निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्ड लिंकले रोयल्टी विवादसम्बन्धी मुद्दा हारेको छ ।

२ अर्बभन्दा धेरै रोयल्टी तिर्नु नपर्ने गरी कानुनी उपचारमा गएको वर्ल्ड लिंकको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरिदिएको छ। यससँगै अब वर्ल्ड लिङ्कले सरकारलाई २ अर्बभन्दा धेरै रोयल्टी बापदको रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरि प्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७६ मंसिर २३ गते, २०७७ असार ७ र २०७७ असार २४ गते दायर गरिएका तीनवटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

अब इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्ड लिङ्कले सरकारलाई उक्त रोयल्टी तिर्ने मात्रै विकल्प बचेको छ । अदालतले रिट खारेजसँगै वर्ल्ड लिङ्कले मर्मत सम्भार शुल्क वापदको सबै रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा हारेपछि अब सरकारको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार वर्ल्ड लिंकले मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने छ ।

उक्त कर नतिर्ने बाटो खोज्दै उक्त कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यस निर्णयसँगै अब सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको कर विवाद पनि टुंगिएको छ ।