संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि मधेस प्रदेशले धेरैले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन भोग्न सकेन । संघीयता मधेसका लागि अधिकार, पहिचान र समृद्धिको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर थियो । जनताले आफ्नै प्रदेश सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा ठोस सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो चुनावदेखि हालसम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ, शासन प्रणाली फेरियो, सरकार फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरिए, तर मधेस किन फेरिन सकेन ?
संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारदेखि अहिलेसम्म मधेस प्रदेशले करिब आधा दर्जन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । लालबाबु राउतबाट सुरु भएको यो यात्रा सरोज यादव, सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्र सोनल, सरोज कुमार यादव हुँदै हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसम्म आइपुगेको छ । नाम, अनुहार र दल फेरिँदै गए, तर मधेसको वास्तविक अवस्था भने उही रहिरह्यो । धेरैलाई लाग्न थालेको छ, मधेस अझै पनि मोहन शमशेरकालीन सोच र व्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन ।
मधेस प्रदेशको शैक्षिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा यो धारणा झन् बलियो बन्छ । विश्वको औसत साक्षरता दर करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ भने नेपालको साक्षरता दर पनि ७८ प्रतिशत नाघिसकेको छ । तर मधेस प्रदेशको औसत साक्षरता दर करिब ६६ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले मधेस अझै पनि शैक्षिक रूपमा निकै पछाडि रहेको स्पष्ट देखाउँछ । शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि मधेसमा शिक्षामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन ।
आर्थिक अवस्थाको चित्र झनै निराशाजनक छ । विश्वको प्रतिव्यक्ति औसत आय १० हजार डलरभन्दा माथि पुगेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४८० डलर आसपास छ । तर मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय भने हजार डलरभन्दा तल रहेको छ । यसको अर्थ मधेसका धेरै नागरिक अझै गरिबीको दुष्चक्रमा अल्झिएका छन् र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित छन् । संघीयताले प्रदेशलाई आफ्नो आर्थिक भविष्य आफैँ बनाउने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकार व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
यी सबै अवस्थाको केन्द्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व रहन्छ । प्रदेशको मुखिया अर्थात् मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट भिजन, ठूलो सपना र दृढ इच्छाशक्ति बोकेको हुनुपर्छ । मधेसको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा कठोर हुने र राजनीतिक स्वार्थभन्दा जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वको आवश्यकता थियो । तर अहिलेसम्म मधेसले पाएका मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये कति जनामा यी गुण प्रस्ट देखिए भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । शिक्षा क्षेत्रमा मधेस प्रदेश अझै पनि संरचनागत समस्याबाट ग्रसित छ ।
सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर कमजोर छ, शिक्षक व्यवस्थापन र तालिम प्रभावकारी छैन, अनुगमन प्रणाली कमजोर छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तारमा खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाका अवसर सीमित हुँदा मधेसका युवाहरू अध्ययनका लागि अन्य प्रदेश वा विदेश जान बाध्य छन् । शिक्षा सुधार बिना दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्दा–बुझ्दै पनि प्रदेश सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
मधेसका धेरै जिल्लामा अस्पतालका भवन त छन्, तर पर्याप्त चिकित्सक छैनन् । कतै चिकित्सक छन् भने उपकरण छैनन्, कतै बजेट छ भने व्यवस्थापन छैन । सामान्य उपचार त स्थानीय तहमा सम्भव भए पनि गम्भीर बिरामीलाई आज पनि काठमाडौँ वा भारत लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यसले गरिब जनताको आर्थिक बोझ झन् बढाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । मधेस प्रदेश कुनै समय उद्योग र व्यापारको केन्द्र मानिन्थ्यो ।
तर आज प्रदेशका धेरै ठूला उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, श्रीराम चिनी कारखाना गरुडा, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना जस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा हजारौँ रोजगारी गुमेका छन् । यी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको भए मधेसको आर्थिक अवस्था धेरै हदसम्म सुधारिन सक्थ्यो । तर उद्योग पुनर्जीवनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीति प्रदेश सरकारबाट देखिन सकेन । कृषि मधेसको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
मधेसलाई नेपालको अन्न भण्डार भनिन्छ । तर किसानहरू आज पनि मल, सिँचाइ, बीउ, प्रविधि र बजारको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन् । आधुनिक कृषि प्रणाली, एग्रो–इन्डस्ट्रि र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग विकासमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित ध्यान दिन सकेको छैन । किसानको आम्दानी नबढेसम्म मधेसको समग्र आर्थिक अवस्था सुध्रन सक्दैन । मधेससँग जोडिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले पनि प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन् । हुलाकी राजमार्ग, निजगढ–काठमाडौँ द्रुत राजमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजना मधेसको आर्थिक नक्सा नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।
तर यी आयोजनाहरू कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । संघ सरकारसँग समन्वय गरेर यी परियोजनालाई गति दिनुपर्ने प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिन्छ । अन्ततः मधेस प्रदेशको समस्या स्रोतको मात्र होइन, नेतृत्वको पनि हो । मधेससँग सम्भावना छ, श्रमशक्ति छ, भूगोल छ, तर अभाव छ, दूरदृष्टि भएको नेतृत्वको । ठूलो सपना देख्ने, स्पष्ट विकास खाका बनाउने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने मुख्यमन्त्रीको आवश्यकता मधेसले आजसम्म महसुस गरिरहेको छ । यदि अब पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने मधेस अझै लामो समयसम्म पछाडि नै रहनेछ ।
संघीयताले मधेसलाई अवसर दिएको छ, तर अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको काँधमा हुन्छ । अब प्रश्न मधेसको होइन, मधेसको नेतृत्वको हो । जब मधेसले भिजन, साहस र परिणाम दिने नेतृत्व पाउनेछ, तब मात्र मधेसको अनुहार साँच्चै फेरिनेछ ।त्यसैले अब मधेसका नागरिकहरू पनि आत्मसमीक्षा गर्ने मोडमा उभिनु आवश्यक छ । केवल सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई दोष दिएर मात्र समाधान निस्कँदैन । जनताले कस्तो नेतृत्व रोज्छन्, कस्तो राजनीति स्वीकार गर्छन् र कस्तो सोचलाई प्रोत्साहन गर्छन् भन्ने कुराले पनि मधेसको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
चुनावका बेला पैसा, जात, दबाब वा क्षणिक लाभमा परेर भोट दिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा मधेसलाई नै घाटा पुर्याउँदै आएको छ । जबसम्म मतदाताले आफ्नो मतको मूल्य बुझ्दैनन्, तबसम्म कमजोर नेतृत्व माथि पुगिरहनेछ । मधेसमा राजनीति अझै पनि व्यक्तिकेन्द्रित र गुटगत स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ । नीति, योजना र परिणामभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र जोगाउने खेल हाबी छ । मुख्यमन्त्रीहरू फेरिँदा पनि प्रशासनिक संरचना उस्तै रहन्छ, प्राथमिकता उस्तै रहन्छ र काम गर्ने शैली पनि उस्तै रहन्छ । यही कारणले सरकार फेरिँदा पनि जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तन शून्यजस्तै हुन्छ ।
संघीयताको मूल मर्म भनेकै स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो, तर त्यो मर्म मधेसमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवाहरूको अवस्था मधेसको अर्को गम्भीर पीडा हो । शिक्षा र रोजगारीको अवसर नपाउँदा मधेसका हजारौँ युवा खाडी मुलुक, मलेसिया र भारततर्फ रोजगारीको खोजीमा पलायन हुन बाध्य छन् । श्रम बेचेर परिवार पाल्ने बाध्यतामा रहेका यी युवाहरूले आफ्नो क्षमता र ऊर्जा देशमै प्रयोग गर्न पाए मधेसको विकासले फरक गति लिन सक्थ्यो । तर प्रदेश सरकारले युवालाई लक्षित गरेर दीर्घकालीन रोजगारी र उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको अवस्था पनि खासै सुधारिएको छैन । संघीयताले समावेशी शासनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा पहुँच अझै सीमित वर्गमै केन्द्रित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा यी समुदाय अझै पछि परिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म यी समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशको विकासमा अर्को ठूलो बाधा बनेको छ । बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म पारदर्शिता कमजोर छ भन्ने गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ ।
विकासका नाममा आएको बजेट सही ठाउँमा नपुग्दा योजनाहरू अधुरा रहने, गुणस्तरहीन बन्ने वा कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति र उदाहरणीय कदम चाल्न नसक्दा प्रशासनिक बेथिति झन् मौलाउँदै गएको छ । अब मधेसलाई चाहिएको राजनीति परिवर्तनको राजनीति हो, केवल सत्ता परिवर्तनको होइन । भाषण र नाराभन्दा माथि उठेर काम गर्ने नेतृत्वको खोजी मधेसले गरिरहेको छ । प्रदेशको विकासका लागि स्पष्ट रोडम्याप, समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्य तय गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरेर दीर्घकालीन नीति बनाउन सकिए मधेसको अवस्था क्रमशः बदलिन सक्छ । अहिले मधेस प्रदेश आज जहाँ उभिएको छ, त्यो अवस्था अचानक बनेको होइन । यो दशकौँको उपेक्षा, गलत नीति र कमजोर नेतृत्वको परिणाम हो । संघीयता कुनै जादुको छडी होइन, तर सही नेतृत्व पाएमा यो परिवर्तनको बलियो आधार बन्न सक्छ । अब पनि यदि हामीले सपना देख्ने, भिजन बोकेको र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व रोज्न सकेनौँ भने मधेसको अवस्था फेरिन अझै धेरै समय लाग्नेछ ।
मधेसको भविष्य अब सरकारको मात्र होइन, जनताको हातमा पनि छ । चेतनशील मतदाता, जवाफदेही नेतृत्व र परिणाममुखी राजनीति नै मधेसलाई पछाडिबाट अगाडि ल्याउने एकमात्र बाटो हो । जब यो चेतना व्यवहारमा उतारिन्छ, तब मात्र मधेसले संघीयताको वास्तविक स्वाद पाउनेछ र समृद्ध मधेसको सपना यथार्थमा बदलिनेछ ।त्यसैले अब मधेसलाई अगाडि बढाउने बहस केवल आलोचनामा सीमित हुनु हुँदैन, समाधानको दिशामा मोडिनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र सञ्चारमाध्यम सबैले आफ्नो–आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
मधेसको समस्या पहिचान भइसकेको छ, अब आवश्यक कुरा त्यो समस्याको समाधानका लागि सामूहिक इच्छाशक्ति हो । प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पाँच वर्षे कार्यकाललाई मात्र लक्षित गर्ने होइन, कम्तीमा १०–२० वर्षपछिको मधेस कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय सुधार योजना, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम विकास जस्ता काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, विज्ञता र परिणामलाई आधार बनाउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय रेफरल अस्पताललाई सक्षम बनाउने, जिल्लास्तरमै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अपरिहार्य छ । स्वास्थ्यकर्मीको स्थायित्व, उपकरणको व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली बलियो नबनाएसम्म स्वास्थ्य सेवा कागजमै सीमित रहनेछ । यसका लागि मुख्यमन्त्री स्वयंले स्वास्थ्य सुधारलाई राजनीतिक एजेन्डा होइन, मानवीय एजेन्डा बनाउनु जरुरी छ । उद्योग र रोजगारीको सवालमा मधेससँग अपार सम्भावना छ । बन्द अवस्थामा रहेका पुराना उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेल अपनाउन सकिन्छ ।
चिनी, कृषि प्रशोधन, कपडा, औजार र खाद्य उद्योग मधेसमै विकास गर्न सकिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पनि बढाउनेछ । तर यसका लागि नीति स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र राजनीतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा परम्परागत खेतीबाट आधुनिक र व्यावसायिक खेतीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सिँचाइ, बीउ, मल, प्रविधि र बजारलाई एकआपसमा जोड्ने समग्र नीति आवश्यक छ । किसानलाई अनुदान मात्र होइन, सम्मानजनक आम्दानी सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि आधारित उद्योग विकास नगरेसम्म मधेसको गरिबी हटाउन सकिँदैन ।
पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग निरन्तर दबाब र समन्वय गर्नुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग, द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाहरू मधेसको जीवनरेखा हुन् । यी आयोजनामा ढिलाइ हुनु भनेको मधेसको विकासमा ढिलाइ हुनु हो । मुख्यमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक श्रेयको विषय होइन, प्रदेशको भविष्यको विषयका रूपमा लिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना कुनै पनि विकास सम्भव हुँदैन । बजेट खर्चमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र कडाइका साथ अनुगमन प्रणाली लागू गर्न सकिए जनताको विश्वास फर्कन सक्छ । मुख्यमन्त्रीले आफैँ उदाहरण प्रस्तुत नगरेसम्म प्रशासन सुधार सम्भव हुँदैन ।
अब मधेसले नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ, तपाईंको सपना के हो ? तपाईंको भिजन के हो ? तपाईंको प्राथमिकता के हो ? केवल कुर्सी जोगाउने राजनीति होइन, परिणाम दिने राजनीति चाहिएको छ । मधेसलाई अब भाषण होइन, काम चाहिएको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, मधेस प्रदेश आज परिवर्तनको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । विगतका कमजोरीबाट सिकेर अब नयाँ बाटो रोज्न सकिन्छ, वा उही पुरानै चक्रमा अल्झिरहन सकिन्छ । संघीयताले दिएको अवसरलाई उपयोग गर्ने कि गुमाउने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र जनताको हातमा छ ।
जब मधेसले ठूलो सपना देख्ने, स्पष्ट भिजन बोकेको र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व पाउनेछ, तब मात्र मधेसको अवस्था फेरिनेछ र समृद्ध मधेसको आकांक्षा साकार हुनेछ ।यस सन्दर्भमा सबैभन्दा जरुरी कुरा आत्मनिर्भर सोचको विकास हो । मधेसलाई सधैं केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने प्रदेशको रूपमा राखिरहनु अब आत्मघाती हुनेछ । संघ सरकारसँग अधिकार र स्रोतको माग गर्नु स्वाभाविक हो, तर प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोत, सम्भावना र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति नबनाई समृद्धि सम्भव छैन । मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले “केन्द्रले दिएन“ भन्ने बहानाभन्दा बाहिर निस्केर आफ्नै क्षमता र अधिकारभित्र के–के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
मधेस प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाले भारतसँगको सीमा व्यापार, कृषि निर्यात र उद्योग विस्तारका ठूलो सम्भावना बोकेको छ । तर सीमावर्ती व्यापार अझै पनि अव्यवस्थित, बिचौलियामैत्री र अपारदर्शी छ । यदि प्रदेश सरकारले स्पष्ट सीमा व्यापार नीति ल्याएर भन्सार, गोदाम, यातायात र बजार व्यवस्थापन सुधार गर्न सके मधेस आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्न सक्छ । यसमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक हुन्छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन पनि मधेसको कायाकल्प गर्ने अर्को आधार बन्न सक्छ । प्रदेशका धेरै सेवा अझै पनि कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र पहुँचको अभावमा सीमित छन् ।
डिजिटल सेवा प्रवाह, अनलाइन अनुमति प्रणाली, ई–गभर्नेन्स र डाटा आधारित योजना निर्माणले प्रशासनिक सुधार ल्याउन सक्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन आवश्यक छ । शिक्षित मधेसी युवालाई प्रदेशमै रोक्न स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सस्तो ऋण, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्न सके युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था कम गर्न सकिन्छ । तर यस्तो सोच र नीति हालसम्म प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । सामाजिक रूपान्तरण पनि मधेसको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
बालविवाह, दाइजो प्रथा, छोरी शिक्षामा भेदभाव, अन्धविश्वास र जातीय विभाजनजस्ता समस्याले मानव विकास सूचकांकलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । यी समस्यालाई कानुन र सचेतनामार्फत समाधान गर्न प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले दृढता देखाउनुपर्छ । सामाजिक सुधार बिना आर्थिक विकास अधुरो रहन्छ । सुरक्षा र कानुनी शासन पनि लगानी र विकासका लागि आधारभूत शर्त हुन् । मधेसमा कहिलेकाहीँ देखिने अवैध गतिविधि, तस्करी र आपराधिक सञ्जालले प्रदेशको छवि बिगार्दै आएको छ । शान्ति सुरक्षा सुदृढ नगरी लगानी आकर्षित गर्न सकिँदैन । मुख्यमन्त्रीको समन्वयमा प्रदेश प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ ।
अब मधेसको बहस भावनात्मकभन्दा व्यवहारिक हुनुपर्छ । ‘मधेस पछाडि पारियो’ भन्ने मात्र होइन, ‘मधेस कसरी अगाडि बढ्छ’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ । यसको उत्तर नेतृत्वको गुणस्तर, नीति निरन्तरता र जनताको चेतनासँग जोडिएको छ । अन्ततः मधेसको अवस्था कुनै एउटा मुख्यमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी होइन, तर मुख्यमन्त्रीको भूमिका सबैभन्दा केन्द्रीय हुन्छ । सही नेतृत्वले सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सक्छ भने कमजोर नेतृत्वले अवसरलाई पनि गुमाउँछ । संघीयता मधेसका लागि वरदान बन्ने कि बोझ बन्ने भन्ने कुरा अब नेतृत्वको दूरदृष्टि र जनताको सचेत निर्णयमा निर्भर छ ।
यदि मधेसले अब पनि विगतकै गल्ती दोहोर्यायो भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्नेछैन । तर यदि आजैबाट इमानदार नेतृत्व, स्पष्ट भिजन र परिणाममुखी राजनीति रोज्यौँ भने मधेसले पनि छिट्टै नयाँ अनुहार पाउनेछ । समृद्ध मधेस कुनै सपना मात्र होइन, सही निर्णय र साहसी नेतृत्व पाए यो सम्भव यथार्थ हो । सन्दर्भमा मधेसका बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकार, वकिल, सामाजिक अभियन्ता र युवाको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्छ । राजनीतिक नेतृत्व मात्र परिवर्तनको एकमात्र स्रोत होइन, समाजको चेतना र दबाबले पनि नेतृत्वलाई सही दिशामा हिँड्न बाध्य पार्छ । यदि सचेत वर्ग मौन बसिरह्यो, गलतलाई गलत भन्न डरायो र अवसरवादी राजनीतिसँग सम्झौता गरिरह्यो भने मधेसको अवस्था फेरिने सम्भावना झन् कमजोर हुँदै जान्छ ।
सञ्चारमाध्यमले पनि केवल सत्ता र व्यक्तिको प्रचारमा सीमित नभई नीतिगत बहस, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र जनसरोकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मधेसका समस्या उजागर गर्ने, समाधानका विकल्प प्रस्तुत गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी स्वतन्त्र पत्रकारिताको हो । आलोचना व्यक्ति विशेषमाथि होइन, नीतिगत असफलतामाथि केन्द्रित हुन सके मात्र सकारात्मक दबाब सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कमजोर हुनु पनि मधेसको विकासमा बाधक बनेको छ । संघीय संरचनामा स्थानीय तह विकासको पहिलो ढोका हुन् ।
यदि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई साझेदारका रूपमा नलिएर केवल नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोण अपनायो भने विकास प्रभावकारी हुँदैन । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश–स्थानीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । अब मधेसले नेतृत्व चयन गर्दा एउटा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यो मापदण्ड जात, दल वा भावनामा आधारित होइन, भिजन, क्षमता, इमानदारी र परिणाममा आधारित हुनुपर्छ । मधेसका जनताले अब प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ, तपाईंले के गर्नुभयो ? के गर्न सक्नुहुन्छ ? र कसरी गर्नुहुन्छ ? जब यी प्रश्नको उत्तर खोजेर मत हालिन्छ, तब मात्र राजनीति सुध्रिन थाल्छ ।
