सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले मिश्रित प्रतिकृया जनाएको छन् । स्थानीय तहमा विभिन्न सेवा र सर्तमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्ना एजेण्डा सम्वोधन नभएको भन्दै गनासो गरेका छन् भने कतिपयले आन्दोलनका कारण भएको उपलव्धिलाई सफलता मानेर चित्त वुझाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कर्मचारकिो मन सफा पार्न नसकेको सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच शनिवार १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न विभिन्न २० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग चरण चरणमा भएको वार्ता पछि उनीहरुले उठाएका अधिकांश माग संघीय निजामती तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने सहमति गरिएको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा शर्तका बिषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने छलफबाटबाट निष्कर्षमा पुगेको छ ।

यस्तै स्थानीयका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने सहमति जुटेको छ । ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच बर्ष संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको छ । यस्तै तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने लगायतका बिषयमा सहमति जुटेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १४ दिनदेखि सडक संघर्षमा थिए । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ताका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । जहाँ सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई थिए भने आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट संयोजक दीपक गौतम र महासचिव विजय देवकोटा लगायत सहभागी थिए ।

यस्तो छ सहमति :