रवि लामिछानेले बुझाए दुई करोड ७४ लाख जमानत

सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बापत दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैङ्क जमानत अदालतमा बुझाएका छन् । थुनामुक्त हुन माग गर्दै तीन दिनअघि निवेदन दिएका उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम जमानतमा रिहाइको माग गरेका छन् ।

लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सहकारी पीडितका लागि बिगो बापतको रकम तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनको निवेदनमा अदालतले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको छ, तर मङ्गलवार र बुधवार पेसी स्थगित भएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २५ मा उक्त आदेश बदर गरी उनलाई थुनामा पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको छ । सुप्रिम सहकारी ठगीमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।

अब थुना बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउलान् त ?

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बिगो बराबरकै २ करोड ७४ लाख बुझाउँदै थुना बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाऊँ भनेका छन् । उनले थुनामुक्त हुनका लागि आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको बैंक जमानत रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बुझाएसँगै बाहिरैबाट मुद्दाको सामना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले आफूमाथि लगाइएको अभियोग अनुसारको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन पेस गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन माग गरेका छन् । संहिताको दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने तथा दफा ७१ मा मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने प्रावधान छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले पनि निवेदनसँगै बैंक ग्यारेन्टीसहितको खाम पेस भएको पुष्टि गरे । लामिछानेको निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको थियो, तर मंगलबार र बुधबारको पेसी स्थगित भएको थियो । हाल यो मुद्दा न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा सुनुवाइको पर्खाइमा छ । अब अदालतले उनको निवेदनमाथि के निर्णय गर्छ भन्ने विषय प्रतीक्षामा रहेको छ ।