३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ १०० मेगावाट, जगदुल्ला १०० मेगावाट, अरूण चौथो ४९२ मेगावाट लगायतका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ ।

नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाहरूले ठूलो योगदान पु¥याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो । विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । सोही आर्थिक वर्ष देशको ग्राहस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षातमा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपित भएको छ । विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत् निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । देशमा उत्पादित जलविद्युत् पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठूलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ ।

हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुन सक्ने जलविद्युतको बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको विद्युतको बजार बङ्गलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरूआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने गरी भारत र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् ।

निकट भविष्यमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा खुल्स्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चिछ ।

नेपालको पानी र जलविद्युतलाई प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ ।

प्रसारण लाइनमा यस्तो छ सफलता

देशभित्र उत्पादित विद्युतलाई ग्राहकसम्म पुर्याउन र बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवं सबस्टेसनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । विगत एक वर्षमा चार सय केभी क्षमतासम्मका करिब ५०० सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार ४०० एमभिए क्षमताका सबस्टेसन थप भएको छ । हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवं करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेशनको क्षमता पुगेको छ ।

यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने १३२ केभी कुशाहा–कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल–परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया–सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माणकार्य सुरू भएको छ । लम्कीबरेली र इनरूवा–पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ ।

चीन जोड्ने चिलिमे–केरूङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरू गर्नेछ । विसं २०७३ मा विद्युतको पहुँच पुगेका जनतालाई चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा पु¥याई लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । त्यतिबेला देशको करिब ४० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच नै पुगेको थिएन । हाल करिब ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

विगत एक वर्षमा करिब पाँच प्रतिशत थप जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र सारभूत रूपमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । गत एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई एक प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा ३८० युनिट पुगेको छ ।

हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत् पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ । उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ ।

त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट रु दुई मात्र विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा समेत विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ । देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युतलाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्नेगरी सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाई लागू गरिसकेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेसनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

प्राधिकरणबाट मात्र हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन जडान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब २०० वटा चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन् । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन जडान गर्ने नीतिअनुरूप थप ५०० वटा चार्जिङ स्टेसन जडान गर्नेछ । हाल सरकारको नीतिको परिणामस्वरूप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको मात्रा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ ।