भारतले नेपालबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको तोकिएको निकायले नेपालका १२ वटा जलविद्युत परियोजनाबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् लैजान स्वीकृत दिएको उल्लेख छ ।

यसअघि भारतले नेपालबाट ६९० मेगावाट विद्युत् मात्रै आफ्नो बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो । नयाँ स्वीकृतिसँगै नेपालले अब भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । नेपालले बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत निर्यात गर्न पाउने भएको हो ।

भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई कोटा तोकेर मात्रै आफ्नो बजारमा भित्रिन दिने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमै रहेका वेला भारतले कोटालाई बढाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा नेपालले १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मूल्यको विद्युत् भारतलाई बिक्री गरेको थियो ।

विद्युत् व्यापार शुरू हुन थालेयता गत वर्ष पहिलो पटक नेपालले भारतमा आयात गरेको भन्दा बढी मूल्यको बिक्री गरेको हो । नयाँ अनुमतिसँगै भारततिर जाने विद्युतको परिमाण बढ्नेछ । वर्षायाममा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार २०० मेगावाट नाघिसकेको छ । सन् २०२१ मा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो ।

हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा गरी दैनिक करिब ७०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । यद्यपि, भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी र अन्य देशका लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरीद गर्न रोक लगाउँदै आएको छ । अहिले निर्यात भइरहेको विद्युत् भारतीय लगानीकर्ता र नेपाली लगानीकर्ताले उत्पादन गरेका आयोजनाको मात्रै हो ।

भारतीय दूतावासले विज्ञप्तिमा नेपाल दक्षिणएसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा रहेको र बाङ्लादेशलाई पनि भारतीय भूमि हुँदै विद्युत् निर्यात गर्ने टुंगो लागेको जनाएको छ । गत साउन १३ गते बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा हस्ताक्षर गर्ने योजना भए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण स्थगित भएको थियो ।

नेपालले भारतसँग गत वर्ष १० हजार मेगावाट विद्यु्त् निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरेको थियो । तर, पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको यो सम्झौता नेपालको हित विपरित रहेको भन्दै निकै विवादित भएको थियो । यस सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

भारतले पछिल्लो समयमा नेपालका एकपछि जलविद्युत् आयोजनाहरू हात पार्दै आएको छ । अरुण तेस्रो लगायतका आयोजना बनाइरहेको भारतले माथिल्लो अरुण आयोजना पनि लिन निरन्तर दबाव दिइरहेको छ । नेपाल सरकारले यो आयोजना विश्व ब्यांक लगायतका विकास साझेदारको ऋणबाट बनाउने तयारी गरे पनि भारतले यो आयोजना हात पार्न दबाब दिइरहेको छ ।