वर्तमान सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । केही दिनअघि जारी भएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्था उजागर गरिदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कतिपय नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र त्यसपछि जारी भएको एउटा सर्कुलरहरूले केही निश्चित समूहलाई फाइदा पुगेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा भएको यो निर्णयले निश्चित व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पुग्ने काम भएको छ । ‘गर्भनर महाप्रसाद खतिवडाले अर्थमन्त्रीलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै नीति ल्याउन सकेनन्, हिँड्ने बेलामा खुट्टा टेक्न पनि सकेनन्,’ मौद्रिक नीति जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सबै प्रकारका विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयन समेत सुरु भइसकेको यस व्यवस्थाले डिजेल र पेट्रोल इन्जिनका गाडी बिक्री गर्नेलाई बढी फाइदा हुने भएको छ । पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनसँगै निजी प्रयोजनका विद्युतीय होस् वा डिजेल पेट्रोलका सवारी साधनमा ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात ६० प्रतिशत गर्दा सबै गाडीमा समान व्यवहार गरेको केन्द्रीय बैंकको तर्क छ ।

यसप्रकारको नीतिले मुलुकभर अहिले ऊर्जा उत्पादनको लहर चलेको बेला सरकार भने डिजेल आयतलाई बढाउन सहयोगी बनिरहेको छ । तर यो व्यवस्थाले विद्युतीय कमर्सियल गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन पाउने भए पनि पेट्रोल–डिजेल इन्जिनका कमर्सियल गाडी खरिद गर्नेले भने ८०–९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने देखिएको छ । सरकारले नेपालको आफ्नै ऊर्जा खपत बढाउने विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आएको छ । सोही कारण पेट्रोल–डिजेल इन्जिनका गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर लगाउँछ ।

तर राष्ट्र बैंकले भने सरकारी नीति उल्ट्याएर विद्युतीय गाडीमा कम र पेट्रोल इन्जिनका गाडीमा बढी ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘केन्द्रीय बैंकले इ.प्रा.निर्देशन नं. ३–०८१ को बुँदा नं १२ को उपबुँदा (७) मा संशोधनका क्रममा यस्तो खेल खेलेको देखिएको छ । यो व्यवस्था सवारी कर्जामा केन्द्रित छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाहमा देहाय बमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,’ सो संशोधित व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरिएको सर्कुलरमा भनिएको छ ।

संसोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी र आइसीई (डिजल तथा पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीलाई समान व्यवहार गरेकोजस्तो देखिए पनि कमर्सियल भेइकलमा ठूलो चलखेल गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा फस्टाएको विद्युतीय प्यासेञ्जर भ्यान तथा माइक्रोहरूको कारोबारलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले डिजेलबाट चल्ने भ्यान तथा माइक्रो आयात गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

विद्युतीय भ्यानको लोकप्रियतालाई कम गर्न भारतीय गाडीहरूको आयतलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति सहयोगी बनेको छ । टाटा, टोयटा, हुण्डाई, मारुतीजस्ता भारतीय गाडी कम्पनीहरूलाई यसले प्रोत्साहन गरेको छ । साबिकमा सबै खालका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ ८० प्रतिशत थियो । त्यसलाई २० प्रतिशत घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्र बैंकले डिज्लबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलहरूको विजिनेशलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको छ ।

विद्युतीय सवारीको हकमा ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी’ भनी ६० प्रतिशत मात्र लोन टू भ्यालू रेसियो कायम गरिएको छ । जब कि डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने निजी प्रयोजनका सवारीका लागि ६० प्रतिशत नै कायम गरिए पनि कमर्सियल भेइकलतर्फ भने निकै ठूलो बदमासी भएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौँबाट देशका विभिन्न रुटमा छुट्नेदेखि जिल्लाभित्रका एक गन्तव्यबाट अर्कोसम्म यात्रु ओसार्ने भ्यानहरूमा समेत इभीको बाहुल्यता छ । इभीको बढ्दो प्रयोग र लोकप्रियताले डिज्ल भ्यानहरू लगभग विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसका कारण निश्चित कम्पनीहरूले डिजेल भ्यान आयातको व्यापार घटेपछि सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित पारेका हुन् । त्यसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीति थप सहयोगी बनेको छ । विद्युत्बाट चल्ने ट्रली बसलाई समेत विस्थापन गरेको पछिल्लो दृष्टान्तमा यतिबेला यो नीतिबाट इभी गाडी मारमा परेका छन् । इभी भ्यान आयातकर्ताहरूको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने व्यापार चौपट भएका र डिज्ल भ्यानको बजार ध्वस्त भई अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको योजना अनुसार नै राष्ट्र बैंकले उल्टो नीति लिएको हो ।

उनीहरूले भारतमा नाडा अटो शो गर्ने र नेपालबाट सञ्चारकर्मीलाई समेत भारत घुमाएर आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । यसवर्ष पनि केही आर्थिक पत्रकारलाई भारतको कुम्भ मेला घुमाएर ल्याएका थिए । कमर्सियल इभीहरूका लागि लोन टू भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत मात्र हुने भनेको राष्ट्र बैंक डिजलबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलका लागि पाइने लोनको रेसियोको विषयमा मौन रहेको छ । यही बुँदालाई टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने व्यवसायिक प्रयोजनका सवारीहरूमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ । पहिलाको व्यवस्थामा कमर्सियल प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी र आईसीई सवारीमा प्रवाह हुने लोन टू भ्यालू रेसियोको विषयमा मौनता साँधेको देखिन्छ । तर, संशोधित व्यवस्थामा भने डिजेलतर्फ मात्र मौनता साँधेर कमर्सियल इभीहरूमा दिइएको यसअघिको सुविधा सुनियोजित ढंगले खारेज गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउने घोषणा गरेको थियो । यहीकारण पनि सरकारले केही वर्षअघिदेखि इभीहरूको आयातमा भन्सार छुट दिंदै आएको छ । भन्सार छुट, बैंक कर्जामा लचक व्यवस्था र सरकारी प्राथमिकताका कारण इभीको बजार फस्टाएको थियो । निजी क्षेत्रले विभिन्न ब्राण्डका इभी भित्र्याएसँगै त्यसको इकोसिस्टम निर्माणमा समेत करोडौँ लगानी गरिसकेका छन् । तर, यी सबै विषयलाई बिर्सिएर निश्चित व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण हुने गरी पुरानै ‘डिजेलयुग’मा फर्किन प्रेरित गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति गलत रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कतिपयले भने जलस्रोतको धनी देश भएको नाताले नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढिरहेको र भोलिका दिनमा डिजेल तथा पेट्रोल आयातका कारण व्यहोरिरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी विद्युतको उत्पादन र प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उल्टो नीति लिनु ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ रहेको बताएका छन् । इभी भ्यान सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बनेका युवाहरूले डिजेलबाट चल्ने भ्यान प्रयोग गर्दा दैनिक कम्तीमा पनि ६ हजारको हाराहारीमा खर्च बढ्छ । इभीमा त्यस्तो खर्च बचत हुने विषयलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बुझ्न सकेनन् । देशको समग्र आर्थिक विकासमा मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

यदि अर्थतन्त्रलाई आवश्यक मुद्राको आपूर्ति बजारमा छैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा हुने लगानी घटाउँछ र अर्थतन्त्रमा आवश्यकभन्दा बढी मुद्रा आपूर्ति भयो भने वस्तु सेवाको मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसबाट गरिब वर्ग नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ । अहिलेको नीति त्यही अवस्थामा रहेको छ । मौद्रिक नीति देशको समग्र अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण चर (भेरियवल)हरू मन्दी, स्फीति तथा बेरोजगारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सशक्त साधन हो । अर्थात् स्फीति, बेरोजगारी र विदेशी मुद्राको सटही दरको व्यवस्थापन गरी देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै देशको समग्र विकास, मूल्य नियन्त्रण गर्न र भुक्तान सन्तुलन कायम राख्न मौद्रिक नीति जिम्मेवार हुन्छ ।

टोयटा, मारुती, टाटा र हुण्डाईलाई लाभ

भारतबाट आयत भएका अहिले १ हजारभन्दा बढी गाडीहरू वीरगन्ज भन्सारमा थन्किएर बसेका छन् । बजार नपाएर ती गाडी थन्केर रन्थनिएका डिजेल गाडी विक्रेताहरूले इभी गाडीले बजार पाउँदै आएको गुनासो गरिरहेका थिए । आफ्ना गाडी बिक्री नभएको बताउँदै आएको बेला उनीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति जारी भएको छ । मौद्रिक समीक्षाको सिधा फाइदा भने वैद्य अर्गनाइजेसनले लिने भएको छ । वैद्य अर्गनाइजेसनले नेपालमा टोयोटाका गाडी बिक्री गर्छ । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लिमार्फत उसले टोयोटाका विलासी गाडीसँगै देशैभर चल्ने माइक्रोका रुपमा परिचित ‘हाइस’ बिक्री गर्छ ।

नेपालमा मिनी बसको रुपमा दर्ता हुने १६ सिटे हाइसको व्यापार विद्युतीय गाडीको आगमनसँगै ह्वात्तै घटेको थियो । यसमा व्यापारीहरू रानजबाबु श्रेष्ठ, आजाद श्रेष्ठ लगायतले ठूलो रकम चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ । टोयोटाको हाइससँग प्रतिस्पर्धा गर्न निसानले पनि गाडी ल्याएको थियो । यद्यपि, मुख्य बजार भने हाइसकै थियो । सरकारले विद्युतीय माइक्रोमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्दा हाइसको व्यापार नै स्वात्तै घटेको थियो भने टोयोटाको हाइसको तुलनामा धेरै सस्तो पर्ने विद्युतीय माइक्रोको बिक्री बढ्यो ।

वैद्य अर्गनाइजेसनको व्यापार चौधरी ग्रुपको सीजी मोटर्सले बढी खोस्न थालेको थियो । सीजीका केवाईसी र किङलङ, एमएडब्लु ग्रुपका फोटोन, दीगोका डीएफएसके, बिलाल ग्रुपको एसआरएम, शसिला मोटर्स, हाइयरलगायतको बिक्री बढ्दै जाँदा टोयोेटाको व्यापार भने आधाले घटेको थियो । विद्युतीय माइक्रोको खपत बढेसँगै टोयोटाका हाइसको खरिदबिक्री नै हुन छाडेको थियो ।

वैद्य अर्गनाइजेसनले लकडाउनको समय अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ३ अर्ब ३० करोड, २०७७–०७८ मा ४ अर्ब ८६ करोड र २०७८–०७९ मा एकै वर्ष ७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको गाडी बिक्री गरेको थियो । २०७८–०७९ मा उसले ५५० युनिट गाडी बिक्री गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा वैद्यको गाडी व्यापार घटेर ३ अर्ब ६५ करोडमा अर्थात् २५१ वटामा झरेको थियो । आव २०८०–०८१ को माघ महिनासम्म कम्पनीले १ अर्ब १३ करोडको मात्रै व्यापार गरेको थियो। जब कि अघिल्लो वर्ष ५२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटमा सुरज वैद्यको ६० प्रतिशत, ऋतु वैद्यको ३० प्रतिशत र सुसान वैद्यको १० प्रतिशत सेयर छ । ऋतुवैद्य कम्पनीको प्रबन्धनिर्देशक छिन् । आयातकर्ताहरूले नीतिगत लबिइङमा नाडा कमजोर भएको भन्दै अर्को संस्था बनाएका छन् । नाडा आफैले पनि नीतिगत रुपमा लविङ गरिरहेका बेला युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशक ऋतुसिंह वैद्यको नेतृत्वमा हालै संघ दर्ता भएको छ । उक्त संघमा गाडी आयात गर्ने अधिकांश कम्पनीहरू छन । ‘नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्राक्चरर्स एसोसिएसन’ मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा फागुन ९ गते दर्ता भएको छ ।

आफूअनुकूलको अटोनीति बनाउन ऋतु सिंहले बढी भूमिका खेल्न थालेको व्यवसायीहरूले दावी गरेका छन् । ‘व्यवसायीहरूले विद्युतीय कमर्सियल गाडीमा २० अर्ब बराबर लगानी गरिसकेका छन्’, विद्युतीय भ्यान आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘चार्जिङ पूर्वाधार लगायतका सरोकारवालासँग कुनै छलफलविनै विद्युतीय माइक्रोको व्यापार रोक्ने नीति ल्यायो ।’ विद्युतीय गाडी खरिदकर्ताले ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण पाउने तर पेट्रोल–डिजेलका गाडीवालाले ‘अनलिमिटेड’ ऋण सुविधा पाउँदा भारतीय कम्पनीहरूलाई फाइदा पुगेको छ । तत्कालका लागि वैद्य अर्गनाइजेसनसँगै विद्युतीय गाडी बिक्री नभएको सुजुकीलाई समेत निजी प्यासेन्जर भेहिकलमा यो नीतिले फाइदा हुनेछ ।

किया, फोर्डका बिक्रेताले समेत पेट्रोल र विद्युतीयलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दै आएका थिए । हुन्डाईले समेत नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गरिसकेको अवस्थामा फरक व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै आएको थियो । तर हुन्डाईले आगामी हप्ता क्रेटा ईभी सार्वजनिक गर्न लागेकाले अब उसलाई समेत व्यापारमा नकारात्मक असर गर्न सक्नेछ । पेट्रोल गाडीलाई समान सुविधा दिनुपर्ने नाडामार्फत नै उनले लबिइङ गरिरहेका थिए । पेट्रोल–जेल गाडीलाई त केही सुविधा होला तर नेपाली ग्राहक विद्युतीयमै सिफ्ट हुन खोजेको बेला सरकार भने उल्टो बाटो हिँड्न थालेको छ ।