सरकारले तोकेको उखुको मूल्यप्रति किसान नै असन्तुष्ट

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्दै किसानले पाउँदै आएको विगतकै अनुदानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु सिजन (आर्थिक वर्ष २०८२–०८३) का लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ६२० रुपैयाँ र अनुदान ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार चिनी उद्योगले दिने ६२० र सरकारले दिने अनुदान ७० गरी उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६९० रुपैयाँ हुन आउँछ ।

अघिल्लो सरकारले अनुदान ७० रुपैयाँबाट कटौती गरेर किसानलाई प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्र दिएको थियो । यसबाट असन्तुष्ट किसानले बाँकी ३५ रुपैयाँ पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । वर्तमान सरकारले सरकारी अनुदानबापतको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँलाई निरन्तरता दिने निर्णय त गर्यो तर किसानले माग गर्दै आएको गत वर्षको बाँकी ३५ रुपैयाँका बारेमा केही बोलको छैन ।

यसले किसान सन्तुष्ट हुन नसकेका उखु उत्पादक महासंघ, संघर्ष समितिका सहसंयोजक राजकुमार उप्रेती बताउँछन् । ‘समयमै मूल्य तोक्यो जुन सकारात्मक छ, तर अझै पनि हामीले चाहेको र भनेको जस्तो भएन, ७०० प्लस नपाउँदासम्म किसान मर्कामै पर्छन्,’ उनले भने, ‘७० रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया पनि के हो, कहिलेसम्म पाउने हो ? यो सरकारले दिने भन्यो, अर्को आए हटाउने हो कि वा किसानले पाउन फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, चिन्ता नै छ ।’

उप्रेतीका अनुसार उखु मिलहरू पुसमा चलेपछि चैतसम्म बन्द हुन्छन् र १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने भनिएको छ । जसअनुसार उद्योगले दिने पैसा चैतको अन्त्यसम्म भुक्तानी भइसक्छ । तर सरकारले दिने अनुदान भुक्तानी प्रक्रियाबारे स्पष्ट नहुँदा ७० रुपैयाँ कहिलेसम्म आउँछ भन्ने अन्योलमा किसान छन् । उप्रेतीले हरेक वर्ष कात्तिकको मसान्तभित्र उखुको मूल्य तोकिसक्नुपर्ने र खुट्टी उखुको क्रसिङ मंसिर दोस्रो साताभित्र खोल्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि बारीको उखु काट्न थालिसकेपछि सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा किसान दबाबमा पर्ने गरेको बताए ।

चिनीको मूल्य पनि बढेको र उद्योगलाई पनि घाटाको अवस्था नरहेकोले सरकारले ७०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकि दिनुपर्ने भन्दै आएका किसान प्रतिनिधि अझै किसानलाई उखुखेतीमा प्रोत्साहित गर्न कन्जुस्याइँ गरेको बताउँछन् । गत वर्षको अनुदानको बाँकी ३५ रुपैयाँको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट नपारेर सरकार मौन बसेको उनको तर्क छ । किसानले मागे अनुसार बाँकी ३५ रुपैयाँ दिँदा सरकारले झण्डै ७५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भार उठाउनुपर्छ ।

गत वर्षको प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान भने किसानले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै गर्दा पाएका थिए । ‘गत वर्षको ३५ रुपैयाँका सम्बन्धमा पनि अधुरो निर्णय आयो, भुक्तानीको तरिका पनि थाहा भएन, कम्तीमा ७०० हुँदा किसानले सामान्यतः चित्त बुझाउन सक्छन्,’ उप्रेतीले भने तर यो सरकारले पनि एकतर्फी निर्णय गर्दा किसानमाथि ठूलो धोका भयो, जसले गर्दा सन्तुष्ट छैनौं ।’ उनका अनुसार यो वर्ष दुई करोड क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ हुने अनुमान गरिएको छ , जसअनुसार अनुदानबापत झण्डै डेढ अर्ब रुपैँयाको भार हुने बताइएको छ ।

समर्थन मूल्य बढ्यो

किसानले यसपटक उखुको मूल्य ७५० प्रतिक्विन्टल तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । कम्तीमा ७०० रुपैयाँसम्म होस् भन्ने उखु किसानको अपेक्षा थियो । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य भने बढाएको छ । गतवर्ष उद्योगले ५८५ रुपैयाँ र सरकारले ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ तोकिएको थियो । आव २०८०–०८१ मा ५६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा उखु प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ थियो । गत वर्ष २० रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपैयाँ तोकियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा उखु प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ रहेको थियो ।