सत्यपाटी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आज जेलबाट नछुट्ने भएका छन् । नख्खु कारागार स्रोतका अनुसार छुट पूर्जी नबनेकाले रवि भोलि मात्र छुट्नेछन् । उनी ललितपुरको नख्खु कारागारमा भए पनि मुद्दा भने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजालसमा सुनुवाइ भएर आदेश आएको हो ।
‘रिहाइ प्रक्रियामा छुट पूर्जी चाहिने र अब राति भइसकेकाले अदालतबाट भोलि मात्र पूर्जी बन्ने हुँदा उहाँ भोलि छूट पूर्जी लिन भैरहवा जानुहोला,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरी भोलि छुट्नुहुन्छ ।’ उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटी रकम बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेको निवेदन अनुसार बिगो बमोजिमको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न आदेश दिएको हो । जेल बाहिर निस्किन लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन र धरौटी बापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । सभापति लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले पाँच सर्त राखेको छ ।
यसैबीच, थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै लामिछाने बिहीबार नै ललितपुरको नक्खु कारागारबाट छुट्ने छन् । तर उनलाई रिहा गर्दा अदालतले पाँचवटा शर्त अगाडी सारेको छ। ती शर्त मान्न उनले राजी हुनु पर्नेछ । अदालतले राखेका शर्त पूरा गर्ने कागज गरेलगतै उनी रिहा हुन पाउनेछन् ।
यी हुन् ५ शर्त
- सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने ।
- प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।
- प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने ।
- सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिदिएको छ ।
- अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू ।
रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्दै माग गरेका थिए । आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गरेर रिहा हुन माग गर्दै सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
बिगोका हकमा उनले दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ । ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
२०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो ।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ । रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए ।
