गाडीको लावालस्कर सहित पीडितका दैलोमा पुगेर सरकारका प्रतिनिधिहरूले भूकम्पपीडितलाई अत्यावश्यक राहत समयमै उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने बाचा गरिरहेका छन् । तर जाजरकोट भूकम्पको चार दिन बितिसक्दा पनि एक छाक खानाका लागि घण्टौँ स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा कुर्दा पनि प्रभावितहरू निराश हुँदै भोको पेट र नाङ्गो शरीर रित्तै हात फर्किन बाध्य छन् ।

भूकम्पपीडितले आफू र आफ्नो परिवार भोकै रहेको याचना गर्दा पनि वडा कार्यालयका प्रतिनिधिले राहत नआएको भन्दै रित्तै फर्काए । भूकम्पका कारण घरबारविहीन बनेका पीडितलाई राहत लिन अर्को दिन आउनू भन्दै फर्काइयो । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ३ माथिल्लो थाप्लेमा भाडाको घरमा बस्दै आएकी सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका–४ बजेडीचौरकी विष्णु थापाले वडा कार्यालयमा पुगेर घण्टौँ कुर्दा पनि मङ्गलवार राहत पाइनन् ।

ज्याला मजदुरी गर्ने उनी बसेको घर भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ । भूकम्पका कारण उनको डेरामा भएका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र खाद्यान्न सबै भग्नावशेषमा पुरिएका छन् । ओत लाग्ने पालको समेत जोहो गर्न उनलाई हम्मे हम्मे भयो । सोमबार उनले वडा कार्यालयमा आएर रोई कराई गरेपछि ओत लाग्ने पाल पाइनन् । केही छाक छिमेकीको सहयोगमा जोहो गरिन् त्यो पनि नमिलेपछि वडा कार्यालय पुगेकी थापा मङ्गलवार दिनभरि राहतका लागि कुरिन । तर साँझपख रित्तै फर्किनु पर्यो ।

‘भूकम्पले गर्दा कोठामा भएको बाँकी केही रहेन,’ उनले भनिन्, ‘केही दिन मागेर छाक टारेँ । सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने आस थियो । केही उपाय नलागेपछि वडा कार्यालयमै आएकी थिएँ, तर राहत मिलेन । अब के गरी छोरोको पेट भर्ने हो थाहै छैन ।’ उनका एक छोराका साथ भेरी नगरपालिकामा बस्दै आएकी छन् । वडा कार्यालय बाहिर घण्टौँ कुर्दा पनि राहत नपाएर रित्तै फर्कनेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमल गैरीकी विष्णुकुमारी सिंह पनि हुन । उनको घर पनि भूकम्पले भत्काएको छ ।

भूकम्पका कारण बारीमा बास बस्न बाध्य उनले बल्लतल्ल ओत लाग्ने पाल पाएकी थिइन् । राहत वितरण गर्न गाउँमा कोही नआएपछि उनी आफैँ वडा कार्यालय आएकी थिइन् । तर उनले पनि राहत पाइनन् । ‘बिरामी छौँ । खाना जुटाउन गाह्रो छ । नौ जनाको परिवार छ । वडाले पनि राहत दिएन,’ उनले भनिन् । वडाले उनलाई ढिलो पुगेकाले राहत नपाउने भनेको थियो । ‘घर टाढा छ । परिवार पनि सम्हाल्नै गाह्रो । तर वडाले ढिलो आएकाले राहत छैन भन्यो । अब कसरी बाँच्ने हो,’ उनको दुखेसो थियो ।

राहत पाइने आस आसमा लाइनमा बसेका अन्य भूकम्पपीडितको पनि यस्तै गुनासो थियो । राहतको आशामा वडा कार्यालयमा घण्टौँ कुर्नेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमल गैरीकी स्मारिका सुनार पनि हुन् । उनको आठ जनाको परिवार छ । श्रीमान् कामका सिलसिलामा देशबाहिर छन् । वृद्ध ससुरा भोकै भएको सुनाएकी उनले दिनभर वडा कार्यालयमा कुर्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गरिन् । उनी अब राहत कहिल्यै नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ।

वडा कार्यालय धाउँदा पनि राहत नपाउनेमा नलगाड नगरपालिका वडा–५ स्थायी र हाल भेरी नगरपालिका–३ कै सिमल गैरीमा बस्ने कमला बिक, बारेकोट गाउँपालिका–८ का वीरबहादुर नेपाली र छेडागाड नगरपालिका–१० कि एकल महिला कल्पना घर्ती पनि हुन् । उनीहरूका अनुसार गाउँका अन्य दर्जनभन्दा धेरैले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । राहत लिन वडा कार्यालयमै आएर घण्टौँ कुर्दा पनि कार्यालयले भूकम्पपीडितहरूलाई दिन नसकेको राहत सामग्री भेरी नगरपालिकामा थन्किएको छ ।

नगरपालिकामा रहेको राहतका लागि सिफारिस गरिएको भए सहजै वडासम्म आउँथ्यो । पीडितले पनि पाउँथे । स्थानीय तहमा राहत वितरणका लागि राहत व्यवस्थापन तथा वितरण नगर समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले राहतका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ । भेरी नगरपालिका–३ का सदस्य गम्बकुमारी शाह भूकम्पपीडितलाई राहत नदिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउछन् । ‘केही कारणले राहत वितरण छुट्यो होला । त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ,’ उनले भनिन् ।

वडा कार्यालयका सचिव उपेन्द्र जङ्ग शाहले पनि उस्तै जवाफ दिए । ‘हाम्रो काम राहत वितरण गर्ने हो । कसैलाई पनि हामीले विभेद गरेका छैनौँ । ढिलो चाँडो सबैले राहत पाउने छन्,’ उनले भने । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको हकलाई मिचेर जिल्ला व्यवस्थापन समितिले राजनीतिक आडमा राहत वितरण गरिरहेको भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्ती बताउछन् । यस्तो विपद्को समयमा पनि आफ्ना मतदाता खोजी खोजी दिइरहेको घर्ती बताउछन् ।

‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्ना मतदातालाई छानिछानी दिइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वडामा पनि बेइमानी भइसक्यो । अब हामी मानवताका नाताले वास्तविक पीडितलाई खोजेर राहत वितरण गर्छौँ,’ उनले भने । विपद्का बेला जात, धर्म, लिङ्गका कुरा छोडेर पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा मान्छेको लासमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको मेयर घर्तीको भनाई छ । माथिल्ला निकायलाई कानुन पढाएर भए पनि राहत वितरण प्रक्रियालाई सुधार गर्ने उनको दाबी छ । ‘मान्छेको घाउमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्छौँ गर्छौँ । माथिल्ला निकायहरूलाई कानुन पढाएरै भए पनि सुधार गर्छौँ,’ उनले भने ।