सत्यपाटी
सर्वोच्च अदालतले नेपालगन्जको बहुचर्चित चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा मुछिएका सात जनाको जन्मकैदको सजाय उल्ट्याएर पाँच–पाँच वर्षमात्रै कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ । समूहगत अपराधमा जोडिएका उनीहरू हरेकको अलगअलग भूमिका नजरअन्दाज गरी सबैलाई एकमुष्ट रूपमा जन्मकैद गर्दा चर्को हुने भनी सर्वोच्च अदालतले सात जनाको कैद सजाय घटाएर पाँच वर्षमा सीमित गरेको हो ।
२२ चैत, २०८२ मा भएको फैसलाबाट आरोपितहरू थुनामुक्त भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । त्यो घटनाका प्रमुख आरोपित रिगल ढकालमाथि ठहर भएको कसुर भने परिवर्तन भएको छैन । अपराधको आडमा फिरौती र चन्दा उठाउने दुई समूहबीचको मनमुटाव खुँडा हानाहानमा परिणत भएको थियो । जसमा २७ असार, २०७२ मा नेपालगन्जमा चेतन मानन्धरको ज्यान गएको थियो ।
त्यही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला अदालत, बाँकेले रिगल ढकाललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा छविलाल बस्नेत, प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैदको सजाय भयो । सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्षको कैद सजाय भयो । दीपेन्द्र मल्ल बिना हतियार घटनास्थल पुगेपनि घेरा हाल्न सघाएको भन्ने आरोपमा पाँच वर्ष कैद सजाय भएको थियो ।
जिल्ला अदालतले केशव रोकाय, प्रितम थापा, माधव परियार, मनिष चौलागाईँ, विवाद पाठक, हरि वली र यामबहादुर बुढामगरलाई तीन–तीन वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । मुद्दा चलेपनि अदालतले दीपक केसीलाई सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत, तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले रिगल ढकालको सर्वस्वसहितको जन्मकैदको फैसलालाई जन्मकैदमा सीमित गरेको थियो, किनभने मुद्दा उच्च अदालत पुग्दा प्रचलनमा आइसकेको मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित सजाय हुने व्यवस्था हटेको थियो ।
उच्च अदालतले १० वर्षमात्रै कैद सजाय पाएका सोहनसिंह ढकाल, माधव परियार, मनिष चौलागाईँ, विवाद पाठक, हरि वली र याम बहादुर बुढामगरलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आरोपितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कैद छुट हुने भएपछि रिगल ढकाल, नवराज खत्री, प्रशान्त गौतम र मोहन खड्काले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनसमेत फिर्ता लिएका थिए । किनभने कैद छुटको प्रक्रिया अघि बढ्न मुद्दा टुंगिएर अन्तिम भएको हुनुपर्छ ।
तत्कालीन सरकारले अरुको साटो रिगल ढकालको कैद छुट प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएको थियो । मुद्दाका पक्षहरूले पुनरावेदन नगरेमा वा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिँदासमेत कतिपय अवस्थामा तल्लो अदालतले गरेका फैसला माथिल्लो अदालतले परीक्षण गर्छ । अदालती भाषामा ‘साधन जाँच्ने’ भनिने यस्तो अभ्यास जन्मकैदको सन्दर्भमा माथिल्लो अदालतबाट हेर्ने गरिन्छ । चेतन मानन्धरको हत्याको घटनामा मुछिएका कतिपय कैदीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए, भने पुनरावेदन नदिएकाहरूको हकमा सर्वोच्च अदालत आफैले ‘साधक जाँच्ने’ सिलसिलामा फैसलाको परीक्षण गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र मेघराज पोखरेलको इजलासले आठ जनालाई जन्मकैदको सजाय घटाएर पाँच–पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको हो । कसुरको मात्रा अनुसार सजाय हुनुपर्नेमा सबैलाई एकमुष्ट रूपमा जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चेतन मानन्धरको हत्यामा उनीहरूको भूमिका र गम्भिरताका आधारमा सजायको फैसला उल्टाएको हो । घटनामा जोडिएका रिगल ढकालमाथिको जन्मकैदको फैसला भने यथावत छ । जन्मकैदको सजाय पाएका ढकाललाई तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेको भनी चर्को विरोध भएको थियो ।
सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३ असोज, २०८० को संविधान दिवसमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल ढकालको कैद कट्टा हुने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध नेपालगञ्जकी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उनी रिगल ढकालको समूहबाट मारिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी हुन् । सर्वोच्च अदालतले १६ कार्तिक २०८० मा राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर रिगल ढकाललाई फेरि कैद पठाउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा कैद मिनाहाको निर्णय मात्रै रद्द गरेको थिएन, पिडितको स्वीकृतीबिना कैद सजाय भोगिरहेका कसुरदारको कैद कट्टा गर्ने कानुनी व्यवस्था नै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । रिगल ढकालको जन्मकैद कट्टा गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले पीडितलाई जानकारी नदिइएको, पीडितको मञ्जुरी नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बेवास्ता गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
तत्कालीन कामू प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु वाञ्छित हुनजान्छ । यसरी लिइने सहमति पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासँग अन्तर–सम्बन्धित हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले माफी मिनाहा गर्नुपरेमा पीडितको सहमति, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनस्र्थापना गरिएको विषय, सार्वजनिक नीति र सामाजिक स्वार्थ, कैद भुक्तान गरेको अवधि, कसूरको गम्भीरता ध्यान दिन भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कैद छुट दिँदा पिडितको सहमतिलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
