नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन । यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र पुस्तौँदेखि कायम रहेको जनस्तरको आत्मीयतासँग जोडिएको विशिष्ट सम्बन्ध हो । खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक आस्था, व्यापारिक कारोबार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र सांस्कृतिक आदानप्रदानले यी दुई मुलुकलाई एकअर्कासँग गहिरोसँग जोडेको छ । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य छिमेकी सम्बन्धको सीमाभन्दा माथि उठाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर आत्मीयता र ऐतिहासिक निकटताको चर्चा जति गरिन्छ, व्यवहारमा देखिएका असमानता, सीमा विवाद, व्यापारिक अवरोध, प्राकृतिक निकासमा अवरोध, नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका कठिनाइ र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयहरू त्यति नै गम्भीर रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
मित्रता केवल औपचारिक स्वागत, सम्मान, संयुक्त वक्तव्य र सहयोगका घोषणाबाट बलियो हुँदैन । मित्रता तब बलियो हुन्छ, जब एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक हित र नागरिकको सम्मानलाई व्यवहारमै स्वीकार गरिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण भएकाले यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । तर प्रश्न केवल भारतबाट नेपालले कति आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छ भन्ने होइन । प्रश्न यो पनि हो कि नेपालले आफ्ना दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका विषयमा कति स्पष्टता, कति प्रतिबद्धता र कति परिणाम प्राप्त गर्छ ? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई विकास आयोजनाको उद्घाटन र सहयोगको घोषणा गर्ने अवसरमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन ।
दशकौँदेखि नेपाली नागरिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।नेपालले भारतसँग सहयोग माग्ने मात्र होइन, दुई देशबीचका असमानता, अपूरा सहमति र अनसुल्झिएका समस्याबारे सम्मानपूर्वक तर दृढतापूर्वक कुरा राख्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पारस्परिक सम्मान, समान सार्वभौमिकता र असल छिमेकी सम्बन्धका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने विषयलाई भ्रमणको मूल प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाको सबैभन्दा जीवन्त पक्ष सीमावर्ती बजार हो । रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, झापा, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाका हजारौँ नागरिकको दैनिक जीवन सीमापारिको व्यापारसँग जोडिएको छ ।
दुवै देशका नागरिकबीच सामान खरिदबिक्री, रोजगारी, पारिवारिक भेटघाट र सामाजिक सम्बन्ध निरन्तर चलिरहेको हुन्छ ।तर सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको व्यवहारिक मूल्य घटाउने प्रवृत्तिले नेपाली नागरिक र व्यापारीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको गुनासो सुनिन्छ । विशेषगरी भारतका सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँ साट्दा वा सामान खरिद गर्दा आधिकारिक विनिमय दरभन्दा फरक दर लगाउने, नेपाली रुपैयाँलाई कम मूल्यमा स्वीकार गर्ने र कतिपय अवस्थामा नेपाली मुद्राप्रति असमान व्यवहार गर्ने समस्या देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसको अर्थ नेपाली रुपैयाँको औपचारिक विनिमय दर घटेको होइन ।
समस्या कतिपय बजारमा आधिकारिक दरभन्दा फरक व्यवहार हुने, अनौपचारिक मुद्रा सटही र नेपाली मुद्रालाई कम मूल्यमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ ।प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसमक्ष यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ । सीमावर्ती बजारमा आधिकारिक विनिमय दरको पालना गराउन दुवै देशका केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, स्थानीय प्रशासन र व्यापारिक संगठनबीच समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ । नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारमा आधिकारिक मुद्रा सटही केन्द्र विस्तार गर्ने, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने, बैंकिङ कारोबारमा देखिएका अवरोध हटाउने र नेपाली मुद्राको अपमानजनक व्यवहार रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुद्राको सम्मान आर्थिक सार्वभौमिकताको सम्मान पनि हो ।
छिमेकी मुलुकसँगको मित्रता कायम राख्दै नेपाली रुपैयाँको गरिमा र नागरिकको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु नेपालको सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान प्रमुख हो । विशेषगरी वर्षायाममा भारततर्फ निर्माण गरिएका सडक, बाँध, तटबन्ध तथा अन्य संरचनाका कारण नेपालको सीमावर्ती भूभागमा पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भएको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ । रौतहट लगायत मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वर्षायाम सुरु भएपछि हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, बस्तीमा पानी पस्ने, सडक अवरुद्ध हुने र किसानको वर्षभरिको मेहनत नष्ट हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
भारततर्फ निर्माण गरिएका कतिपय सडक र तटबन्धका कारण प्राकृतिक पानी निकासका पुराना बाटा साँघुरिएका वा अवरुद्ध भएका छन् भन्ने स्थानीयस्तरका गुनासालाई प्राविधिक अध्ययनबाट प्रमाणित गरी समाधान खोज्न आवश्यक छ । पानीको प्राकृतिक बहावलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएका संरचनाले एकातर्फको भूभाग सुरक्षित बनाउँदा अर्कोतर्फका बस्ती र खेतबारी जोखिममा पर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । रौतहटको बागमती, लालबकैया र अन्य नदी तथा खोलानालाको जलनिकास व्यवस्थापनसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचनाको प्रभावबारे संयुक्त अध्ययन आवश्यक छ । समस्या केवल वर्षायामको पानी जम्ने विषय होइन । यो नागरिकको जीवन, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, सम्पत्तिको सुरक्षा र प्राकृतिक न्यायसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
नेपालले भारतसँग यस विषयमा भावनात्मक गुनासो मात्र राखेर पुग्दैन । प्रत्येक प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, पानीको बहावसम्बन्धी तथ्यांक, डुबानको अवधि, प्रभावित खेतीयोग्य जमिन, क्षतिको विवरण र संरचनाको प्राविधिक परीक्षणसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सीमावर्ती सडक, बाँध र तटबन्धको संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गर्ने, प्राकृतिक पानी निकास अवरुद्ध भएका स्थान पहिचान गरी आवश्यक ह्युमपाइप, कल्भर्ट, स्लुइस गेट र निकास नहर निर्माण गर्ने, पुराना प्राकृतिक जलनिकास मार्ग पुन:स्थापना गर्ने र नयाँ सडक तथा तटबन्ध निर्माण गर्दा सीमापारिको पानीको बहावमा पर्ने प्रभावको पूर्वअध्ययन अनिवार्य गर्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी बाढी तथा डुबानको जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने, प्रभावित नागरिकको क्षति मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति तथा पुन:स्थापनाको उचित व्यवस्था गर्ने र संयुक्त बाढी नियन्त्रण तथा डुबान व्यवस्थापन संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव पनि राख्नुपर्छ । यस विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रका नदी, खोलानाला, स्थानीय जलाधार र निकास प्रणालीलाई समेट्ने छुट्टै समग्र नीति आवश्यक छ । सीमावर्ती नागरिकले प्रत्येक वर्ष एउटै पीडा भोगिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतसँग समयसीमासहितको कार्ययोजना माग गर्नुपर्छ । संयुक्त समिति गठन गरेर वर्षौँसम्म फाइल थन्क्याउने होइन, कुन ठाउँमा कुन संरचना निर्माण हुने र कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र ऐतिहासिक विषयमध्ये लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद प्रमुख हो । यो केवल केही वर्गकिलोमिटर जमिनको विवाद होइन । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक प्रमाण, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि यस विवादको ऐतिहासिक आधार हो । नेपालको आधिकारिक धारणा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट हुने र त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी नेपाली भूभाग भएको छ । नेपालले २०७७ सालमा जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा यी क्षेत्र समेटेको छ । भारतले भने उक्त भूभागमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
दुवै देशबीचको यो विवाद दशकौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन । नेपालले विभिन्न समयमा कूटनीतिक नोट पठाए पनि ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले यो विषयलाई नयाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक उचाइमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ कि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयलाई सामान्य प्रशासनिक विवादका रूपमा लिन सकिँदैन । दुवै मुलुकले स्वीकार गरेका ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण, नक्सा, अभिलेख र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।
नेपालले भारतसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमा राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निश्चित समयसीमासहित सक्रिय बनाउने, विवादित क्षेत्रका ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, सन्धि र भौगोलिक प्रमाणको संयुक्त अध्ययन गर्ने तथा विवाद समाधान नभएसम्म एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण, व्यापार विस्तार, प्रशासनिक गतिविधि र अन्य नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने विषयमा सहमति खोज्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो दाबी छोड्ने होइन, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिनुपर्छ । तर राष्ट्रियताको नाममा केवल भाषण गर्ने र व्यवहारमा समस्या यथावत् राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य पनि आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने होइन, सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित यो विषय उठाउनुपर्छ ।
सानो मुलुक भएको कारण नेपालको आवाज कमजोर हुनुपर्छ भन्ने सोच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता विपरीत हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिक समानतालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संवाद पनि समान हैसियतमा हुनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना दुवै देशका नागरिकका लागि ऐतिहासिक सुविधा हो । यसले व्यापार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, पारिवारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहज बनाएको छ । तर खुला सिमानासँगै नेपाली नागरिकले भारतमा भोग्नुपरेका सुरक्षा, सम्मान र कानुनी संरक्षणका समस्या पनि सम्बोधन हुन आवश्यक छ । भारतमा लाखौँ नेपाली नागरिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन् ।
कोही होटल, उद्योग, निर्माण, सुरक्षा, घरेलु श्रम तथा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने कोही उच्च शिक्षा, प्राविधिक अध्ययन र व्यावसायिक अवसरका लागि भारत पुग्छन् । बिरामी तथा आफन्तको उपचारका लागि भारतका अस्पताल जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । तर कतिपय अवस्थामा नेपाली नागरिकले परिचयपत्र, आवागमन, रोजगारी, पारिश्रमिक, आवास, उपचार र कानुनी प्रक्रियामा कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ । दुर्घटना, आपराधिक घटना, ठगी, श्रम शोषण वा अन्य समस्यामा परेका नेपाली नागरिकले समयमै नेपाली दूतावास तथा सम्बन्धित निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने अवस्था पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न छुट्टै द्विपक्षीय कार्ययोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता, नेपाली नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार तथा भेदभाव नियन्त्रण, नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार, छात्रवृत्ति र सुरक्षा, नेपाली बिरामीले अस्पतालमा उपचार प्राप्त गर्दा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध नहुने व्यवस्था र दुर्घटना, मृत्यु, बेपत्ता वा पक्राउका घटनामा तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । नेपाली दूतावास र वाणिज्य दूतावासको सेवा विस्तार तथा आपत्कालीन सहायता प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । भारतमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपालसम्म ल्याउने प्रक्रियालाई सरल, छिटो र कम खर्चिलो बनाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन, मानव तस्करी र श्रम शोषणविरुद्ध संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
खुला सिमानाको अर्थ कानुनी नियन्त्रणको अभाव होइन । सुरक्षा र नागरिक सुविधाबीच सन्तुलन कायम गर्नु दुवै देशको साझा जिम्मेवारी हो । नेपालको आर्थिक विकासको आधार केवल ठूला परियोजना र विदेशी लगानी मात्र होइन । घरेलु उद्योग, साना उद्यम, कृषि प्रशोधन, हस्तकला, खाद्य उत्पादन, कपडा, फर्निचर, औषधिजन्य वस्तु र मझौला उद्योगको विस्तार पनि हो । नेपालमा धेरै उद्योग कच्चा पदार्थको अभाव, महँगो ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण, सीमा नाकामा हुने ढिलाइ र नीतिगत अनिश्चितताका कारण प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । नेपालले भारतबाट विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण, मेसिनरीका पार्टपुर्जा, रसायन, धागो, कपडा उत्पादनका सामग्री, कृषि प्रशोधनका उपकरण तथा अन्य औद्योगिक सामग्री आयात गर्दै आएको छ ।
यी वस्तुको आयातमा अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताले नेपाली उद्योगको लागत बढाउँछ । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नेपाली घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित गरेर कच्चा पदार्थ आयातमा सहजता प्रदान गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्छ । नेपाली उद्योगले प्रयोग गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउने, सीमा नाकामा कच्चा पदार्थको परीक्षण र जाँच छिटो सम्पन्न गर्ने, आवश्यक औद्योगिक सामग्रीको आयातमा पारदर्शी र स्थिर भन्सार नीति लागू गर्ने तथा दुवै देशका गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाबीच पारस्परिक मान्यता विकास गर्ने विषयमा सहकार्य गर्नुपर्छ । नेपाली साना उद्योगका उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने, औद्योगिक प्रविधि, मेसिनरी मर्मत र सीप विकासमा भारतीय प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा साझा औद्योगिक तथा कृषि प्रशोधन केन्द्र विकास गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।
नेपालले आफ्नो बजारलाई केवल आयातको गन्तव्य बनाउने होइन, उत्पादन र निर्यातको आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा नेपालले उत्पादन क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल प्राकृतिक सम्पदा, मौलिक कला, संस्कृति र परम्परागत सीपले सम्पन्न देश हो । यहाँका हस्तकलाका सामग्री, मिथिला चित्रकला, काष्ठकला, धातुकला, माटाका भाँडा, ढाका कपडा, परम्परागत गहना, मूर्तिकला, बाँस तथा बेतका सामग्री र मौलिक घरेलु उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो सम्भावना बोकेका छन् । तर आधुनिक बजारको प्रतिस्पर्धा, पुँजीको अभाव, प्रविधिको कमी, बजारीकरणको कमजोरी र सीप हस्तान्तरणमा देखिएको अन्तरका कारण परम्परागत उत्पादन संकटमा पर्दै गएको छ ।
नेपालले भारतसँग यस क्षेत्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग माग्न सक्छ । भारतीय हस्तकला प्रवद्र्धन संस्थाहरू, डिजाइन केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान र व्यापारिक सञ्जालसँग नेपाली सीपकर्मीलाई जोड्न सकिन्छ । नेपालका कारीगरलाई आधुनिक डिजाइन, प्याकेजिङ, डिजिटल बजार, गुणस्तर प्रमाणन र निर्यात प्रक्रियासम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपाली उत्पादनका लागि भारतका प्रमुख सहरमा प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका साथै नेपालको मौलिक उत्पादनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, भौगोलिक संकेत र ब्रान्ड पहिचान विकासमा पनि सहकार्य आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई सांस्कृतिक सहयोगको सामान्य बुँदामा सीमित नगरी रोजगारी सिर्जना, स्थानीय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर उत्पादनसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारमध्ये धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि एक हो । पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, गढीमाई, बराहक्षेत्र, देवघाट, स्वर्गद्वारी, जानकी मन्दिर, बुद्धका जन्मस्थल र अन्य तीर्थस्थल नेपालका अमूल्य सम्पदा हुन् । भारततर्फ अयोध्या, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, वृन्दावन, मथुरा, पुरी, उज्जैन र अन्य धार्मिक स्थलले नेपालका श्रद्धालु तथा पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन् । यी धार्मिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित पर्यटन सञ्जालमा रूपान्तरण गर्न सके दुवै देशका नागरिकले आर्थिक र सांस्कृतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग नेपालका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचारप्रसारमा सहयोग माग्नुपर्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम, पर्यटन बोर्ड, धार्मिक संस्थान र डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत नेपालको धार्मिक पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने सहकार्य हुन सक्छ ।
विशेषगरी रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, शिव सर्किट, शक्ति पीठ तथा अन्य धार्मिक पर्यटन मार्गलाई जोड्न सकिन्छ । जनकपुर–अयोध्या धार्मिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित रेल तथा सडक सम्पर्कबाट थप बलियो बनाउनुपर्छ । पशुपतिनाथ–काशी, मुक्तिनाथ–बद्रीनाथ र लुम्बिनी–बोधगयाजस्ता धार्मिक गन्तव्यलाई समेटेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक विकास र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि छिमेकी मुलुकको पारवहन सुविधा नेपालको जीवनरेखा हो । भारतसँगको भौगोलिक निकटताका कारण नेपालको अधिकांश तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार भारतीय बन्दरगाह तथा पारवहन मार्गमा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ ।
नेपालले भारतसँगको पारवहन सम्बन्धलाई अझ सरल, सुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहसम्म सहज पहुँच, कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा नेपाली मालवस्तुको ढुवानी तथा भण्डारण प्रक्रिया सरल बनाउने, रेलमार्गबाट हुने मालसामानको ढुवानीमा लाग्ने समय र लागत घटाउने तथा वीरगन्ज–रक्सौल रेलमार्गको क्षमता विस्तार गर्ने विषय उठाउनुपर्छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता, लगानी र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउने, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई बर्दिबाससम्म विस्तार गर्ने र नेपालका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।
विशेषगरी नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गमा प्रवेश गर्न भारतीय आकाशको प्रयोग सहज बनाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्न सके गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना बढाउन सकिन्छ । नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको विशाल सम्भावना भएको मुलुक हो । जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सके नेपालले आन्तरिक ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै भारत र अन्य क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ । भारत नेपालको विद्युत् व्यापारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो । तर उत्पादन क्षमता, प्रसारण लाइन, बजार पहुँच र दीर्घकालीन खरिद सम्झौताका विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग ऊर्जा सहकार्यलाई अल्पकालीन विद्युत् खरिदबिक्रीमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्छ । नेपाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौतामा दीर्घकालीन स्थिरता र लगानीको सुरक्षा, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार तथा नयाँ प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी कामलाई निश्चित समयसीमाभित्र अघि बढाउने, तल्लो अरुणलगायतका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने र सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालले जलविद्युत् बेचेर मात्रै समृद्धि प्राप्त गर्ने होइन, आफ्नै देशमा विद्युत्को उपयोगबाट उद्योग, कृषि, यातायात र रोजगारी विस्तार गर्ने नीति पनि लिनुपर्छ । त्यसैले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यमा नेपालभित्रै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीचका नदीहरू दुवै देशको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग जोडिएका छन् । कोसी, गण्डक, महाकाली, बागमती, लालबकैया र अन्य नदीले दुवै मुलुकको भूगोल तथा जनजीवनलाई प्रभावित पार्छन् । नदीले एकातिर सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युत् उत्पादनको अवसर सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर बाढी, कटान र डुबानको जोखिम पनि निम्त्याउँछ । नेपालले भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्य गर्दा केवल ठूला बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको कुरा मात्र गर्नु हुँदैन । सीमावर्ती जनताको जीवन र स्थानीय आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
रौतहट लगायत तराईका जिल्लामा नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मत, नदीको बहाव व्यवस्थापन र जोखिम क्षेत्रको पहिचानमा संयुक्त लगानी आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको समीक्षा गरी तिनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । नदीको पानीको उपयोग, बाढी पूर्वसूचना, सिँचाइ, कटान नियन्त्रण र वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनमा दुवै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा, खडेरी, तापलहर र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमताल विस्फोट, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउन सक्छ ।
भारतको सीमावर्ती भूभागमा पनि यस्ता विपत्तिको प्रभाव पर्ने गरेको छ । यी समस्या कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित रहँदैनन् । त्यसैले दुवै मुलुकबीच विपद् व्यवस्थापनमा साझा रणनीति आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, वर्षा, नदीको जलस्तर र मौसमसम्बन्धी तथ्यांक तत्काल आदानप्रदान गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त उद्धार तथा राहत अभ्यास सञ्चालन गर्ने र विपद्को समयमा दुवै देशका सुरक्षा निकायलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकका लागि आपत्कालीन राहत, जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन वन, जलाधार र वातावरण संरक्षणमा संयुक्त परियोजना तथा सीमा क्षेत्रका नदी र खोलाको नियमित प्राविधिक अनुगमन आवश्यक छ ।
नेपालका धेरै नागरिक जटिल रोगको उपचारका लागि भारतका विभिन्न अस्पताल पुग्छन् । नयाँदिल्ली, पटना, लखनउ, वाराणसी, गोरखपुर र अन्य सहरका अस्पताल नेपाली बिरामीका लागि परिचित गन्तव्य हुन् । तर उपचारका क्रममा अस्पताल भर्ना, कागजात, बीमा, औषधि खरिद, शव व्यवस्थापन र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली नागरिकले कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली नागरिकले भारतका सरकारी अस्पतालमा उपचार प्राप्त गर्दा आवश्यक कागजात र प्रक्रियालाई सरल बनाउन सकिन्छ । विपन्न तथा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीका लागि विशेष सहायता प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । औषधि आयातमा गुणस्तर, मूल्य र आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने विषय पनि उठाउनुपर्छ । नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ र प्रविधि उपलब्ध गराउन भारतसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कृषि, सूचना प्रविधि र अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । नेपाल र भारतबीच शैक्षिक सहकार्यको लामो इतिहास छ । भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर बदलिँदो समयअनुसार छात्रवृत्तिको संख्या, विषयगत विविधता र प्राविधिक शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धानमा छात्रवृत्ति विस्तार, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान र सूचना प्रविधिमा विशेष छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षालयबीच संस्थागत सहकार्य, नेपालका विश्वविद्यालय र भारतीय विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रम तथा प्राप्त शैक्षिक योग्यताको मान्यता र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने विषय उठाउनुपर्छ ।
नेपालको युवा जनशक्तिलाई केवल वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सोचबाट माथि उठेर सीप, ज्ञान, प्रविधि र उद्यमशीलता विकासमा सहकार्य गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दैनिक जीवनमा सीमा नाकाको व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । सीमावर्ती बजारमा साना व्यापारी, किसान, उपभोक्ता र दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले अनेकौँ समस्या भोग्ने गरेका छन् । भन्सार जाँच, मालसामानको ओसारपसार, सवारी आवागमन, कागजात प्रमाणीकरण र सुरक्षा जाँचलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । विशेषगरी रौतहटको गौर–बैरगनिया, बारा–पर्साका नाका, सर्लाहीका सीमावर्ती बजार र मधेश प्रदेशका अन्य परम्परागत व्यापारिक मार्गलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्रीले सीमा नाकामा आधुनिक पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्ति, डिजिटल भन्सार प्रणाली, पार्किङ, गोदाम, शौचालय, स्वास्थ्य परीक्षण र नागरिक सहायता केन्द्र निर्माणका लागि भारतसँग सहकार्य प्रस्ताव गर्नुपर्छ । साना व्यापारीलाई लक्षित गरेर सीमा क्षेत्रमा व्यापारिक सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । स्थानीय कृषि उत्पादनको सीमापारि बजार विस्तार गर्न दुवै देशका स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ र कृषि निकायबीच नियमित संवादको व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई केवल सुरक्षा निगरानीको दृष्टिले हेर्ने होइन, दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धका वास्तविक साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको वातावरणीय सम्बन्ध पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । हिमालय, चुरे क्षेत्र, तराईका वन, नदी प्रणाली, वन्यजन्तुका आवास र जैविक विविधता दुवै मुलुकका साझा प्राकृतिक सम्पदा हुन् ।
वन विनाश, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, नदी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्लास्टिकजन्य फोहोर र जलवायु परिवर्तनले सीमापारिको वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालले भारतसँग वातावरण संरक्षणमा साझा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ । विशेषगरी चुरे संरक्षण, सीमावर्ती वन क्षेत्रको सुरक्षा, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग संरक्षण, नदी तथा जलाशयको प्रदूषण नियन्त्रण र हरित प्रविधिको विकासमा सहकार्य आवश्यक छ । नेपालका तराईका वन क्षेत्र र भारतका सीमावर्ती वन क्षेत्रलाई जोडेर जैविक विविधता संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । वन्यजन्तु चोरीसिकारी र वन पैदावारको अवैध ओसारपसार रोक्न दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
तर यसको दुरुपयोग गरेर मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार, नक्कली मुद्रा, राजस्व छली, संगठित अपराध र अन्य गैरकानुनी गतिविधि हुने गरेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि दुवै देशबीच सुरक्षा सहकार्य आवश्यक छ । नेपालले भारतसँग सीमा सुरक्षा बल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, सीमापारि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको अनुसन्धानमा कानुनी सहकार्य, महिला तथा बालबालिकाको उद्धार र पुन:स्थापना, हराएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजीमा सूचना आदानप्रदान र नक्कली नोट तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।
तर सुरक्षा सहकार्यको नाममा सर्वसाधारण नागरिकको आवागमनमा अनावश्यक अवरोध हुनु हुँदैन । सुरक्षा र स्वतन्त्र आवागमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु दुवै सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धमा लामो समयदेखि असन्तुलन देखिँदै आएको छ । नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, खाद्यान्न र दैनिक उपभोगका वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ । तर नेपाली उत्पादनको निर्यात क्षमता अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाउने मात्र होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब सिर्जना गर्छ । नेपालले भारतसँग व्यापार सम्बन्धलाई आयातमुखी अवस्थाबाट उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाली चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, मह, कृषि उत्पादन, प्रशोधित खाद्य सामग्री, हस्तकला, तयारी पोसाक, सिमेन्ट र अन्य औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । यसका लागि भारतले नेपाली उत्पादनमाथि लाग्ने गैरभन्सार अवरोध कम गर्नुपर्छ । खाद्य गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टाइन, प्रमाणपत्र र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपालले पनि आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा लगानी साझेदार भएकाले भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा उत्पादनमूलक लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्छ ।
तर लगानीको नाममा केवल आयात व्यापार, जग्गा कारोबार र सीमित क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुनु पर्याप्त हुँदैन । नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने, सीप हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय उत्पादन बढाउने लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन् । यसले सम्भावित लगानीकर्तालाई कानुनी प्रक्रिया, कर व्यवस्था, उद्योग दर्ता, जग्गा उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधारबारे जानकारी दिन सक्छ । नेपाली युवालाई प्राविधिक तालिम प्रदान गरेर नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सीमा नाकामा मालसामान रोकिँदा व्यापारीको लागत बढ्छ । विशेषगरी कृषि उत्पादन, खाद्य सामग्री, औषधि र छिटो बिग्रने वस्तुको ढुवानीमा हुने ढिलाइले ठूलो क्षति पुर्याउँछ ।
नेपालले भारतसँग भन्सार प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव राख्नुपर्छ । दुवै देशका भन्सार निकायबीच तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वघोषणा प्रणाली, जोखिममा आधारित जाँच र विद्युतीय प्रमाणपत्रको व्यवस्था विस्तार गर्न सकिन्छ । सीमा नाकामा एउटै मालसामानको पटकपटक जाँच हुने प्रवृत्ति घटाउनुपर्छ । संयुक्त जाँच प्रणाली र एकीकृत भन्सार पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । तर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य, मलखाद, बीउ, सिँचाइ, आधुनिक उपकरण र बजारको समस्या भोगिरहेका छन् । भारतसँग कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्दा नेपाली किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उन्नत बीउ, कृषि प्रविधि, सिँचाइ प्रणाली, माटो परीक्षण, कृषि अनुसन्धान, पशुपालन र कृषि प्रशोधनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाका किसानलाई भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थानसँग जोडेर आधुनिक खेती प्रणालीको तालिम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनलाई भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । तर कृषि व्यापारमा असमान प्रतिस्पर्धा र अनियन्त्रित आयातले नेपाली किसान विस्थापित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । नेपाल र भारतबीच विकास सहकार्यको चर्चा गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, रेलमार्ग र प्रसारण लाइनको विषय प्रमुख रूपमा आउँछ । तर सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले भोगिरहेका स्थानीय पूर्वाधारका समस्या पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । सीमा क्षेत्रका सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाइ नहर, खानेपानी, कृषि बजार र विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको विकासमा सहकार्य आवश्यक छ । विशेषगरी मधेश प्रदेशका सीमावर्ती स्थानीय तहमा विकासको असमानता हटाउन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
नेपालले भारतसँग सीमावर्ती पूर्वाधार विकासका लागि विशेष संयुक्त कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ । उक्त कोषबाट छनोट गरिएका आयोजना स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या उठ्नु नयाँ विषय होइन । विगतका धेरै भ्रमण, बैठक र द्विपक्षीय वार्तामा विभिन्न विषयमा सहमति भएका छन् । तर कतिपय विषय वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ सहमति गर्नेभन्दा पुराना सहमतिको कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्नु पनि आवश्यक छ । नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्र, परराष्ट्र सचिवस्तरीय नियमित बैठक, सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल, बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक समिति, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी संयुक्त संयन्त्र, ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त आयोग र नागरिक सुरक्षा तथा कानुनी सहायता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।
नेपालले भारतसँग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयका लागि जिम्मेवार निकाय, कार्यतालिका र उपलब्धि मापन गर्ने सूचक तय गर्न माग गर्नुपर्छ । कूटनीतिक सफलताको मापन संयुक्त वक्तव्यमा प्रयोग गरिएका आकर्षक शब्दले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमणमा सीमा स्तम्भको संरक्षण र विवादरहित सीमा व्यवस्थापन, सुस्ता र कालापानीलगायतका संवेदनशील क्षेत्रको समाधान, सीमावर्ती नागरिकको सम्पत्ति र आवागमनको सुरक्षा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, डिजिटल तथा सूचना प्रविधिमा सहकार्य, जलवायु वित्त र हरित अर्थतन्त्र, खेलकुद तथा युवा आदानप्रदान र सीमावर्ती बजारमा उपभोक्ता अधिकारका विषय पनि उठाउनुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जग्गा, घर र सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि दुवै देशका प्रशासनबीच संवाद हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका पुराना मठमन्दिर, मस्जिद, मजार, धर्मशाला, पोखरी र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । साइबर अपराध, डिजिटल भुक्तानी, सूचना सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता, स्टार्टअप र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न भारतसँग सहकार्य गर्न सक्छ । सीमावर्ती नगरपालिकाहरूबीच कृषि, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनमा भगिनी सम्बन्ध तथा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँग वार्ता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केवल राजनीतिक भावनाको आधारमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपाल र भारतबीचका सीमा विवाद तथा अन्य मतभेदलाई यही मान्यताअनुसार समाधान गर्नुपर्छ । सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिले सन्धिको पालना इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । नेपाल र भारतबीचका लागू सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा यस सिद्धान्तलाई महत्त्व दिनुपर्छ । सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिले सन्धिको पालना इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीचका लागू सन्धि तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा यस सिद्धान्तलाई महत्त्व दिनुपर्छ । सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकार र समुद्रसम्म पहुँचको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । नेपालले पारवहन सुविधासम्बन्धी वार्तामा यसको उपयोग गर्न सक्छ । विश्व व्यापार संगठनका सिद्धान्तले पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता, व्यापार सहजीकरण र गैरभन्सार अवरोध घटाउने विषयलाई महत्त्व दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाहसम्बन्धी स्थापित सिद्धान्तले साझा जलस्रोतको उपयोग गर्दा अर्को मुलुकलाई उल्लेखनीय क्षति नपुग्ने गरी उचित सावधानी अपनाउने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र सहकार्य गर्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी मान्यता प्रत्येक नागरिकको जीवन, सुरक्षा, सम्मान, समान व्यवहार र कानुनी संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छन् ।
वातावरण संरक्षण, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लेख गर्नु र त्यसका प्रत्येक प्रावधान स्वत: नेपाल–भारतबीच लागू हुन्छन् भन्नु एउटै कुरा होइन । दुवै देशको सन्धि अनुमोदन अवस्था, लागू हुने प्रावधान र विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । नेपालको कूटनीति भावनात्मक भाषणमा होइन, प्रमाण, कानुन, तथ्य र वार्ताको क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण करिब २५ घण्टाको हुने सार्वजनिक विवरण आएका छन् । यति छोटो समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै समस्याको समाधान सम्भव छैन । तर कूटनीतिक भ्रमणको सफलता समयको लम्बाइमा मात्र निर्भर हुँदैन ।
तयारी, प्राथमिकता, स्पष्ट प्रस्ताव र राजनीतिक इच्छाशक्तिले परिणाम निर्धारण गर्छ । प्रधानमन्त्रीले भारत जानुअघि नेपालका सबै सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ, किसान संगठन, नागरिक समाज, सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विज्ञ र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ । विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाका समस्यालाई काठमाडौंको प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्नु हुँदैन । रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाका नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेका समस्या पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा समेटिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सीमावर्ती नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पूर्वाधार तथा ऊर्जा र मानवीय तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ताको तयारी गर्नुपर्छ । यी प्राथमिकता अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्तावमा समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली तय गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको एक्लाएक्लै वार्तामा राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील विषय उठाउनुपर्छ । प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूले प्राविधिक विषयको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भ्रमणपछि दुवै देशले सार्वजनिक गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा के सहमति भयो भन्ने मात्र होइन, कुन विषयमा कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि समावेश हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या देखिनुमा सबै जिम्मेवारी भारतको मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन । नेपालले आफ्नै आन्तरिक कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको कमजोर उत्पादन क्षमता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सहुलियत माग्दै गर्दा नेपालले आफ्ना उद्योगको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । पारवहन सुविधा माग्दै गर्दा आफ्नै भन्सार प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।
ऊर्जा बजार माग्दै गर्दा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि बजार माग्दै गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । त्यस्तै सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानको समस्या समाधानका लागि नेपालले पनि आफ्नो भूभागमा रहेका नहर, सडक, पुल, निकास र नदी व्यवस्थापनका संरचनाको अध्ययन तथा सुधार गर्नुपर्छ । कूटनीति दुई पक्षको सहकार्य हो । भारतसँग बराबरीको सम्बन्धको अपेक्षा गर्दा नेपालले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक शक्ति र आन्तरिक सुशासन पनि बलियो बनाउनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अविश्वास र विवादको घेरामा सीमित राख्नु दुवै मुलुकको हितमा छैन । दुई देशबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउनु आवश्यक छ । तर मित्रताको नाममा कुनै पनि मुलुकका नागरिकले अन्याय सहनुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । भारत नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छिमेकी र आर्थिक साझेदार हो ।
नेपाल पनि भारतका लागि रणनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो । दुवै देशको सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि र विकास एकअर्कासँग जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण यही पारस्परिक निर्भरतालाई समानता र सम्मानको आधारमा नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउने अवसर बन्न सक्छ । नेपालले भारतसँग मित्रताको हात बढाउनुपर्छ, तर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर पारेर होइन । आर्थिक सहयोग लिनुपर्छ, तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य त्यागेर होइन । पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ, तर सीमा क्षेत्रका नागरिकको पीडा बेवास्ता गरेर होइन । खुला सिमानालाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, तर नागरिकको स्वतन्त्र आवागमन र सम्मानमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर होइन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक तथा कानुनी अडान दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक तथा बाँधका कारण उत्पन्न डुबानको समस्या समाधान गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । नेपाली रुपैयाँको सम्मान र सीमावर्ती व्यापारको सहजताका लागि व्यवहारिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । घरेलु उद्योग, कृषि, हस्तकला र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारमा सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसैगरी ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सुरक्षा र पारवहन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा नेपाली जनताको अपेक्षा केवल स्वागत, सम्मान, औपचारिक भेटघाट र संयुक्त तस्बिरमा सीमित छैन । जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने निर्णयको अपेक्षा गरेका छन् । सीमावर्ती किसानले वर्षायाममा आफ्नो खेत डुबानबाट जोगिएको हेर्न चाहन्छन् । साना व्यापारीले नेपाली रुपैयाँको उचित मूल्य पाउन चाहन्छन् ।
उद्योगीले सहज रूपमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन विस्तार गर्न चाहन्छन् । विद्यार्थीले भारतमा सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न चाहन्छन् । बिरामीले सहज उपचार पाउन चाहन्छन् । नेपाली युवाले सीप र रोजगारीको अवसर खोजिरहेका छन् । राष्ट्रले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान चाहेको छ । अन्तत: प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँग एउटा स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ, नेपाल मित्रता चाहन्छ, सहयोग चाहन्छ, सहकार्य चाहन्छ; तर आफ्नो भूमि, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो मुद्रा, आफ्ना नागरिकको सम्मान र आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्यमा होइन । यही सन्देशसहितको भ्रमण सफल भयो भने त्यसले केवल दुई सरकारबीचको सम्बन्धलाई मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्यलाई समेत नयाँ दिशा दिन सक्नेछ । किनकि असल छिमेकी सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा औपचारिक स्वागतमा होइन, एकअर्काको समस्यालाई कति इमानदारीपूर्वक समाधान गरिन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ ।
