सत्यपाटी
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।
२४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उत्तर दक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक २० वटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन् । सोमबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ ।
उक्त वर्ष सिक्टा सिँचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबई सिँचाई आयोजनामा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देशिय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
यस्तै महाकाली सिँचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ । जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति सात प्रतिशतमा सीमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ । विगतमा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरूले भनेअनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीसम्म कडाइ गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव बाइट राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनकाअनुसार त्यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण सामग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन । समितिमा बोल्ने सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारुपता देखाउनुपर्ने बताएका छन् ।
