विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बन फुकुवाका लागि सकारात्मक संकेत दिएको छ । तर, त्यसका लागि वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङकै नेतृत्वमा एन्फाको तहगत निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
बिहीबार थाइल्याण्डको बैंककमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो । बैठकमा फिफा र एएफसीले नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फालाई मान्यता दिँदै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने शर्त राखेको बताइएको छ ।
फिफाले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अबको एक महिनाभित्र तहगत निर्वाचन सम्पन्न गर्न समयसीमा दिएको छ । यससँगै नेपाली फुटबलमाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध एक महिनाभित्रै हट्ने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, फिफाले औपचारिकरूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि फिफाले निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार निर्वाचन कसरी र कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषयमा फिफाले डिसेम्बरमा प्रस्तावसहितको कार्ययोजना (रोडम्याप) पठाउनेछ । मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल थाइल्याण्डमा रहँदा नै राखेपले एन्फामाथि लगाएको आन्तरिक निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।
बिहीबार राखेपले प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रतिबन्धसहित एन्फामाथि लगाइएका सबै प्रकारका निलम्बन र बन्देज हटाउने निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबलको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको हो । एएफसी अवाड्र्स २०२६ को अवसरमा भएको बैठकमा एन्फाको निलम्बन फुकुवा र अब हुने निर्वाचन प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री पोखरेल लगायत सहभागी थिए । त्यस्तै, एएफसीका उपमहासचिव वाहिद कार्डानी र दक्षिण एसिया युनिटका वरिष्ठ व्यवस्थापक सोनम जिग्मे तथा फिफाका एसिया र ओसिनिया सदस्य संघ निर्देशक सञ्जीवन बालसिंगम, सदस्य संघ सुशासन सेवा व्यवस्थापक एमिली डोम्स र दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रिन्स रूफस सहभागी थिए ।
बैठकमा फिफा र एएफसीले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जिल्ला र प्रदेश तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि एन्फाले नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङले समयअगावै निर्वाचन गराउने योजना अघि सारेपछि राखेपले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । झापामा हुन लागेको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद झन् चर्किएको थियो । अब नेम्वाङकै नेतृत्वमा तहगत निर्वाचन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ । यस विषयमा थप छलफलका लागि एएफसीको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउनेछ ।
फिफाले गत असार २४ मा एन्फालाई अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो । एन्फाको मामिलामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । फिफाको निलम्बनपछि नेपाली फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित भएका थिए । पछिल्लो पाँच महिनादेखि नेपाली फुटबल गतिविधि ठप्प हुँदा नेपालले साफ च्याम्पियनसिपसहित महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गुमाउनुपरेको थियो ।
फिफाको प्रतिबन्धले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामात्र रोकेको थिएन, एन्फाको नियमित प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेको थियो । त्यसैले निलम्बन फुकुवाका लागि सरकार र फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाली फुटबलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले लगाएको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।
थाइल्याण्डमा फिफा र एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी)का अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर स्वदेश फर्किनुभएका उहाँले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार निलम्बन फुकुवासँगै फिफा र एएफसी एन्फाको तहगत निर्वाचन गराउन सहमत भएका छन् ।
‘अब फिफाले नै एन्फा निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । तहगत निर्वाचनको हकमा पनि डिसेम्बरसम्ममा रोडम्यापको प्रस्ताव लिएर आउने भन्नुभएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । एन्फाको निर्वाचन पुरानै नेतृत्वबाट गर्ने वा अन्तरिम कमिटी बनाएर गर्ने भन्ने विषय भने टुंगिन बाँकी रहेको पनि उनले बताए । ‘तहगत निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सहमति भएको हो । कुन मोडालिटीमा गर्ने, कस्तो गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा टुंगिन बाँकी छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
उनका अनुसार फिफाले नेपाली फुटबलमा सरकारको भूमिकालाई ‘थर्ड पार्टी इन्टरफेरेन्स’का रूपमा बुझेको थियो । तर, सरकारले नेपालको आफ्नै कानुन र राज्यको अधिकारबारे स्पष्ट पारेपछि फिफा सकारात्मक बनेको उनले बताए । ‘राज्यले गर्ने काम आफैं गर्छ । देशको कानुन अनुसार काम हुन्छ । त्योभन्दा बाहेक हामीले केही हस्तक्षेप गर्दैनौं भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गरायौं । त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुभयो,’ उनले भने ।
