सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सांसद काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेसँगै काफ्लेको सांसद पद गएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना निकालेर पदमुक्त भएको जानकारी पाएपछि काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
प्रदेश सभा अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा २ तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलको निर्णय र सिफारिसका आधारमा पार्टी केन्द्रीय समितिले काफ्लेलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको पत्रका आधारमा सूचना प्रकाशित गरेको प्रदेशसभाले जनाएको थियो ।
काफ्लेले पटक–पटक स्पष्टीकरणको मौका दिँदासमेत बेवास्ता गरी पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको सो पार्टीले प्रदेश सभामा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको पत्रमा भने सहमहामन्त्रीको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ ।
सो निर्णयबारे जानकारी गराउँदै जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयबाट प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको थियो । उक्त पत्र सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसमक्ष पेस गरिएपछि प्रदेश सभा बैठक चालू नरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था अनुसार सचिवालयको सूचनापाटीमा सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
काफ्लेलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीले जारी गरेको ह्विपसँग सम्बन्धित विषयमा पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको थियो ।
