नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अवकाश लिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाएको दुई साता बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस समेत भएको छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा ‘गभर्नरले अवकास लिनु एक महिना अगावै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन जना मध्येबाट एकलाई गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, सरकारले भागबण्डा मिलाउन नसक्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । अधिकारीले चैत २३ गते अवकाश लिएपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।

यसैबीच, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप विवादित र पेचिलो बनेको छ । सरकारले गत चैत ११ मा गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर भट्टराई सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । तर, समिति बनेको एक महिना बित्दासम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भनिएको छ । वैशाख २ गते सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा ओली र देउवाबीच सहमति भएको दाबी गरेका थिए । गभर्नर बन्ने निश्चित भएपछि वैशाख ५ मा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले राजीनामा दिएका छन् ।

भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति जुटिसकेको अवस्थामा उनी गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोमबार अदालतमा दर्ता भएको निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्ति गर्छ । गभर्नर नियुक्तिकै पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा दोस्रो संशोधन गरेको थियो । स्वार्थ समूहलाई सहज हुने गरी ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकालाई पनि गभर्नर बनाउन सकिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले वैशाख २ मा अन्तरिम अल्कालीन आदेश जारी गर्दै संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

कहिले के–के भयो ?

२०८१ फागुन २१ गते – गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल

२०८१ फागुन २७ गते – अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन, ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था

२०८१ चैत ११ गते – गभर्नर सिफारिस समितिमा कांग्रेसले पनि सदस्य पाउनुपर्नेमा जोड मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नर सिफारिस समिति गठन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य

२०८१ चैत १८ गते – बालुवाटार पुगेर कांग्रेस सभापति देउवाले गर्भनरमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न दबाब

२०८१ चैत २४ गते – राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी

२०८१ चैत ३१ गते – अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता

२०८२ वैशाख २ गते – न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी

२०८२ वैशाख २ गते – ओलीलाई भेटेर बिचौलियाको मान्छे गभर्नर नबनाए सरकार बसमा छैन भन्दै अन्तिम चेतावनी

२०८२ वैशाख ३ गते – सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङद्वारा गर्भनरको विषयमा ओली(देउवाबिच सहमति भएको दाबी

२०८२ वैशाख ५ गते – गभर्नर नियुक्तिमा समहति जुटेको र सिफरिसमा पर्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्वारा राजीनामा

२०८२ वैशाख ५ गते – कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा अस्वीकृत

२०८२ वैशाख ५ गते – कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता

२०८२ वैशाख ८ गते – कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा

२०८२ वैशाख ८ गते – मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर विषयले प्रवेश नै पाएन

२०८२ वैशाख ९ गते – गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईद्वारा राजीनामा

[KClientError] [REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. [KClientError] [REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong.