राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५३ औँ बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो साता बसेको एनडेक बैठकले समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमता अनुसार समपुरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी र सामाजिक, आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिनेगरी समपुरक अनुदान सम्बन्धी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधनको लागि तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ एनडेकको निर्णयमा भनिएको छ ।

विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजना वा कार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेद्मा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिनेगरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न भनिएको छ । विद्यमान कार्यविधि अनुसार सङ्घीय समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले बेहोर्ने छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

आर्थिक रूपमा कमजोर तथा दुर्गमका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत बेहोर्न सक्ने क्षमता नहुँदा समस्या देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलले बताए । ‘आधा लागत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरु आफ्नो स्रोत अभावमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नसक्ने अवस्था थिए । स्रोतको समन्यायिक वितरण गर्न पनि लागत साझेदारी घटाएर कम गर्ने वा राख्दै नराख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ,’ उनले भने ।

सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्दछ । त्यस्तै, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधि संशोधनका लागि एनडेकले तीन महिनाको समयावधि दिएको अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव माग हुन्छन् वा नयाँ व्यवस्थाअनुसार माग हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको आयोगका सहप्रवक्ता लुइँटेलले उल्लेख गरे । कार्यविधि चाँडो संशोधन गरेर त्यसपछि मात्रै योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न उपयुक्त हुने उनले धारणा राखे । ‘कार्यविधि संशोधनका लागि काम सुरु भइसकेको छ । योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने सूचना निकाल्नु अघि कार्यविधि संशोधन भइसक्छ,’ सहप्रवक्ता लुइँटेलले भने ।

सङ्घीय सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रूपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । यस्तो अनुदान लिन प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधि लगायत विवरण अनिवार्य रूपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षक अन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ ।

समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमको लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्छ ।

विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा रु ५० लाखदेखि बढीमा १० करोड सम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना पर्दछन् ।