सत्यपाटी
सरकारले नौ वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्य्त उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्य्त् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठका अनुसार सोही उत्पादनलाई आन्तरिक बजार र अन्तरदेशीय व्यापारका लागि व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना केन्द्रित छ ।
उनले भने, ‘गुरुयोजना तयारी गर्दा ३० हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह (इभ्याकुएशन) गर्नका लागि करिब १४ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ सरकारले १५ वर्षे अर्थात् सन् २०४० सम्मका लागि प्रसारण प्रणाली लगानी गुरुयोजना तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गुरुयोजनाले विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई आधार बनाएर प्रसारण प्रणाली तयार गर्दैछ ।
अहिलेसम्म छ हजार ५०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । प्रसारण लाइन भने १३२ केभीको सबैभन्दा धेरै चार हजारभन्दा बढी किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी, २२० केभीको करिब एक हजार ५०० र ४०० केभी भोल्टेजको ७०० किलोमिटर रहेको छ । गुरुयोजनाले नयाँ निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर पनि १३२, २२० र ४०० केभीकै हुनेछ ।
त्यस्तै, सब–स्टेसन क्षमतामा पनि अहिलेको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अहिले प्रणालीमा १५ हजार एमभिएको सब–स्टेसन क्षमता रहेको छ । त्यसलाई बढाएर ३२ हजार एमभिए पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सीईओ श्रेष्ठको भनाइ छ । गुरुयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण र सबस्टेशन क्षमता वृद्धि गर्न निर्माण गरिने पूर्वाधारमा कुल छ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
अनुमानित लागतमध्ये प्रसारण लाइनका लागि साढे तीन खर्ब र सब–स्टेसनका लागि साढे दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । यो लगानी सन् २०३५ सम्ममा हुनुपर्नेछ । मस्यौदा भएको गुरुयोजना अनुसार काम गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न आगामी १० वर्षसम्म वार्षिक रूपमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र विनियोजित हुनुपर्ने छ ।
यो गुरुयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवको नेतृत्व र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको अगुवाइमा तयार गरिँदैछ । गुरुयोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रसारण प्रणालीले उत्पादनलाई डोर्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र प्रणालीमा रहेको ‘बोटल नेक’ लाई हटाउनु रहेको कम्पनीका सीईओ श्रेष्ठले बताए ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको सन्तुलित र समन्वयात्मक विकास आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल विद्युत उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गरे ।
‘विद्युत उत्पादनको पूर्ण लाभ लिन आधुनिक, भरपर्दो, सुरक्षित र पर्याप्त क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । विद्युत उत्पादन मात्र बढाएर ऊर्जा क्षेत्रबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने भएकाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको एकीकृत विकास आवश्यक रहेको बताए । ‘विद्युत उत्पादन बढ्दै जानु सकारात्मक उपलब्धि हो, तर उत्पादित विद्युतलाई विश्वसनीय रूपमा प्रसारण गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा खपत बढाउन सकिएन भने यसको पूर्ण आर्थिक लाभ लिन सकिँदैन,’ उनले भने ।
सरकारले विद्युतलाई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताए । त्यसका लागि उद्योग, कृषि, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात, सूचना प्रविधि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो ।
