सत्यपाटी
रणनीतिक महत्त्व बोकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बर्सेनि अर्बौं लगानी थपिँदैछ । तर, नतिजा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै हुँदैछ । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि गौरवका आयोजना पुरानै रोग,कमजोर कार्यान्वयन र फितलो व्यवस्थापनबाट मुक्त हुन नसक्दा लागत र समयसीमा दुवै अनियन्त्रित बन्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ देखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकतामा राख्दै आएको हो । सुरुमा १७ वटा आयोजना पहिचान भएको थियो, पछि थपिँदै संख्या २७ पुगेको थियो । तीमध्ये चार आयोजना सकिएका छन् । हाल २३ वटा आयोजना कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।
अधिकांश आयोजना अधुरै रहनुले ‘राष्ट्रिय गौरवको अवधारणा’माथि प्रश्न उब्जिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ६८ अर्ब नौ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको थियो । जसमध्ये ४४ अर्ब २० करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअनुसार वित्तीय प्रगति ६४.९२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नसक्नुले आयोजना तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, समन्वय र अनुगमन कमजोर भएको देखाउँछ ।
सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण, स्रोत व्यवस्थापन अनुत्पादक र तयारी नपुगेका आयोजनाहरूको विनियोजन स्थगन गरिएको छ । तर, प्रक्रिया सुरु भइसकेका र औचित्य पुष्टि भएका करिब ४२ अर्ब बराबरका आयोजनाका बजेट फुकुवा गरिएको छ । यस्ता रकम राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको निर्माण र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा उपयोग गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालुतर्फ तीन अर्ब ४५ करोड २० लाख, पुँजीगततर्फ ६२ अर्ब ४२ करोड आठ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब २१ करोड ३६ लाख गरी जम्मा ६७ अर्ब आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, समीक्षा अवधिसम्म चालुतर्फ ७९ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ६० करोड पाँच लाख गरी जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख मात्र खर्च भएको छ ।
खर्चको दर १५.४९ प्रतिशतमा सीमित रहनुले वर्षको सुरुआतमै आयोजना कार्यान्वयन सुस्त रहेको प्रष्ट देखाउँछ । यातायात क्षेत्रका पुष्पलाल राजमार्गमा ८१.७३ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गमा ७४.३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको छ । यी आयोजना तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिन्छन् । तर, रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
दशकौँदेखि राष्ट्रिय प्राथमिकताको यो आयोजना अझै आधाभन्दा कम प्रगतिमा सीमित रहनुले सरकारी दाबी र व्यवहारबीचको अन्तर उजागर गर्छ । हवाई सेवातर्फ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सतप्रतिशत काम पूरा भएको छ । तर, पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यसको आर्थिक र रणनीतिक लाभ सीमित बनेको छ । उता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हबिगत पनि उस्तै छ ।
तीन वर्षअघि निर्माण पूरा भएको पोखरा विमानस्थलमा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । खानेपानीतर्फ मेलम्ची खानेपानी आयोजना पहिलो चरणमा ९९.५२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । तर, दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अझै चुनौती कायमै छन् । यसैबीच बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति शून्य छ । राजनीतिक विवाद, नीतिगत अन्योल र निर्णय क्षमताको अभावका कारण यो आयोजना कागजमै सीमित रहँदा राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यो समीक्षाले धेरै आयोजनाको संशोधित लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढेको देखाएको छ । निर्माण ढिलाइ, डिजाइन परिवर्तन, मुआब्जा विवाद, कमजोर पूर्वतयारी र अव्यवस्थित ठेक्का व्यवस्थापनका कारण लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ । कतिपय आयोजनामा सुरुमा तोकिएको समयसीमा दोब्बरभन्दा बढी लम्बिएको छ, जसले राज्यको सीमित स्रोतसाधनमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संरचनागत कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले आफैँ स्वीकार गरेको छ ।
निर्धारित समय र लागतमा आयोजना पूरा गर्न नसक्नु, आयोजना वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ नहुनु, अन्तर तह र सरोकारवाला निकायको स्वामित्व कमजोर हुनु, कार्यान्वयन दक्षता न्यून हुनु, स्थानीय अवरोध र अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यसका साथै आयोजना पहिचान तथा छनौट वैज्ञानिक आधारमा नहुनु, नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मुआब्जा व्यवस्थापन जस्ता पूर्वतयारी नगरी आयोजना सुरु गर्नु, कमजोर अध्ययन तथा विश्लेषण, कार्यक्षेत्र र लागतमा निरन्तर वृद्धि कारक देखिएका छन् ।
त्यस अतिरिक्त फितलो खरीद व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, बजेट विनियोजनको कमजोरी, आयोजना प्रमुखको अस्थिरता, गुणस्तरमा कम ध्यान, कमजोर अनुगमन तथा जनशक्ति र सामग्री आपूर्तिको अभाव साझा कमजोरी बनेका छन् । यी कमजोरी समाधान गर्न सरकारले वैज्ञानिक आयोजना छनोट, छुट्टै कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण, पूर्वतयारीको सुनिश्चितता, नीतिगत स्पष्टता, पर्याप्त बजेट विनियोजन, यथार्थपरक मुआब्जा निर्धारण, खरिद व्यवस्थापनमा सुधार, ठेक्का सीमा निर्धारण, दक्ष नेतृत्व, एकीकृत समन्वय, नतिजामूलक अनुगमन, जोखिम व्यवस्थापन, स्थानीय सहजीकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन र जनशक्ति विकासजस्ता उपाय प्रस्ताव गरेको छ । तर, विगतका अनुभवले यी सुझाव कागजमै सीमित हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेपालको दीर्घकालीन विकासका आधार मानिन्छन् । ऊर्जा उत्पादन, व्यापार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय सन्तुलनमा यी आयोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर, अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको कमजोर खर्च, सुस्त भौतिक प्रगति, लागत वृद्धि र व्यवस्थापन असफलताले सरकारको विकास रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा ‘गौरव’ भन्दा बढी ‘बोझ’ बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
अब बजेट बढाउने मात्र होइन, आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्मका समग्र प्रणाली सुधार नगरेसम्म यी आयोजना कागजी प्राथमिकतामा सीमित रहने खतरा बढ्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ । सरकारबाट स्वीकृत आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ लागत भएका, राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिभित्र पर्ने, दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै, यस्ता आयोजनालाई बढीमा १० वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, झन्डै डेढ दशकमा पनि आधा काम नहुँदा सरकारलाई आयोजना बोझ बन्दै गइरहेको छ ।
