आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा बाँके जिल्ला अदालतमा तीन हजार ७८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७८–०७९ बाट तीन हजार १५६ वटा मुद्दा जिम्मेवारीमा आएका थिए । गत आवमा कुल छ हजार ९४५ मुद्दामध्ये तीन हजार ७१५ वटा मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ ।

तीन हजार २३० वटा मुद्दाको जिम्मेवारी चालु आवका लागि सरेको अदालतको वार्षिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा विशेषगरी पारिवारिक विवाद अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेद, अंशबन्डा, खाना खर्च सम्बन्धीका मुद्दा वार्षिक रूपमा बढी दर्ता हुने गरेको बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए ।

सम्पत्ति अन्तर्गत जग्गा, लेनदेन, लिखत बदर, ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जबरजस्ती करणी, साधारण चोरी, ठगी र मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सवारी ज्यान वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसुर सम्बन्धीका मुद्दा धेरै दर्ता भएको स्रेस्तेदार वाग्लेले जानकारी दिए ।

अदालतमा फौजदारी र देवानी प्रकृति गरी खासगरी दुई किसिमका मुद्दा आउने गरेको उनले बताए । अदालतमा पुगेका मुद्दालाई विशेषगरी तीन वटा मार्गमा फस्र्योट गर्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ । जसमा सरल मार्ग (सरल प्रकृति)का मुद्दा, जसलाई समयमा म्याद, तामेली हुन सक्ने, मुद्दाका पक्षहरूको सङ्ख्या कम भएका मुद्दा ६ महिनाभित्र फस्र्योट हुन्छ ।

यसैगरी सामान्य मार्ग अनुसारका मुद्दा एक वर्षमा फस्र्योट हुन्छन् । विशेष प्रकृतिका मुद्दा, जसमा धेरै प्रतिवादीको सङ्ख्या भएको, म्याद तामेली गर्न समय लाग्ने, सबुत प्रमाण बुझ्नलाई समय लाग्ने खालका मुद्दा भने १८ महिनाभित्र फस्र्योट हुन्छन् । कुनै पनि मुद्दालाई दुई वर्ष नकटाउने रणनीतिक योजना र हालका प्रधान न्यायाधीशको निर्देशन पनि भएकाले सोही अनुसार बाँके जिल्ला अदालतले प्रयास गरिरहेको स्रेस्तेदार वाग्लेको भनाइ छ ।

जनशक्ति, सीमित स्रोतको अभाव र विभिन्न कठिनाइबिच पनि बाँके जिल्ला अदालतको सेवा प्रवाह लक्ष्य नजिक रहेको भनाइ स्रेस्तेदार वाग्लेको छ । वाग्लेका अनुसार एक जना न्यायाधीशको जिम्मामा ५०० मुद्दा हेर्नेुपर्ने मापदन्ड रहे पनि बाँके जिल्ला अदालतमा भने केही बढी मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले आठ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएकोमा सात जना मात्र न्यायाधीश र १२ जना अधिकृतको दरबन्दी भएकोमा अहिले पाँच जना मात्र कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए ।

अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय सम्पादन प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज र व्यवस्थित बनाउन नेपाल बार एसोसिएसन, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी उपलब्ध स्रोत साधन प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको स्रेस्तेदार वाग्लेले बताए ।

अदालतका फैसला, आदेश कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा समीक्षासहित मासिक रूपमा नै प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ । फैसला, आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालतमा छुट्टै प्रहरी दस्ता, कर्मचारीको समूह पनि रहेको र स्थानीय प्रशासनलाई पनि नियमित जानकारी गराउने गरिएको छ ।