श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्व श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका ३ वटा विवादास्पद निर्णयहरु खारेज गरेको छ ।

वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले मागपत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अंग्रेजी भाषा र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरु खारेज गर्नुभएको हो ।

श्रमिकले विदेश जाँदा न्यूनतम अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने गरी गएको मङ्सिरमा भएको निर्णय खारेज भएको छ । योसँगै अब खाडी देशमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

यस्तै गएको अशोजमा भएको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि – २०७६ को दोस्रो संशोधनसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी देश जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम बापतको दुई हजार आठसय रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय अब कार्यान्वयन हुने छैन ।

नयाँ निर्णयसँगै यस बापतको शुल्क सात सय रुपैयाँ नै कायम हुनेछ । यस्तै वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ ।

अब निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित देशमै रहेका नेपाली दूतावासले मात्रै गर्ने भएका छन् ।