सत्यपाटी
बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–४, की २२ वर्षीया अञ्जु थारुले जति प्रयास गरे पनि नागरिकता बनाउन नसकेपछि कात्तिक २२ गते आत्महत्या गरिन् । त्यसो त उनी १५ वर्षको हुँदा विवाहअघि नै गर्भवती भइन् । त्यसपछि गाउँका पंचायतले अञ्जुलाई मन्दिरमा लगेर अनिल थारूसँग विवाह गराइदिए । २०७५ मा उनले छोरी जन्माइन् ।
छोरी जन्मेपछि उनीहरूबीच सम्बन्धमा खटपट हुन थाल्यो । त्यसपछि उनी माइत फर्किइन् र अंशको माग गर्दै जिल्ला अदालत बर्दिया पुगिन् । अदालतले अनिलले पाउने अंशलाई तीन भाग लगाएर दुई भाग अंश अञ्जु र छोरी अनिताले पाउने ठहर गर्यो । अदालतले अंश दिने फैसला गरे पनि नागरिकता नभएका कारण उनले श्रीमानबाट पाएको अंश आफ्नो नाममा ल्याउन सकेकी थिइनन् ।
नागरिकता नहुँदा उनको छोरीको जन्म दर्ता भएन । अंश दिने न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । आमाको नामबाट सन्तानको जन्म दर्ता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उनले सात वर्षकी छोरीको जन्मदर्ता गर्न सकेनन् । वडाले ‘बुबाको नागरिकता चाहिन्छ’ भन्दै जन्मदर्ता अड्कायो । माइतीबाट नागरिकता बनाउन खोज्दा जिल्ला प्रशासनले रोक्यो ।
स्थानीय तह र प्रशासनबाट निरन्तर असहयोग भएपछि अञ्जुले माइतीमै आत्महत्या गरिन् । उनले आत्महत्या गरेको चार दिनमै छोरीको मृत्युको शोकमा रहेका ६१ वर्षीय बुबा कान्छा थारुले पनि आत्महत्या गरे । नागरिकले नागरिकता पाउन नसक्ने यस्तो प्रक्रियाले देशको प्रशासनको कुरूप अनुहारलाई प्रष्ट देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मागिन् ‘माफी’
बर्दियामा नागरिकता नपाएर एकै परिवारका बाबु–छोरीले आत्महत्या गरेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमा ‘माफी’ मागिन् । न्यायिक र प्रशासनिक झमेलाले दुई नागरिकको ज्यान गएको घटनाप्रति शनिवार माफी माग्दै उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई घटनाबारे तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन समेत दिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेकी छन्, ‘न्यायिक–प्रशासनिक झमेलाका कारण यो अवस्था निम्तिएको हो भने देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा म माफी चाहन्छु ।’ उनले नागरिकता वा अन्य कुनै विषयमा लैंगिक आधारमा हुने विभेद र हिंसा सह्य नहुने स्पष्ट गर्दै, ‘न्यायको मार्गमा सबै पक्षले सहजीकरण गरौँ’ भन्ने आग्रह गरेकी छिन् ।