शीतलनिवासको यात्रा टुंग्याएको करिब चार वर्षपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी औपचारिक रूपमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हिजो मात्रै भण्डारीलाई ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरेकी हुन् ।
एमालेको आन्तरिक वरीयतामा उनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो स्थानमा राखिएको छ । यसअघि दोस्रो वरीयतामा रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ तेस्रो स्थानमा पुगेका छन् । एमालेको वर्तमान विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ भन्ने पदको व्यवस्था छैन । यसअघि विधान महाधिवेशनबाट यो पदको व्यवस्था हटाइएको थियो ।
तर, पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक उचाइ र उनको व्यक्तित्वलाई व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै विधानको घेरा नाघेर यो नयाँ आसन निर्माण गरे, जसलाई केन्द्रीय कमिटीले लालमोहर लगाइदियो । भण्डारीलाई पार्टीको सर्वोच्च मर्यादा त दिइयो तर प्राविधिक रूपमा उनको हात बाँधिएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार उनलाई पार्टीका आधिकारिक कमिटीहरूमा मतदान गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन । यो एउटा यस्तो भूमिका हो जहाँ उनी नीति र सल्लाहको केन्द्रमा रहनेछिन् तर गणितीय खेलबाट अलग रहनेछिन् । भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ गते नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति तथा दोस्रो राष्ट्रपति बनेकी थिइन् ।
२०७४ सालमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी उनी २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल पूरा गरी शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन् । राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएकी थिइन् ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रपति पदबाट बिदा भएको करिब चार वर्षपछि भण्डारी औपचारिक रूपमा पार्टी राजनीतिमा फर्किएकी हुन् । राष्ट्रपति पदमा पुग्नुअघि सक्रिय एमाले राजनीतिमा रहेकी भण्डारीले त्यसपछि पार्टी सदस्यता नवीकरणलगायतका विषयमा पनि लामो समय अन्योल व्यहोर्नुपरेको थियो ।
ओलीसँग कहिले बढ्यो दूरी ?
ओली र भण्डारीलाई लामो समयसम्म निकट राजनीतिक सहकर्मीका रूपमा हेरिँदै आएको थियो । २०७२ सालमा भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ । तर, २०७९ फागुनमा शीतलनिवासबाट बाहिरिएपछि भण्डारीले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत दिन थालेपछि उनीहरूबीच राजनीतिक दूरी बढेको देखिएको थियो ।
मदन जयन्तीका अवसरमा भण्डारीले आफूले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको र सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि एमालेभित्र उनको सम्भावित राजनीतिक भूमिकालाई लिएर बहस सुरु भएको थियो । उनले पार्टी नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्ने चर्चासमेत चलेपछि ओली पक्षबाट उनको सदस्यता नवीकरणमा अवरोध गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
यसैबीच एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ओली पुनः अध्यक्ष बन्ने तयारीमा थिए । त्यसका लागि २०८२ भदौको विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा नै हटाए । त्यसैबेला विद्या अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी बन्ने भएपछि ओलीले २०८२ साउन ५–६ को केन्द्रीय कमिटीबाट सदस्यता नै पेन्डिङमा राखियो ।
त्यतिबेला ओलीले भनेका थिए, ‘कर्मचारीलाई झुक्याएर रसिद लिनुभयो छाडेको सदस्यता नवीकरण हुँदैन ।’ तत्कालिन माधव समूहका धेरै नेताले अहिले विद्यालाई ओलीविरोधी खेमाको संरक्षक मानेर मंसिरको महाधिवेशनमा विद्यालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेपछि ओली थप सशंकित भएका थिए ।
अहिले कसरी नजिकिँदै छन् ?
पछिल्लो समय भने ओली र भण्डारीबीचको राजनीतिक दूरी घट्दै गएको देखिएको छ । विशेषगरी २०८२ भदौको जेनजी विद्रोहपछि एमालेले चुनावमा नराम्रो धक्का पायो । एमालेभित्र पनि पार्टीको अवस्था र नेतृत्वलाई लिएर दबाब बढिरहेका बेला ओलीले भण्डारीसँग सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको देखिन्छ । उनीहरूबीच पछिल्लो समय भेटवार्ता पनि भएको थियो ।
आफू संकटमा परेपछि र आन्तरिक दबाब बढेपछि पहिले सदस्यता समेत दिन नचाहेका ओलीले नै अन्ततः भण्डारीको सदस्यता फुकुवा र नवीकरण गराई उनलाई एमालेको वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गराएका हुन् । एमालेभित्रै कतिपय नेताले भण्डारीलाई पार्टीको आगामी नेतृत्व समीकरणमा प्रभावशाली भूमिकामा देख्न थालेका छन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच सम्भावित एकताको अवस्थामा भण्डारीलाई नेतृत्वमा अघि सार्न सकिने चर्चासमेत राजनीतिक वृत्तमा चल्दै आएको छ ।
