रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कुन अदालतमा कति बुझाए धरौटी ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले बैंक जमानत स्वीकार गरी रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा र तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भनी माग गरेका थिए ।

सोही मागअनुसार लामिछानेले बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएकाले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरी बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरिएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए ।

यसरी सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं १३, माघ २०८१ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गरी प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हक सुरक्षित गर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ । आदेश लगत्तै उनी रहेका नख्खु कारागार परिसरमा समर्थक र कार्यकर्ताको ठुलो भिड लागेको देखिएको छ ।

कारागार बाहिर जम्मा भएका शुभचिन्तकहरूले नाराबाजी गर्दै खुसीयाली मनाइरहेका छन् । सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत र कारागारमा रहेका लामिछाने अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुने प्रक्रियामा छन् । सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चार वटा अदालतमा पाँच करोड २७ लाख धरौटी बुझाइसकेका छन् ।

लामिछानेलाई बिहीबार उच्च अदालत बुटवल इजलासले दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतबापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । सो बापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न समेत आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले धरौटी बुझाएर छाड्ने आदेश दिएको हो ।

यसअघि १३, माघ २०८१ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश गरेपछि उनी त्यहाँ पनि बैंक ग्यारेन्टी देखाएर रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पनि उच्चकै आदेश सदर गरेपछि लामिछाने जेल चलान भएका थिए । सहकारीको रकम अपचलनमा ६ माघ २०८१ मा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । उक्त अभियोगपत्रमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

लामिछानेमाथि व्यक्तिगत दुई करोड रुपैयाँ पनि बिगो दाबी गरिएको थियो । ३ वैशाख २०८० मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसअघि लामिछाने काठमाडौँ, कास्की र चितवन जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए । तीनवटै जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाएका थिए ।

सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा ६५ लाख धरौटी

लामिछानेविरुद्ध सर्वप्रथम कास्की जिल्ला अदालतमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २५ गते पुस २०८१ मा ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले ७ पुस २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा तीनवटा मुख्य अभियोग दाबी गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै सोही बराबर बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएपछि उनी संसद् पदबाट निलम्बन भएका थिए । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी हिसाबले गोर्खा मिडियामा आएको भन्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी

लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २०८१ पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर, लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सहारा सहकारी मुद्दामा ५४ लाख धरौटी

चितवनको साहारा सहकारी ठगीको अभियोगमा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लगातार लामिछानेसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाए लामिछाने रिहा भएका थिए ।

रविमाथि सहारा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ । उक्त सहकारीको १० करोड ८० लाख एक हजार १५१ रुपैयाँ ६ पैसा गोर्खा मिडियामा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । सहकारीको रकम कम्पनीमा लैजानु गैरकानुनी रहेको र यसमा रविसँगै छविलाल जोशी बन्जाडे, जीबी राई र कुमार रम्तेलको संलग्नता रहेको दाबी अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सानोपाइला सहकारीको अनुसन्धान हुँदै

लामिछानेविरुद्ध पर्सा जिल्लाको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको जाहेरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । लामिछाने मंसिर २५ गते पर्सा पुगेर सानोपाइला सहकारी ठगीमा बयान दिएका थिए । पर्सामा लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

१९, मंसिरमा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उक्त सहकारीका पूर्वसञ्चालक तथा संरक्षक जीबी राई हुन् । तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ८, १३, १४, १८ र १९ नम्बर वडा कार्यक्षेत्र रहेको सानो पाइला सहकारीले करिब ८०० बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको थियो ।