मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय थपिएको नयाँ ‘प्रडक्ट’ हो, ‘मोटरबोट टुरिजम’ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न नदी र जलाशयमा यतिबेला करिब एक सय २० मोटरबोट सञ्चालनमा छन् । यी मोटरबोटहरुले स्थानीय तहमा पर्यटकीय तथा आर्थिक गतिविधि मात्रै बढाएका छैनन्, स्थानीय तहको राजस्वको गतिलो माध्यम पनि बनेका छन् ।

साथै, मोटरबोटप्रतिको आकर्षणले ती क्षेत्रमा पर्यटनको नयाँ सम्भावना पनि बढेको छ । अधिकांश स्थानमा मनोरञ्जनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका यी मोटरबोट केही स्थानमा भने यात्रु ओसारपसार र सामान ढुवानीमा पनि प्रयोग भइरहेका छन् । सरोकारवालाका अनुसार मोटरबोट सञ्चालनबाट विभिन्न स्थानीय तहले वार्षिक औसतमा न्यूनतम रु १० लाखदेखि झण्डै रु एक करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, यसबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि सिर्जना भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मोटरबोट व्यवसाय भने आफैँ कानुनको पर्खाइमा छ । स्पष्ट कानुन नहुँदा यसको दर्तादेखि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

नेपालमा मोटरबोट उत्पादन र सञ्चालनमा क्रियाशील बोटेबोरा कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु ढकाल स्पष्ट कानुन नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउँछन् । कानुनको अभावमा यसको सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापनदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

ढकालको बोटेबोरा कम्पनीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा मोटरबोट सञ्चालन गर्दै आएको छ भने उनकै कम्पनी नेपाल सीप एण्ड बोट बिल्डिङले मोटरबोट उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘हाल विभिन्न स्थानमा मोटरबोट सञ्चालन त भइरहेका छन्, तर स्पष्ट कानुन भने छैन, जसका कारण व्यवसाय सञ्चालन, राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापन लगायतमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

ढकालका शब्दमा कानुन नबन्दा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरु पोखराको फेवा र मुगुको रारा लगायतका तालमा क्रुजसमेत सञ्चालन गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउन सकिएको छैन । कानुन भयो भने विभिन्न जलाशय तथा नदीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

कानुनको पर्खाइ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको थियो । यसको उद्देश्य नेपालका साथै समुन्द्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्नु थियो तर ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि कार्यालयले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

नयाँ ऐन बन्न नसक्दा सञ्चालन भइरहेका जल यातायातको दर्ता तथा नियमनमा समस्या भइरहेको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानको भनाइ छ । हाल नेपालमा पानीजहाज सम्बन्धी ५४ वर्षअघिको ऐन कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन समयमा पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७, नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र, रोजनामचा), २०२७, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन, २०२७ र नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ बनेका थिए ।

तर ती कानुन अहिले समयसापेक्ष नभएकाले पर्याप्त छैनन् । बोटेबोरा कम्पनीका सञ्चालक ढकाल आफू यो क्षेत्रको विकास, नियमन र व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो पर्यटकीय र आर्थिक दृष्टिले निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो, सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो कानुन बनाउँछ, त्यति नै छिटो यसको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ, यसबाट लाभ लिन सकिन्छ ।’

पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधानका अनुसार हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन तथा संसदीय मामिला तथा अर्र्थ मन्त्रालयलगायतबाट स्वीकृत भई संसदमा पस हुने तयारीमा छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित गरिसकेको छ, संसदको आगामी अधिवेशनमा सम्भवतः पेस हुनेछ’, उनले भने ।

उनका अनुसार ऐन निर्माणपछि विदेशी लगानीका विषयदेखि हाल सञ्चालनमा भइरहेका मोटरबोट नियमन गर्न सहज हुनेछ । चितवनको नारायणी नदीमा मोटरबोट व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका रङमहल रिभर ल्याण्ड प्रालिका अध्यक्ष आशीष मल्ल पनि ऐन नबन्दा सञ्चालन र नियमनमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मोटरबोटको बिमा लगायतको पनि समस्या छ ।

‘कानुन नहुँदा एक प्रकारकाले असुरक्षित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको जस्तो छ, कानुन बन्यो भने धेरै समस्या सम्बोधन हुन्छ, साथै यस व्यवसायबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै सरकारको राजस्वमा पनि थप योगदान हुने देखिन्छ,’ उनले भने । अहिले पनि सम्भावना भएको भनिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि मोटरबोट सञ्चालन गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पाइएको छैन ।

उक्त क्षेत्रमा २०५४ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मोटरबोट सञ्चालनका प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइई) गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि सहमति आइसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा डुङ्गा चलाउने विषयमा जानकारी माग गरेको थियो ।

निकुञ्जले अमलटारीलाई पत्राचार गर्दै डुङ्गा चलाउँदा केही समस्या हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा राय लिएको थियो । अमलटारीले केही समस्या छैन भनेर राय पनि दिएको थियो । त्यति हुँदा पनि विभागले भने नियमावली नभएको बाहनामा सञ्चालनको अनुमति नै दिएको छैन । हाल सञ्चालनमा भइरहेका मोटरबोटहरुले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता तथा पर्यटन विभागबाट साहसिक खेलको अनुमति लिएका छन् ।

कानुन नहुँदा दुर्घटना बिमा भएको व्यवस्था भए पनि मोटरबोट र इञ्जिनको बिमा हुन सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, यसका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि तालिम दिन संस्था स्थापनाका लागि कानुन जरुरी छ । कानुन अभावमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइई) पनि समस्या छ । जस्तै कुनै स्थानमा एउटा कम्पनीले आइई गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्को कम्पनी आउँदा फेरि आइई गर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि, नारायणगढस्थित नारायणी नदीमा १३ वटा कम्पनीले छुट्टाछुट्टै आइई गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

सहमति कार्यान्वयनका लागि ऐन जरुरी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएपछि नेपालबाट समुन्द्रससम्म पानीजहाज सञ्चालनको बोटो खुलेको थियो । यसबाट नेपाललाई भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने गरी सुविधा उपलब्ध भएको थियो ।

आवश्यक कानुनहरूको अभावले जल यातायातको सञ्चालन हुन सकेको छैन । उक्त सहमति कार्यान्वयन भए नेपालको दासढुङगासम्म साना आकारका पानीजहाज ल्याउन सकिने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, कानुन बनेपछि निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि मोटरबोट चलाउने बाटो खुल्ने जानकार बताउँछन् ।

नाविक किताब (सिमेन बुक)को आवश्यकता

हाल ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरु समुन्द्रमा चल्ने जहाजमा काम गरिरहेका छन् । ती जहाजमा काम गर्नका लागि नाविक किताब (सिमेन बुक) आवश्यक पर्छ । तर कानुन नबन्दा नेपालबाट हालसम्म सिमेन बुक जारी भएको छैन । पानीजहाज ऐनको मस्यौदामा नाविक किताबको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय नाविक किताब प्राप्तहरुलाई पनि नेपालमा मान्यता दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नौ सय वटा नाविक किताबका लागि बोलपत्र आह्वान नै गरे पनि कानुन नहुँदा त्यो कार्यान्वयनमा आएन । जसरी राहदानीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्छ, नाविक किताबले पनि सोही प्रकारको मान्यता पाउँछ । हाल नेपालीहरु भारत, पानामा, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकमा पुगेर तालिम लिने र यसप्रकारको लाइसेन्स लिँदै आएका छन् । विकसित देशमा अध्यागमनमा राहदानी र नाविक किताब लिनका लागि प्रवेश छुट्टै हुन्छ । सिमेन बुक धारकले सोही आधारमा प्रवेशाज्ञा पाउँछन् ।

विमान सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइकाओ) भए जस्तै जल यातायातका लागि इन्टरनेशनल मरिटाइम अर्गनाइजेसन (आइएमओ) छ । नेपालले जलयातायात सञ्चालनका लागि यसको सदस्य लिन जरुरी हुन्छ । कानुन निर्माणपछि यसको सदस्यता लिन, समुन्द्रमा पानीजहाज चलाउन र यसको नियमन र अनुगमनका लागि बाटो खुल्छ ।

जनशक्ति उत्पादन

मोटरबोट सञ्चालनमा आकर्षण बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पनि आफनो क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदी र जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन् । तर कानुन नहुँदा जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो बनेको पानीजहाज ऐनको मस्यौदाले यो विषयलाई भने समेटेको छ ।

यो ऐन पारित भएमा त्यस्ता तालिम केन्द्रमा हस्पिटालिटीदेखि, गोताखोर, फायर, फुड एण्ड हाइजिन, रेस्क्यु लगायतमा तालिम दिन सकिन्छ । हाल यसप्रकारका जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम लिन विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यति मात्रै होइन, यहाँ तालिम लिने व्यक्तिले समुन्द्री जहाजमा काम गर्नका लागि पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ विकल्प खुल्नेछ ।

क्षेत्राधिकारमा समस्या

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आफनै क्षेत्राधिकार छन् । त्यसबाहेक, वन तथा निकुञ्जका पनि आफनै समस्या छन् । ती सबै समस्या समाधानका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यसलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सडक निर्माण भएपछि गाडी सहजै गुडाउन सकिन्छ त्यसरी नै जलमार्गमा कसैको क्षेत्राधिकार नभई सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ त पानीमा पनि वडा तहसम्मको अधिकारले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि बाँध बनाएर जम्मा गरिने पानीमाथिको अधिकार कस्को हो भन्ने प्रश्न छ । नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा बाँधमा भएको पानीमा स्थानीयको अधिकार हुन्छ । तर विद्युत् उत्पादक कम्पनीले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्छ । यस्तो अवस्थामा पानीको उपयोग गर्नबाट स्थानीय बञ्चित भएको अवस्था छ । यदि कानुनले नै त्यो पानीमा स्थानीयको अधिकार हुन्छ भन्ने हो भने त्यहाँ मोटरबोट सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।

उत्पादनभन्दा आयात सस्तो

हाल नेपालमा बोट उत्पादन गर्ने दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्येको नेपाल ‘सीप एण्ड बोट बिल्डिङ’ले हालसम्म एक सय आठ वटा बोट उत्पादन गरिसकेको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक विष्णु ढकाल नेपालमै बोट उत्पादनका लागि उद्योगमैत्री कानुन नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल विदेशबाट बोट आयात गर्नुभन्दा स्वदेश उत्पादन गर्नु महँगो पर्ने गरेको छ ।

‘मोटरबोट निर्माणका लागि सामानहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, जुन अत्यधिक महँगो छ, तयारी अवस्थाका मोटरबोट आयात गर्दा पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्छ भने मोटरबोट निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार कर बुझाउनुपर्छ’, उनले भने । यदि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने करका दरमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको ढकालको सुझाव छ ।

उनका अनुसार हाल रु २० लाखमा उत्पादन भइरहेका बोट करको दरमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने रु १६ देखि १७ लाखमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले करका दर सस्तो बनाएर यसबाट हुने अन्य आम्दानीमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मोटरबोटका सामान आयात गर्दा महँगो शुल्क लगाउनुको साटो स्वदेशमै हुने उत्पादनलाई जोड दिएर यसबाट हुने रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ, सरकारले यस विषयमा सोच्नु आवश्यक हुन्छ”, उनले भने ।

कहाँ-कहाँ भए सम्भाव्यता अध्ययन ?

पानीजहाज कार्यालयले यसअघि नेपालका नदीहरुमा जलयान सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जसमा कर्णाली नदीमा खक्रौला–खिमडीमा एक सय १५ किलोमिटर, कालीगण्डकी नदीको राम्दी–देवघाटमा ९५ किलोमिटर, कोशीको अरुण नदीअन्तर्गतको चतरा–तुम्लिङटारमा ७५ किलोमिटरमा जलयान सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ ।

साथै उक्त अध्ययनले नारायणी नदीमा देवघाट–गण्डक क्षेत्रको ८५ किलोमिटर, राप्ती नदीको सिक्टा–भालुवाङको एक सय दुई किलोमिटर दूरीमा जलयान सञ्चालन गर्र्न सकिने भनेको छ । उक्त अध्ययनले कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी र कोसी नदीमा एक सय टनसम्म क्षमताका जलयान सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नदीको हरेक एक सय मिटरको दूरीमा ‘लग्जिटयुडनल’ र ‘क्रस सेक्सन’ सर्भे गरी गहिराइ मापन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले ती क्षेत्रमा जल यातायात सञ्चालनअघि नदीमा डिग्रेडिङ, च्यानलिङ र स्पर निर्माणलगायतका काम गरी जलमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र सुरक्षित बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।