के पुरुषले महिलाको नागरिकता पाउन सक्छन् ? तपाई पुरुष हुनु भयो र नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु भयो भने महिलाको नागरिकता पाउनुहुन्छ ? सामान्यतया यो कल्पना बाहिरको कुरा हो । तर, पुरुषले महिलाको नागरिकता पाएका छन् । यसरी नागरिकता दिलाउने काम गरेका हुन् गृहमन्त्री रमेश लेखकले ।

गृहमन्त्री लेखकको दबाबसहितको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पुरुषलाई महिलाको नागरिकता दिएको हो । यसको एक मात्र आधार अनुभूतिलाई मानिएको छ । उनी पुरुष हुन्, तर, महिलाको अनुभूति हुन्छ भनेकै आधारमा गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दबाब दिएर नागरिकता दिलाएका छन् ।

अनुभूतिका आधारमा पुरुषलाई महिलाको नागरिकता जारी गर्दा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू भने अचम्ममा परेका छन् । ‘अनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन किटानी साथ लेखेर आयो, सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि त्यही थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पुरुषलाई महिलाको नागरिकता दिनुपर्यो, यो अचम्म लाग्ने कुरा हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले २० कार्तिक २०८० मा ब्रेनजेण्डरका आधारमा नागरिकता लिन परमादेश दिएको थियो । परमादेशको पूर्णपाठ भने केही महिनाअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । त्यही परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृहले किटानी पत्र पठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार महिलाको लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन प्रशासन कार्यालयमा तारनतार अपहेलनाको धम्की गयो । तै पनि सरकार भ्याकेटमा जाने आश थियो प्रशासनलाई, तर गृहमन्त्री लेखकले कुनै स्पेस नै नदिई किटानी साथ पत्र पठाए प्रशासनमा । प्रशासनले अन्तिम पटक कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भनेर गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेरै कुरा राखे ।

‘अब कार्यान्वयन गरिदिनु भन्ने आयो,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, अब यो कस्तो आदेश आयो, आयो, सर्वोच्चले कसरी दियो केही जान्न सकिएन । नागरिकता लिने व्यक्ति हुन ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ निवासी रुक्शना कपाली । उनले मङ्गलवार (२ पुस) मा महिला लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाए ।

बुबा गोपाल दर्शनधारी र आमा कल्पना कपालीका सन्तान रुक्शनाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार महिलाको नागरिकता लिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । आज सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको फैसला बमोजिम मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन भएको छ,उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।

उनले यसअघि अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका थिए । त्यही नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा लैङ्गिक पहिचान महिला जनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अपहेलनाको डर र किटानी सहित गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको बताएको छ । सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध भ्याकेटमा नगएकाले रुक्शना महिलाको नागरिकता लिन सफल भए ।

तर, प्रशासन कार्यालय भने कार्यान्वयन गर्न बाध्य बन्यो । मन्त्रालयले भ्याकेटमा जान कुनै सुरसार गरेन । बरु पुरुष जन्मेकालाई महिलाको नागरिकता दिन प्रशासनलाई दबाब दियो । निजको मन्जुरीबाहेक सबै कागजात गोप्य राख्ने भनेकाले केही दिन नमिल्ने प्रशासन कार्यालयले जवाफ दिएको छ । कतै सार्वजनिक नगर्न भनिएको छ ।

‘सर्वोच्चले के सोचेर, के आधार यस्तो आदेश दियो ? समाज कता जाला ? भनेर हामी छलफलमै थियौँ, प्रशासन कार्यालयले भन्यो, अपहेलनाको ताकेता भइरहेको थियो, सरकार पनि भ्याकेटमा गएन,नागरिकता दिन बाध्य बन्यौँ,’ ती कर्मचारीले भने । संविधान, कानुन, ऐन नियममा महिलाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने केही आरक्षणको व्यवस्था छ ।

मेन्टल भन्दा पनि फिजिकल प्रतिस्पर्धा पनि छन् । शौचालयको कुरा छ,प्रशासनका कर्मचारीले भने,अदालतले किन सोचेन ? हामीले केही गर्ने ठाउँ नै दिएन, गृहको पत्र पनि किटानी सहित आयो,केही स्पेस दिइएन । प्रशासन कार्यालयले रुक्शनालाई नागरिकता लिने निर्णय व्यक्तिगत भएको बताएको छ । अर्को व्यक्तिका लागि नजिर भने बन्न सक्ने प्रशासनले बतायो ।

यो व्यक्तिगत निर्णय हो, रुक्शानाको हकमा मात्र कार्यान्वयन भएको हो,अरूका लागि नजिर बन्न सक्ने खतरा भने देखिन्छ । पुरुषलाई महिलाको नागरिकता दिँदा समाज भाँडिन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त भएका छन् । फरक पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अधिकार पनि पाउनुपर्छ । तर, यसको आवरणमा दुरुपयोग हुन दिनुहुन्न ।