अवैधरुपमा भित्रिएका तरकारी र फलफूलले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम

नेपालमा उत्पादित र अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल बजारमा आइपुग्दा विषादीको अवशेष अत्यधिक रहने गरेको पाइएको छ । अनियन्त्रित र अत्याधिक विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य मात्र नभई पशुपक्षी, वातावरणलाई समेत नकारात्मक असर पारेको अध्ययनले देखाएका छन् ।

यहि चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै, सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको परीक्षण अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो । तत्कालीन सरकारले २०७६ साल असार २ गते ताजा तरकारी र फलफूल पैठारी गर्दा जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेर मात्र गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर त्यसको १७ दिनपछि (२०७६ असार १९ गते) फेरि सरकारले सबै भन्सार विन्दुमा वा नजिकै त्यस्तो प्रयोगशाला नभएसम्मका लािग विषादीको अवशेष परीषण नगरिकनै पैठारी गर्न दिने निर्णय सुनायो, जुन गैरकानूनी र जनस्वास्थ्य विपरीत रहेको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको इजलासले आम उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपश्चात, सम्बन्धित सरकारी निकायले छिमेकी मुलुकहरूसँग जोडिएका सीमामा आयातित तरकारी तथा फलफूल लगायत खाद्यवस्तु जाँच गर्दै आएका छन् । तर बजारमा अझै पनि विषादीयुक्त अखाद्य वस्तुहरू भित्रिरहेका छन् ।

विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल कसरी भित्रन्छन् ?

भारतबाट खासगरी खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरूपमा तरकारी र फलफूल भित्रिने गरेका व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । त्यसरी गैरकानूनी रूपमा भइरहेको आयात सरकारले रोक्न नसक्दा राजस्व घाटासँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाइरहेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमर बानियाँ बताउँछन् ।

उपभोक्ता पनि विषादीको मात्राबारे सचेत नहुँदा बजारमा विषादीको यात्रा जारी छ । नेपालमा उत्पादन भएकाभन्दा आयात गरिएको तरकारी र फलफूल सस्तो, आकर्षित र ताजा देखिने हुँदा उपभोक्ता समेत लोभिएका पाइन्छ । तर तिनमा विषादीको मात्राबारे न उपभोक्ता न व्यापारी सचेत देखिन्छन् ।

वैधरुपमा भित्रिए परीक्षण

सरकारी निकायले सीमानाकाहरूमा कडाइका साथ निगरानी गर्नुका साथै चेकजाँच गरेर मात्र भित्र्याउने गरेको बताउँछ तर खुल्ला सिमानाकाले जोखिम बढाइदिएको छ । साना–ठूला व्यापारीले अवैधरूपमा, राजस्व छली भित्र्याएका फलफूल उपभोक्ताको घरको ढोकामा पुग्दैछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा.मतिना वैद्य जोशीका अनुसार, भारततर्फको नौं, चीनतर्फका दुई र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत आउने तरकारी र फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र भित्रिने दिइएको छ । परीक्षण निरन्तर रुपमा भइरहेको भन्दै उनले यसका लागि सरकारले ठूलो बजेट छुट्याएको उल्लेख गरिन् ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साल असारमा परमादेश जारी भएको मितिदेखि आजसम्म फर्मल च्यानलबाट आएको तरकारी तथा फलफूल १२ वटै नाकाबाट निरन्तर रुपमा मन्त्रालयका निर्णय वमोजिम हामीले परीक्षण कार्य गरिरहेका छौं,’ डा.बैद्यले भनिन्, ‘परीक्षणमा पास भएका वस्तु मात्र भित्रिन पाउँछ, यसका बाबजुद खुल्ला सीमा भएकाले कतिपय चोरी निकासी हुने गरेको पनि सुनिन्छ ।’

उनका अनुसार, वार्षिक रूपमा ५० देखि ७० हजारसम्मको ढुवानी भएका मालसामानको परीक्षण भइरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन पनि विषादीमुक्त छैन विदेशबाट आयातित मात्र नभई आन्तरिक रूपमा उत्पादित हरियो साग, बोडी, काँक्रा लगायतका तरकारीमा विषादीहरुको अधिक मात्रा प्रयोग भएका पाइन्छ ।

‘हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमै पनि समस्या छ, डा.वैद्य भन्छिन् सीमाबाट आउनेमा चेकजाँचसँगै हाम्रा किसानलाई पनि शिक्षा दिन जरुरी छ ।’ उनीहरूलाई विषादी कसरी प्रयोग गर्ने, विषादी प्रयोग गरेपछि कहिले टिप्ने लगायतका जानकारी दिनुपर्ने खाँचो छ । विषादीमुक्त गराउन स्थानीय तहमा रहेको कृषि विकास, प्रदेशमा रहेका कृषि मन्त्रालय, त्यस मातहतमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

खाद्य प्रविधि, कालिमाटिमा मात्र विषादी जाँचेर हँदैन,’ डा.वैद्यले भनिन् ‘बार्षिक रुपमा पुस्तिका पनि निस्किरहेको छ, जसले सचेतना फैलाउन मद्दत गरेकै छ तर यो नै पूर्ण होइन, सबैको एकीकृत प्रयास चाहिन्छ ।’ नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघले समेत तरकारी तथा फलफूलको आयात, बजारीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सीमा नाकाबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणसँगै हानिकारक विषादीको प्रयोग रोक्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडा बताउँछन् । अवैध कारोबारले एकातिर राज्यलाई करोडौँको राजस्व घाटा हुँदा अर्कोतर्फ उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनुका साथै जाँचबिना भित्रिएका खाद्यवस्तुको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने खतरा बढेको उनले सुनाए ।

विषादीरहित गुणस्तरीय खाद्यपदार्थको हक

नेपालको संविधानले नै खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, धारा ३६ द्वारा प्रत्याभूत खाद्यसम्बन्धी हकले नागरिकको हानिकारक विषादीरहित गुणस्तरीय खाद्यपदार्थको उपलब्धताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

परीक्षण नगरिएका र अनियन्त्रित रुपमा मिश्रण गरिएका विषादीयुक्त खाद्य पदार्थको सेवनले संविधानको धारा ३० द्वारा संरक्षित स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकमा समेत आघात पुग्न जाने अदालतले ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यसबेला विषादी परीक्षण नगरी फलफूल तथा तरकारी पैठारी गर्न अनुमति दिनु, स्वदेशको कृषि उत्पादन विषादी परीक्षण र अनुगमन नगरी बजारमा बिक्रीवितरण गर्दा व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकमा नै प्रतिकुल असर पुग्ने उल्लेख गरेको थियो ।

कसरी गरिन्छ विषादी परीक्षण ?

तरकारी र फलफूलमा विषादीको परीक्षण सीमानाकासँगै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामार्फत गरिन्छ । तर यो पूर्ण नरहेको खाद्य परीक्षण विभागकी महानिर्देशक डा.वैद्य बताउँछिन् । तरकारी तथा फलफूलको नमुना संकलन गरी दुई समूहमा राखेर विषादीको रोकावट जाँच गरिन्छ । नेपालमा मुख्यगरी कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका विषादी मात्र जाँच्ने गरिएको छ ।

परिक्षण गर्दा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी विषादीको रोकावट दर देखिएमा त्यस्ता वस्तु खान अयोग्य मानिन्छ । अयोग्य तरकारी तथा फलफूल नष्ट गरिन्छ । मापदण्ड अनुसार, परीक्षणमा ३५ प्रतिशत भन्दा कम विषादीको रोकावट दर भएका तरकारी तथा फलफूल मात्र खान अर्थात् उपभोगयोग्य हुन्छ भने ३५ देखि ४५ प्रतिशत भेटिए केही दिन राख्ने र पर्खने गरिन्छ । तर ४५ प्रतिशत बढी विषादीको रोकावटदर भएमा विसर्जन गर्ने भनिएको छ ।