नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले विभिन्न शीर्षकमा करछली गरेको पाइएको छ । यसअघि शुल्क तथा रोयल्टी छली गरेको ठहर भएकोमा त्यहीसँग जोडिएको आम्दानीमा पनि करछली गरेको पाइएको हो । आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत शुल्क र रोयल्टी तिर्न अटेरी गर्दा पौने दुई अर्ब तिरेको वर्ल्डलिंकले सोही शीर्षकबाट बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको पाइएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले लामो समयको अध्ययनपछि वर्ल्डलिंकले तीन अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको रिपोर्ट तयार पारेको हो । आर्थिक ऐनले कुनै पनि इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मत सम्भार शुल्कको ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यही व्यवस्थालाई समातेर यो रकममा रोयल्टी र शुल्क पनि नलाग्ने दाबी गरेको वर्ल्डलिंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा शुल्क उन्मुक्ति लिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै यो रकमसँगै वर्ल्डलिंकले आयकर तथा भ्याट पनि न्यून बुझाएको पाइएको छ । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट कैफियत देखिएपछि यसको अनुसन्धान अघि बढेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी तिर्नैपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो आम्दानी तथा लेखासँग जोडिएको करको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानबाट विभागले कर तथा जरिबाना गरी सात अर्ब रुपैयाँ करछली गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको करछलीलाई बिगो कायम गर्दै त्यति नै जरिबाना माग हुँदा सात अर्बको मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुर स्रोतका अनुसार मुद्दा दर्ताका लागि विभागबाट राय माग्दै फाइल आएको छ ।
फाइल रायका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको छ कार्यालय स्रोतको दाबी छ । त्यहाँबाट राय प्राप्त भएपछि मुद्दा दर्ताका लागि विभागलाई सहमति दिने कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयबाट सहमति पाएपछि विभागले कर छली अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने छ । दूरसञ्चार ऐनमा कुनै पनि सेवाप्रदायक कम्पनीले वर्षभर गर्ने आम्दानीबाट चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी तिर्दा आयको वर्गीकरण पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
सेवाकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरबाहेकको रकमलाई कुल आय मान्ने र त्यही आयमा चार र दुई प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले मर्मतसम्भार शुल्क भनेर उपभोक्ताबाट मासिक रुपमै लिन्छन् । उपभोक्ताले तिर्ने बिलमा यसको छुट्टै शीर्षक हुन्छ । कम्पनी हेरेर औसतमा कुल आम्दानीमा यस्तो शुल्क ४० प्रतिशत हुन्छ । कुनै कम्पनीले १०० रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४० रुपैयाँ यस्तो शुल्कबाट गर्छन् । वर्ल्डलिंकले यस्तो आम्दानी देखाउँदा रोयल्टीमात्र होइन सेवाशुल्क पनि छलेको थियो ।
आयकर र भ्याट पनि यसबाट थप असुल हुनैपर्ने प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले प्रारम्भिक रुपमा विश्लेषण गरेका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदै भण्डारीले यो विषयमा पनि मन्त्रीमार्फत् अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । वर्ल्डलिंकको वैदेशिक मुद्रा अपचलन तथा करछलीको अर्को विषयमा भने अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको छ । यद्यपि यो विषयमा अरु देशको पनि सहयोग चाहिनेमा नेपाल सरकारले सम्झौता नगरेकाले तीव्रता पाएको छैन ।
